जनकपुर टुडे

२०८३ असार १८, बिहीबार १३:०८

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने बताएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहीबार भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले हाल चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रदेशमा पनि शाखा विस्तार गरिने बताए । उनले यस वर्षभित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । उनले शाखा विस्तार मात्र नभई ती कार्यालय अत्याधुनिक उपकरणसहित पूर्णरूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विगतमा विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना भएपनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव हुँदा सञ्चालनमा समस्या देखिएको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रयोगशालाका शाखामा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने बताए । उनले स्थानीय तहमा भने तत्काल शाखा स्थापना नगर्ने बताए ।

उनकाअनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय स्वार्थ र विवाद सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । विधेयकमा स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिए त्यसलाई आधार बनाएर अनावश्यक किचलो उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘यो शाखा कार्यालय खोल्ने जुन कुरा छ, चार ओटा त अहिले छँदैछ । अब दुई ओटा थप्नु पर्याे, त्यो पनि थप्ने । मैले त भनिरहेको छु, यो यही वर्ष चाहिँ थप्ने हो । दुई ओटासम्म यो वर्षमै बनाउनु पर्छ भन्ने हो र वेल इक्विप्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । वेल इक्विप्ड कस्तो भने सरकारले शाखाहरू खोल्ने, शाखामा चाहिँ केही नहुने हुनु हुँदैन । मैले अस्पताल धेरै देख्या छु, गाउँ–गाउँ डुल्दा खेरि अब पालिकामा अस्पताल खुल्यो, डाक्टर छँदै छैन । त्यो कुराहरू भएको हुनाले वेल इक्विप्ड शाखा प्रदेशमा एक–एक ओटा खोल्ने हो । अब दुई ओटा त बाँकी हो । अब स्थानीयसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्न थाल्यो भने त्यहाँ झगडा निस्किन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई । केन्द्रले चलाउने केन्द्रीय प्रयोगशालाको शाखा हो । अब त्यहाँ स्थानीयसँग सरसल्लाह लिनुपर्ने भन्ने शब्द राखियो भने त्यो शब्दलाई टेकेर फेरी स्थानीयले किचलो गर्छ । त्यहाँ कसैको फेरी के होला, आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला । त्यसकारणले यो स्थानीयसँग सरसल्लाह गर्ने भन्ने कुरा नगरेको राम्रो हुन्छ ।’

उनले विधेयकमा प्रयोग भएको ‘विश्वसनीय’ शब्दप्रति पनि मन्त्री पुनले प्रश्न उठाए । प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदन कानुनी रूपमा अन्तिम र अनिवार्य रूपमा मान्य हुने भएकाले विश्वसनीय बनाउने भन्दा पनि प्रतिवेदन स्वयं कानुनी रूपमा स्वीकार्य र बाध्यकारी हुनुपर्ने उल्लेख गरे । प्रतिवेदनमाथि नै विश्वास नगर्ने अवस्था आएमा त्यसको वैधानिक हैसियत नहुने उनको भनाई छ ।