२०८३ असार १८, बिहीबार ०६:४७
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जलेश्वर शाखाका कर्मचारी, धितो मूल्यांकनकर्ता र भूमि प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी कागजात कीर्ते गरी गरिएको ६० लाख रुपैया ऋण प्रवाहको छानबिन शुरु गरिएको छ ।
बैंक र भूमि प्रशासन कार्यालय जलेश्वरका कर्मचारीको मिलेमतोमा छाप र कर्मचारीको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरेको, फर्जी लालपुर्जा, फर्जी रोक्का र फर्जी लिखतका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जलेश्वरबाट लोहारपट्टी नगरपालिका– ४ बस्ने श्रीनारायण साहको नाममा २०८३ जेठ १ गते ६० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको समाचार जनकपुर टुडेले प्रकाशन गरेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डुले छानबिन शुरु गरेको छ ।
छानबिनको क्रममा फर्जी कागजातकै आधारमा ६० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको घटनामा संलग्न रहेका बैंकका जलेश्वर शाखा प्रबन्धक प्रदीप कुमार झालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मधेश प्रदेश कार्यालय वीरगञ्ज, सहायक शाखा प्रबन्धक प्रिया झालाई मिर्चैया शाखामा कर्जा इन्चार्ज, राकेश यादवलाई लालबन्दी शाखामा सहायक कर्जा इन्चार्ज, रोशन चौधरीलाई कलैया शाखामा र अजय कुमार यादवलाई वीरगञ्ज शाखामा सरुवा गरिएको बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको बलवा नगरपालिका– ३ का रामकरण साह कानुबाट २०८३ वैशाख २८ मा लोहारपट्टी नगरपालिका– ४ का श्रीनारायण साहले बलवा – १ को कित्ता नम्बर ७०९ को १३ धुर जग्गा खरिद गरेका थिए । श्रीनारायण साहले जग्गाको नक्कली धनीपुर्जामा २०८० पुस २० गते मिति परिवर्तन गरी र किर्ते कागजपत्रहरूका आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जलेश्वर शाखाबाट ६० लाख रूपैयाँ कर्जा लिएका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जलेश्वरले जग्गा रोक्काका लागि २०८३ वैशाख ३० गते भूमि प्रशासन कार्यालय जलेश्वरमा पत्र पठाएको थियो ।
बैंकले २०८३ जेठ १ गते ऋण स्वीकृत गरेको थियो । साहले जग्गा खरिद गरेको दुई दिनमा नै बैंकले जग्गा रोक्काको लागि भूमि प्रशासन कार्यालय जलेश्वरमा पत्राचार गरेको थियो । भूमि प्रशासनमा जग्गा रोक्काको पत्राचार गरेको चौथों दिनमा ६० लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिएको थियो । बैंक स्रोतका अनुसार ऋण स्वीकृत गर्न बैंकको केन्द्रीय कर्जा महाशाखाबाट निर्णय हुनु पर्ने प्रावधान छ । जलेश्वर शाखाले जग्गा पारित हुनु अगावै त्यसको मूल्यांकन लगायतका कार्यहरु गरेको देखिन्छ ।
वैशाख २८ गते जग्गा ऋणी श्रीनारायण साहले आफ्नो नाममा पारित गराएको छ । सो जग्गा पारित भएपछि नक्कली लालपुर्जा २०८० पुस २० गतेको मिति परिवर्तन गरी तयार गरिएको थियो । तर त्यो जग्गालाई बैंकमा राख्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि नै पूरा गरिसकिएको थियो । बैंकका कर्मचारीहरुका अनुसार २८ गते जग्गाको रजिष्ट्रेशन भएको र दुई दिनपछि नै रोक्काको लागि भूमि प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार हुनु बैंकको कर्मचारीहरुको मिलेमतो प्रष्ट रहेको देखिन्छ ।
बैंक डुबाउने कार्यमा संलग्न रहेकाहरुलाई प्रशासनिक कारबाही गनु पर्नेमा बैंकले उनीहरुलाई जोगाउन सरुवा गरेको एकजना कर्मचारीले जनाएका छन् । ‘बैंकिंग कसुर र फौजदारी अपराध भएकोले अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनलाई दिनुपर्छ’ उनले भने, तर बैंकले घटनामा संलग्न रहेकाहरुलाई सरुवा गरेर जोगाउन खोजेको छ । सरकारी कागजात किर्ते गर्नेमा ऋणी साह अथवा भूमि प्रशासनका कर्मचारी वा दुबै मात्र रहेको भने विषयलाई पनि लुकाइएको छ ।
बैंकका कर्मचारीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता बिना किर्ते कागजातको आधारमा ६० लाख रुपैया ऋण प्रवाह सम्भव छैन । बंैकले ऋणीबाट असुल गर्न त्यसमा भाग लिएकाहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विगतमा पनि यस्ता घटनाहरु भएको थियो । त्यसकारण नै तत्कालीन समयमा बैंक भारी घाटामा गएको थियो ।
बैंक डुबाउने अपराधमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई बैंकले सरुवा गर्नु कारबाही नभएको नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एकजना कर्मचारीले बताए । ‘कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया नै हो’ उनले भने, फौजदारी अपराध गर्नेलाई सरुवा गरेर उन्मुक्ति दिनु बाहेक केही होइन । बैंकले घटनाको छानबिन र कारबाहीको जिम्मा प्रशासनिक निकायलाई दिनुपर्ने उनले बताए ।
बाहिरै फाइल बनाइ भूमि प्रशासन कार्यालयको छाप र दस्तखतसमेत किर्ते गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि महोतरी प्रशासनले चासो समेत लिएको थियो । यस प्रकरणमा भुमि प्रशासन कार्यालयको छाप र दस्तखत किर्ते गरिएकाले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गरिएको महोतरी भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख झाको भनाइ थियो । बैंकले ऋण दिँदा जग्गा रोक्काका लागि बैंक कर्मचारी नै जाने गरेका छन् । यसका साथै रोक्का अगाडि बैंकले नै खटाएको व्यक्ति मूल्यांकन गर्नसमेत जाने गर्छन् । शाखा प्रबन्धकले पनि कागजात अध्ययन गरेपछि मात्र ऋण दिने व्यवस्था छ ।
