२०८३ असार १०, बुधबार ०७:१३
सरकारमा सहभागी हुनु पार्टीका लागि गम्भीर राजनीतिक गल्ती र प्रत्युत्पादक भएको निष्कर्ष जनमत पार्टीले निकालेको छ ।
पार्टीको जेठ २४–२५ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष डा. सीके राउतद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारमा सहभागिता र पार्टीका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति समीक्षा गरिएको छ । सरकारमा जाँदा संगठन विस्तारमा गम्भीर धक्का लागेको र पार्टीभित्र पदलोलुपता मौलाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष राउतको प्रतिवेदनमा पार्टीका सांसद तथा सभासदहरूमा मन्त्री बन्नका लागि मरिहत्ते गर्ने तर पार्टी संगठनप्रति कुनै चासो नराख्ने प्रवृत्ति हाबी भएको उल्लेख छ । सांसदहरू संगठन विस्तारमा ध्यान नदिने, खटाएको ठाउँमा नजाने र पार्टीको निर्देशनलाई समेत अटेरी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा मन्त्री भइसकेका नेताहरूको कार्यशैलीप्रति केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूलाई अब पार्टीको अग्रपंक्तिमा राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
सुरुको एक वर्ष मधेश प्रदेश सरकारले कहाँ र के काम ग¥यो भन्ने कुराको पत्तोसमेत नपाउने सांसद तथा नेताहरू पार्टीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनता र कार्यकर्ताको अपेक्षा धेरै भए पनि सरकारबाट त्यसको सुनुवाइ नभएको, उल्टै विवादमा तानिएको सुझाव समेत जनमतको छ । यसले संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तारका दृष्टिकोणले कुनै उपलब्धि दिन नसकेको ठहर गरिएको राउतले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
राम्रो काम गर्दा पनि त्यसको प्रचार हुन नसकेको र अनावश्यक विवाद मात्रै निम्तिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । बजेट विनियोजनका क्रममा जनमत पार्टीलाई चरम उपेक्षा गरिएको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारमा रहँदा जनमत पार्टीले मधेशका सबै वडाहरूबाट संकलन गरेका करिब पाँच हजार योजनामध्ये हरेक वडाका ५०० योजना मात्र बजेटमा समेटिएको उल्लेख गरिएको छ । अन्य घटक दलहरूले ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँको बजेट लिइराख्दा जनमत पार्टीले सिफारिस गरेका योजनाका लागि करिब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको थियो ।
आफ्नै मातहतको उद्योग मन्त्रालयका २३० योजनामा ५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेर बजेट काटिएको र वन मन्त्रालयमा पार्टीको सिफारिसका जम्मा १–२ वटा योजना मात्र परेको गुनासो प्रतिवेदनमा छ । यसका साथै ३० हजार राहत उद्धार स्वयंसेवक भर्ना, स्व. राममनोहर पार्क र महिला उज्ज्वला कार्यक्रमजस्ता महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय योजनाहरू नियतवश काटिएकाले कार्यकर्तामा चरम असन्तुष्टि फैलिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
पछिल्लो पटक ५–६ महिना मधेश सरकारमा सहभागी हुँदा २० औं पटक अनुरोध गर्दा पनि जनमत पार्टीको एउटै कार्यक्रम लागू नभएको र सरकारमा पार्टीको केही नचलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य दलका काम फटाफट हुँदा जनमतका योजनाहरू भने रोकेर राखिएको र पाँच महिनासम्म नीति आयोगमा सदस्यसमेत नियुक्त गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राउतले पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूले आफ्नै ढंगले स्वकीय सचिव राख्ने गरेको, कसलाई राखिएको भन्ने जानकारीसमेत नदिएको गुनासो प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
मन्त्रीहरूले पार्टी सचिवालयसँग कुनै समन्वय नगरेको र आफ्ना कमजोरी लुकाउन सचिवालयकै नाम बदनाम गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई करोड रुपैयाँ बजेट रहेको र शिलान्यास भइसकेको पुललाई समेत मन्त्रीहरूले पाँच महिनासम्म ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नसकेको जनाइएको छ । अन्ततः पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसक्दा पनि मन्त्रीहरूले निर्णय अटेरी गर्दै विद्रोह गरेर मन्त्री पदमै टिकिरहने आशक्ति देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
