२०८३ असार १७, बुधबार ०६:४७
टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्ने भनी एक करोडभन्दा माथिको योजनासहितको मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट झन जटिल बनाइएको छ । बितेको असार १ गते अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने, नयाँ सवारीसाधन खरिद रोक्ने, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नीति अख्तियार गरिएको बताएका थिए ।
सरकारले औपचारिक रूपमा एक करोडभन्दा कमका योजना नराखे पनि एउटै शीर्षकभित्र विभिन्न पालिका, वडा र टोलका धेरै साना योजना गाभेर झन भद्रगोल गरिदिएको आरोप लगाइएको छ । प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सांसदहरुले यो बजेट त चल्ने नसक्ने अवस्थाको रहेको बताएका छन् ।
कुल रकम एक करोड वा त्यसभन्दा बढी देखाइए पनि भित्री विवरणमा ३ देखि १० वटासम्म योजना समेटिएकाले एक त टेण्डर नै कसैले लिन मान्दैन, यदि टेण्डर लिएपनि कामै नगर्ने अवस्था आउने निश्चित रहेको सत्तारुढ दलकै एक सांसदले बताएका छन् । उनका अनुसार एउटै शिर्षकभित्र मन्दिर, मदरसा, कब्रस्तान, सडक ढलान, बाउन्ड्री वाल, बोरिङ र भवन मर्मत जस्ता अलग अलग काम एउटै समेटिएको छ । पाँचदेखि सात वटासम्म साना योजना एउटै शीर्षकभित्र राखिँदा ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयन क्षेत्र, प्राविधिक मूल्यांकन, भुक्तानी र विवाद समाधानमा समस्या आउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
विगतमा १० लाख, १५ लाखका खुद्रे योजना सिधै रातो किताबमा राखिँदा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको थियो । यसपटक आलोचनाबाट बच्न र नीतिगत रूपमा टुक्रे योजना रोकेको देखाउन सरकारले नयाँ उपाय अपनाएको देखिन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको एक करोड रुपैयाँको एउटा योजनामा महोत्तरी र धनुषाका विभिन्न स्थानका धार्मिक तथा सामुदायिक संरचना समेटिएका छन् । महोत्तरीको जलेश्वरस्थित मदरसा स्तरोन्नति, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२१ को कब्रस्तान बाउन्ड्री वाल, लोहारपट्टी र मटिहानीको मदरसा र जलेश्वरकै इदगाह निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई एउटै शीर्षकमा राखिएको छ ।
सोही मन्त्रालयको अर्को एक करोड रुपैयाँको शीर्षकमा सीताराम विवाह मण्डप ट्रस्ट निर्माण, जनकपुरधाम–८ स्थित बिहार कुण्ड क्षेत्रको मन्दिर सौन्दर्यीकरण तथा धनुषाको नगराइनमा रहेको सलहेश मन्दिर स्तरोन्नति समेटिएको छ । सिँचाइ तथा खानेपानी तर्फ धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा व्यक्तिको जग्गामा बोरिङ निर्माण तथा मिथिला नगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका र नगराइन क्षेत्रका पावर ड्रिल बोरिङलाई एउटै शीर्षकमा राखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट वितरण अझ बढी अव्यवस्थित देखिन्छ । महोत्तरीको जलेश्वरमा सडक ढलान तथा रिटेनिङ वाल, मनरासिसवा नगरपालिकाको विद्यालयमा अधुरो भवन निर्माण, डेस्क–बेन्च व्यवस्थापन र कम्पाउन्ड वाल स्तरोन्नतिलाई एउटै एक करोडको शीर्षकमा राखिएको छ ।
यस्तै बजेट गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समेत तयार पारिएको थियो । लामो समयसम्म बजेट चल्न नसकेपछि संकल्प प्रस्ताल ल्याएर पुन खुद्रे योजनामा परिवर्तन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । एक करोडको शीर्षकभित्र फरक भूगोल र फरक प्रकृतिका योजना राख्दा कार्यान्वयनमा कानुनी र व्यवहारिक समस्या आउने पूर्वमन्त्री मनिष सुमन बताउंछन् । उनी भन्छन यदि कुनै शिर्षकको बहुयोजना अन्तर्गत एउटा काममा समस्या प¥यो भने अन्य योजना पनि प्रभावित भई पुरा शिर्षककै योजना रोकिने निश्चित छ ।
जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंह पनि बजेटमा अव्यावहारिक रूपमा कार्यक्रम राखिएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने तर्क गर्छन् । सरकारको घोषणा र रातो किताबको विवरणबीच मेल नदेखिएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई भने केही शीर्षकमा मात्रै यस्तो देखिएको दाबी गर्छन् । पुराना योजनाको बाँकी काम पूरा गर्न दुईतीन वटा योजनालाई जोडेर बजेट दिनुपरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन ‘संघीय बजेटमा पनि यस्तै परिपाटी छ । कतिपय पुराना योजना थोरै रकमले पूरा हुने अवस्थामा छन्, त्यसैले केही शीर्षकमा यस्तो देखिएको हो, ठूलो समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन । समस्या आए समाधान गरेर अघि बढ्छौँ ।’
