२०८३ असार १४, आईतवार ०८:३४
नेपाल सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्दा भारतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी मूल्य तिरेको विषयमा प्रश्न उठेको छ । एउटै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताबाट समान मल खरिद गर्दा नेपाल र भारतले तिर्ने मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडभित्रैबाट समेत चासो व्यक्त गरिएको छ ।
सिंगापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘एसएस आदित्य बिर्ला ग्लोबल ट्रेडिङ’ले नेपाल र भारत दुवैका लागि रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार कम्पनीले भारतलाई प्रतिमेट्रिक टन ५४० अमेरिकी डलरमा मल उपलब्ध गराएको छ भने नेपालका लागि प्रतिमेट्रिक टन ९००.७५ अमेरिकी डलरमा आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
एउटै स्रोतबाट मल ल्याउँदा पनि मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएपछि यसको आधारबारे प्रश्न उठाइएको हो । कृषि सामग्री कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा विभिन्न कारण देखाउँदै पटक–पटक प्रक्रिया प्रभावित पारिएपछि अन्ततः उच्च मूल्यमा ठेक्का स्वीकृत भएको दाबी गरिएको छ ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घट्दो क्रममा रहेकाले हालको खरिद मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगो देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार चीनले गत मार्चदेखि नियन्त्रणमा राखेको युरिया निर्यात पुनः खुला गर्ने निर्णय गरेपछि विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घट्ने क्रम शुरु भएको छ । साथै पश्चिम एसियाको तनाव कम हुँदै गएसंगै ढुवानी तथा आपूर्ति लागतमा पनि कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच आदित्य बिर्लाले नेपालका लागि ३० हजार मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाइसकेको छ ।
कम्पनीले वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवासम्म मल पु¥याउने गरी प्रतिमेट्रिक टन ९००.७५ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको छ । यसअनुसार नेपाल सरकारले करिब २ करोड ७० लाख २२ हजार ५०० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नेछ । नेपाल–भारत सरकार -जीटुजी) सम्झौताअन्तर्गत भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउने भएको छ ।
उक्त मलका लागि नेपालले प्रतिमेट्रिक टन ८४८ अमेरिकी डलर तिर्नेछ। भारतले आफूले ५४० डलरमा खरिद गरेको मल नेपाललाई बढी मूल्यमा उपलब्ध गराइरहेको भन्दै पनि प्रश्न उठेको छ । नेपालले तत्कालका लागि ८० हजार मेट्रिक टन मल माग गरे पनि भारतबाट पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन मात्र प्राप्त हुने भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक रकम नेपालले पठाइसकेको छ । तर सम्झौताअनुसार रकम प्राप्त भएको १२० दिनभित्र मात्र मल आपूर्ति हुने व्यवस्था भएकाले धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा किसानले उक्त मल पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
प्रक्रियाअनुसार मल असोजतिर मात्र नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले मूल्य निर्धारण, टेन्डर प्रक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन् ।
