२०८३ असार २२, सोमबार ०६:१२
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटविरुद्ध विपक्षी दलहरु एकजुट भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको एजेण्डा विपरीत सरकारले कमिसनमुखी बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले बजेट पुनर्लेखन र विभिन्न आयोगमा अयोग्य व्यक्तिहरुलाई गरिएको नियुक्ति नसच्याएसम्म सदनमा बजेट टेबल गर्न नदिने चेतावनी दिए ।
जनकपुरधाममा आइतबार प्रमुख विपक्षी दलजनता समाजवादी पार्टी-जसपा) नेपालको अगुवाइमा होटेल अञ्जनी स्वीट्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलका नेताहरुले कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नदिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -राप्रपा) ले संयुक्त रुपमा बजेटप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै०८३/०८४ को आर्थिक वर्ष अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको भन्दै कुनै पनि हालतमा बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । बजेट अव्यवहारिकसंगै विचौलियामुखी र मुख्यमन्त्री केन्द्रित भएको भन्दै यसले संघीयता धरापमा पार्ने उनीहरूको दाबी छ । जसपा नेपाल मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बजेट एक क्षेत्रमा बढी र अन्य क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएकाले व्यक्ति र क्षेत्रमुखी बजेट रहेको आरोप लगाए ।
पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता यादवले मधेश प्रदेश सरकारले कमिसनमुखी बजेट ल्याएर विचौलियाको भरमा बजेट ल्याएको आरोप लगाए । उनले बजेटमा अधिकांश ठाउँमा पोषण कार्यक्रम शीर्षकमा राखिएको बजेट नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले विचौलियालाई सहज हुने गरी ल्याएको बजेटको आधारमा कसिमनसमेत ठेकेदारहरुबाट लिइसकेको दाबी गरे । उनले ठेकेदारहरुकै आधारमा ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे ।
विशेष अनुदानको नाउँमा १३६ वटै पालिकामा एकै प्रकारको योजना पोषण कार्यक्रममा पनि कुनियतवश पहिलादेखि नै गरिएको सेटिंगको आधारमा बजेट ल्याएको दावी गरे । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता यादवले भने, ‘सबैभन्दा बढी योजना एउटै जिल्लाको एउटै पालिका छ, जहाँ एकजना ठेकेदार छ, जसले सरकारलाई बढी कमिसन दिन्छ, त्यसैलाई योजना दिनका लागि बजेट ल्याउन चाहेकाले यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।’ पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले करोड रुपैयाँको बजेट मात्रै समावेश गरिएको हल्ला गरेर प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना ल्याएर झुक्याउने काम गरेको आरोप लगाए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले टुक्रे योजनालाई नै एकीकृत गरेर प्रदेश सरकारले अव्यवहारिक रूपमा एक करोड रुपैयाँ राखेको बताए । मधेश प्रदेशको गौरवका कुनै पनि योजनालाई समेत समावेश नगर्दा स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले लोक सेवा आयोग र जनलोकपाल आयोगमा भएको नियुक्ती एवं आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरे । उनले प्रदेश सरकार मातहत रहेका आयोगहरुमा संसदीय अभ्यास विपरीत गरिएको नियुक्ति खारेजी तथा बजेटमा व्यापक सुधारको माग गरे ।
त्यस्तै सो पत्रकार सम्मेलनमा अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशको अगुवाइ गर्नमा र बजेट ल्याउनमा चुकेकाले उनी असफल भएको आरोप लगाए । पूर्वमुख्यमन्त्री सोनलले जनताको भरोसा माथि विश्वासघात हुने गरी मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने हुनाले कार्यान्वयन नहुने प्रस्ट पारे । बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीसंगै दिशाविहीन अवस्थामा रहेको उनले बताए । यसैगरी जनमत पार्टी मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले कांग्रेस, एमाले र नेकपा तीन वटै दल मिलेर बनाएको सरकारले जनता र संघीयतालाई उपेक्षा गरिएको बताए । उनले संघीयता प्रति नै वितृष्णा फैलाउने ढंगले बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे ।
उनले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफूलाई र आफ्ना नेतालाई खुस पार्नका लागि प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउन चाहेको बताए । जुन आफूहरु कुनै पनि हालतमा साकार हुन नदिने दोहा¥याए । नेता सिंहले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमै मुख्यमन्त्रीले अधिकांश योजना आफ्नै क्षेत्रको आफ्नो योजना गाउँपालिकामा राखेको छ । यस खाले बनाइएको ३३५ पेजको बजेट बनाएर तीन वटा जिल्लाको तीनवटा पालिकामा योजना राखेर आफूलाई र आफ्ना नेतालाई खुस पार्न राखेको छ । बजेटको पुनर्लेखन हुनुपर्छ । हामी प्रतिपक्षी हौँ, बजेट जबसम्म सच्याइँदैन, तबसम्म हामी प्रदेश सरकारको विरोधमा रहन्छौँ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले सरकारले बिचौलियालाई पोस्ने गरी बजेटमा पोषणका नाममा अनेकन योजना राखेको बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनमै जटिलता आउँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने दाबी गरे । प्रदेश सरकारको बजेटमा देखिएको कमजोरीहरु बारे जानकारी गराउँदै पूर्वअर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकार सरुवा बढुवा र कमिसनमा मात्र केन्द्रित रहेको जिकिर गरे । प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुँदा यसको महत्व नरहेको बताए । उनले चालु अवस्थामै बजेटको सुनिश्चितता नगरी धेरै योजनाको टेन्डर गरिएका कारण बहुवर्षीय योजना धेरै हुँदा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने तर्क गरे ।
उनले प्रदेश सरकारले ल्याउन खोजेको बजेट अव्यवहारिक, असन्तुलित, निराशाजनक, दिशाहीन र भ्रष्टाचारीलाई पोस्ने गरी संस्थागत रुपमै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन खोजेको जिकिर गरे ।
