२०८३ असार २१, आईतवार ०७:५३
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले नागरिकमा कानूनी सचेतनाको अभाव रहँदा अदालतहरूमा मुद्दाको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
मधेस प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित ‘समसामयिक तथा संवैधानिक कानुनी सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले कानूनको पर्याप्त जानकारी नहुँदा धेरै नागरिकले अनजानमै कानूनी उल्लंघन गर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले नेपालमा कानूनी शिक्षा र जनचेतना अझै अपेक्षित स्तरमा नपुगेको उल्लेख गर्दै सामान्य प्रकृतिका घटनामा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा व्यवहारिक पक्षलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखे ।
गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले सामान्य गल्ती र आपराधिक मनसायबीच फरक दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । मुख्यमन्त्री यादवले कारागारमा रहेका सबै व्यक्तिलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने पनि उल्लेख गरे । कतिपय व्यक्ति प्रमाण र कानूनी प्रक्रियाका कारण जेल जीवन बिताइरहेको अवस्था रहेको भन्दै न्याय सम्पादनका क्रममा तथ्य, प्रमाण र मानवीय संवेदनशीलतालाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री फकिरा महतोले न्याय प्रणाली समयको मागअनुसार परिमार्जित हुनुपर्नेमा जोड दिए । समाज, संविधान र राज्य व्यवस्थामा आउने परिवर्तनसँगै कानून तथा न्यायिक प्रणालीलाई पनि समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्ने उनले भने । मन्त्री महतोले मधेस प्रदेश बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय विशेषता बोकेको प्रदेश भएकाले सबै समुदायको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू, कानूनी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा संवैधानिक तथा समसामयिक कानूनी विषयमा विचार आदान–प्रदान गर्दै न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
