२०८३ असार ७, आईतवार ०८:०३
नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय देखिएको गैरभन्सार अवरोधको प्रभाव पूर्वी नेपालको मुख्य नगदेबाली तथा निर्यातमुखी क्षेत्र चिया उद्योगमा परेको छ । उद्योगीहरूका अनुसार भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ गुणस्तर परीक्षण प्रक्रियाका कारण चिया निर्यात प्रभावित हुँदा उद्योग, किसान र श्रमिकहरू समस्यामा परेका छन् ।
शुरुमा नेपालले केरा, आँपलगायतका फलफूलमा प्राविधिक समस्या देखाउँदै अघोषित रुपमा बन्देज लगाएको केही महिनापछि भारतले पनि पूर्वी नेपालबाट चियापति लिएर भारततपर्फ निर्यात हुने अवस्थामा रहेको गाडीलाई चेकजाँचको नाममा साताभन्दा बढी समयदेखि गाडी रोकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायमै संकट उत्पन्न भएको छ ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भारतबाट भित्रिने गुलियो केरामा अत्यधिक विषादी भएको भन्दै आयातमा कडाइ गरेपछि शुरु भएको उक्त विवाद अहिले नेपाली चियाका लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ । भारतले आफ्नो केरा रोकिएको प्रतिशोध चियामा साँध्न खोज्दा अहिले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी र एक लाखभन्दा बढी नागरिकको रोजगारी गम्भीर संकटमा परेको छ ।
नेपालको चिया उद्योग अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा छ । भारतले केराको आयात अवरोधलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर नेपाली चियाको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको स्पष्ट देखिन्छ । विवादको जड केही समय अगाडिको एउटा निर्णयमा गएर अड्किन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकी कार्की सरकारले भारतबाट आयात हुने केरामा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादी रहेको भन्दै नेपालले गैरभन्सार अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।
सोही समय अर्थात् गत कार्तिक महिनादेखि नै भारतले यसको ‘काउन्टर’ का रूपमा नेपालबाट निर्यात हुने ‘टर्रो’ चियालाई निशाना बनाउन शुरु गरेको थियो । नेपालले केराको आयातमा लगाएको अवरोध अझै कायम रहेका बेला भारतीय पक्षले त्यसको बदला लिन वैशाख १८ गतेदेखि चियाको गुणस्तर परीक्षणको नयाँ नाटक मञ्चन ग¥यो ।
गुणस्तर परीक्षणका नाममा सिर्जना गरिएको यो नयाँ गैरभन्सार अवरोधले गर्दा दुई सरकारबीचको ‘जुँगाको लडाइँ’ मा निर्दोष नेपाली किसान, उद्योगी र व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार नेपालको चिया क्षेत्रमा जमिनको मूल्यबाहेक ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।
चिया खेती, प्रशोधन, प्याकेजिङ, भण्डारण तथा निर्यातसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा गरिएको यो लगानी अहिले जोखिममा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । चिया उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । बगानका श्रमिकदेखि प्रशोधन उद्योगका प्राविधिक र ढुवानी क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकसम्मको जीविकोपार्जन यसै क्षेत्रमा निर्भर रहेको बताइन्छ ।
उद्योगीहरूका अनुसार भारतले वैशाख १८ गतेदेखि नेपाली चियाको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) लागू गरेपछि निर्यात प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । प्रारम्भिक चरणमा प्रत्येक ढुवानीको प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरिएपछि निर्यात करिब तीन सातासम्म प्रभावित भएको थियो । नेपाली पक्षको विरोधपछि भारतीय निकायले ‘यान्डम स्याम्पलिङ’ प्रणाली अपनाउने जनाएको थियो।
तर उद्योगीहरूका अनुसार परीक्षण प्रक्रिया अझै सहज नभएको र रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा गोदाममा ठूलो परिमाणमा चिया थन्किएको छ । इलामको सूर्योदय टी प्रोडक्ट एसोसिएसनका महासचिव गोपाल कट्टेलका अनुसार इलाम र झापाका करिब १०० उद्योगले दैनिक औसत पाँच लाख किलो हरियो चिया पत्ती प्रशोधन गर्दै आएका थिए ।
निर्यात प्रभावित भएपछि किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्ती बिक्री गर्न कठिनाइ भएको छ । उद्योगीहरूको तथ्यांक अनुसार इलामका ६५ वटा अर्थोडक्स चिया उद्योग र झापाका ३० वटा सीटीसी उद्योगसहित ९५ भन्दा बढी उद्योगको उत्पादन प्रभावित भएको छ। कारखानामा करिब १२ लाख किलो तयारी चिया मौज्दात रहेको बताइएको छ । नेपालमा चिया खेतीको इतिहास करिब १५० वर्ष पुरानो मानिन्छ
इलाम र झापाबाट सुरु भएको चिया खेती अहिले इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरसम्म विस्तार भएको छ । चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चिया खेती भइरहेको छ । झापामा मुख्यतः सीटीसी चिया उत्पादन हुने गरेको छ भने पहाडी जिल्लाहरूमा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशेष पहिचान बनाएको छ । पूर्वी नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा चिया क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
करिब ३० हजार किसान परिवारको आयआर्जन यसै क्षेत्रमा निर्भर रहेको बताइन्छ । उद्योगीहरूका अनुसार नेपाली चियाको ठूलो हिस्सा भारतीय बजारमा निर्यात हुने भएकाले हालको अवरोधले उद्योगको भविष्यप्रति चिन्ता बढाएको छ । उद्योगी तथा किसान संगठनहरूले समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तथा प्राविधिक तहमा छलफल गरी निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
चियापति उत्पादनको ठूलो हिस्सा भारतीय बजारमा निर्भर रहेको हुँदा यस कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतले गैरभन्सार अवरोध खडा गरेको किसानहरु बताउँछन् ।
