२०८३ असार २६, शुक्रबार ०७:२४
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनलाई थप चर्काएका छन् । मौलापुरमा बिहीबार स्थानीयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को पुतला दहन गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका छन् ।
नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त हुँदा बजेट कार्यान्वयन, विकास निर्माण, कर्मचारी तलब तथा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन माग गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले ‘मौलापुरको बजेट फ्रिज गराउने बालेन सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रदर्शन गर्दै मौलापुरमा हाकिम पठाउ, ‘सम्मानित अदालतको आदेश पालना गर’, ‘ मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउने षड्यन्त्र बन्द गर’ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए ।
स्थानीयले जनाए अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सुरेशबाबु घिमिरेलाई मौलापुरमा सरुवा गरेको थियो । तर उनले नगरपालिकामा हाजिर नगरेपछि मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता बोलायो। त्यसयता नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाइँदा नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्य ठप्पजस्तै बनेको स्थानीयको आरोप छ । मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयन, बजेट खर्च, उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य आर्थिक कारोबार प्रभावित भएका छन् ।
नगर शिक्षकहरूले छ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै यसअघि पेन डाउन आन्दोलन गरेका थिए । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लाभग्राही तथा सरसफाइ कर्मचारीले समेत लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले समेत मौलापुरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर स्थानीय तहलाई समस्यामा पारेकी छन् । उनीहरूले संघीय सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नगरपालिकालाई कर्मचारीविहीन बनाएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका निःशुल्क विद्युत् तथा खानेपानीलगायतका कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण उक्त आदेशसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नगर प्रमुख रीना साहले पनि संघीय सरकारले जानाजान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर नगरपालिकालाई प्रशासनिक संकटमा धकेलेको आरोप लगाएकी छन् ।
बजेट कार्यान्वयनको अत्यन्त संवेदनशील समयमा प्रशासनिक प्रमुख रिक्त राखिँदा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर असर परेको उनको भनाइ छ । मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव नयाँ विषय भने होइन । विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारसंग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको माग गर्दै नगरपालिकाले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
यस अघि पनि संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमै हाजिर नहुने, केही दिनमै फिर्ता हुने वा सरुवा गरिने क्रम दोहोरिँदा नगरपालिकाको प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुँदै आएको थियो । त्यसका विरोधमा नगरपालिकाले मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो भने स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।
नगर प्रमुख रीना साह नेतृत्वको टोलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेर तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन पटक– पटक माग गरेको थियो । मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको नगरपालिकाको गुनासो छ ।
यसअघि पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावकै कारण नगरसभा प्रभावित भएको, विकास निर्माणका योजना रोकिएको, कर्मचारीको तलब वितरणमा ढिलाइ भएको तथा ठेक्का र भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यतिबेला पनि स्थानीयले धर्ना, विरोध प्रदर्शन तथा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासनिक संयन्त्रका रूपमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बजेट कार्यान्वयन, वित्तीय स्वीकृति, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशासनिक निर्णय तथा सरकारी भुक्तानी प्रक्रियाका मुख्य जिम्मेवार अधिकारी हुन् । उक्त पद लामो समय रिक्त रहँदा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । मौलापुर नगरपालिकामा अहिले विकास निर्माणका योजनाको भुक्तानी रोकिएको, कर्मचारीले तलब नपाएको, उपभोक्ता समितिले रकम नपाएको तथा सामाजिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
आन्दोलनरत स्थानीयले राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर संघीय सरकारले तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नगरपालिकालाई लामो समयसम्म प्रशासनिक नेतृत्वविहीन राख्दा स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको भन्दै उनीहरूले समस्या समाधान नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । मौलापुरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलाई लिएर विगतदेखि जारी विवाद फेरि एकपटक चर्किएको छ ।
आन्दोलन, पेन डाउन, सर्वोच्च अदालतको आदेश, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध र अब प्रधानमन्त्रीको पुतला दहनसम्म पुगेको घटनाक्रमले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको स्थानीयको भनाइ छ ।
