२०८३ असार २७, शनिबार ०७:५५
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेको बजेट करिब चार साता बित्न लाग्दा पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा असार १४ गतेदेखि प्रदेश सभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ भने बजेटमाथिको छलफल अघि बढन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
तर, बजेटमाथिको छलफल सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाएपछि बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाको समर्थनमा सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला प्रतिपक्षमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी -नेपाल), जनमत पार्टी र राप्रपा नेपालले बजेट र नीति–कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरूले लोक सेवा आयोग र जनलोकपालमा गरिएको नियुक्ति खारेज र बजेट मन्त्री लक्षित रहेको भन्दै त्यसलाई पुनर्लेखनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउतले सरकारले आर्थिक अनियमिततालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार बजेट विकासको आवश्यकताभन्दा पनि सीमित समूहको स्वार्थ र आर्थिक चलखेललाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको छ ।
उपभोक्ता समितिमुखी बजेट नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कमिसनमुखी बजेट ल्याएको आरोप प्रतिपक्षी दलको रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजना समावेश गरेको, एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि एउटै सिफारिसमा धेरै साना योजना समेटेर जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरिएको प्रतिपक्षी दलहरुले आरोप लगाउंदै आएको छ ।
जसपा नेपालका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री संजय यादवले विशेष अनुदान अन्तर्गत मधेश प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको पोषण कार्यक्रम राखिएको विषयलाई पनि प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएको छ । उनले पोषण सामग्री वितरणका लागि छुट्याइएको १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ योजनागत आवश्यकता भन्दा पनि सेटिङ र स्वार्थका आधारमा सबै पालिकामा बाँडिएको आरोप लगाएका छन् ।
यता, सत्तापक्षले भने बजेट सबै दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याइएको दाबी गर्दै प्रतिपक्षको विरोध राजनीतिक प्रेरित भएको जनाएको छ । सरकार पक्षले केही विपक्षी दल आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना नपरेको असन्तुष्टिका कारण तथा उपभोक्ता समितिमार्फत पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन दबाब सिर्जना गर्न सदन अवरुद्ध गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संवादमार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको बताए । उनले आवश्यक परे कसले–कसले कुन योजना मागेको थियो भन्ने विवरण समेत सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुधारका लागि पनि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा बजेट पारित गर्ने क्रममा विगतमा पनि राजनीतिक विवाद हुने गरेका थिए । तर, यसपटक करिब चार सातादेखि जारी गतिरोधले बजेट पारित हुने प्रक्रिया मात्र नभई आगामी आर्थिक वर्षका विकास आयोजना, सरकारी कार्यक्रम तथा वित्तीय व्यवस्थापनसमेत प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।
राजनीतिक सहमति नजुटे प्रदेश सरकारको नियमित कार्यसम्पादनमै असर पर्ने देखिएकाले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको संवादको परिणामलाई चासोका साथ हेरिएको छ । श्रोतका अनुसार सत्तारुढ बजेट पारित नभए अध्यादेश मार्फत आर्थिक कारोबार अघि बढाउने तयारी समेत गरिरहेको छ । प्रतिपक्षी दललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास सरकार पक्षले गर्छन, यदि तिनीहरु मानेन भने अध्यादेशमा आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य अघि बढाउने गरी तयारीमा जुटेको र त्यसको खाका समेत तयार भइसकेको श्रोतको दाबी छ ।
