२०८३ असार १९, शुक्रबार ०८:०२
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा स्थानीयवासीलाई दिँदै आएको विद्युत् तथा खानेपानी/सिँचाइ शुल्कसम्बन्धी सुविधा तत्काल रोक्न नपाइने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले संजिता कुमारीसहितको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला नभएसम्म सुविधा यथावत् राख्न आदेश दिएको हो । मौलापुर नगरपालिकाले विगत आठ वर्षदेखि घरायसी विद्युत् तथा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत् मिटरको महसुल नगरपालिकाको तर्फबाट व्यहोर्दै आएको थियो ।
तर, संघीय सरकारको निर्णयपछि उक्त सुविधा रोकिएको भन्दै स्थानीयवासी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । रिट निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रामनारायण बिडारी, विजयप्रसाद मिश्र, उद्धवप्रसाद चौलागाईं, दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ता नागेन्द्र यादव र वीरेन्द्रप्रसाद साहले बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षी पक्षलाई आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण, आधार र प्रमाणसहित म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अन्य विपक्षीलाई पनि कानुनबमोजिम आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतको आदेशमा मौलापुर नगरपालिकाको दशौं नगरसभाले २०८२ असार २० गते सर्वसम्मत रूपमा स्थानीय समुदायलाई सिँचाइ तथा विद्युत् महसुलमा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उल्लेख छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको आधारमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उक्त सुविधा मौखिक रूपमा स्थगित गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको निर्देशनले स्थानीय तहको निर्णय निष्प्रभावी हुने वा नहुने विषय अन्तिम सुनुवाइबाट टुंगो लाग्ने उल्लेख गर्दै हालका लागि सिँचाइ तथा विद्युत् शुल्कको अभिलेख राखी सुविधा निरन्तर उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा स्थानीयमा खुशीको माहौल देखिएको छ ।
