२०८३ असार ३२, बिहीबार ०७:३४
संघीय संसदमा कमजोर रहेको तीन पुराना दलबीच प्रदेश सरकारको विषयमा गंभीर विवाद देखिएको छ । सातवटै प्रदेशमा सत्तामा रहेको तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) रहेका छन् ।तर सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सरकारको विषयमा नेकां र एमालेबीच चर्किएको बिबादले बाँकीको पाँचवटै प्रदेशलाई समेत तरंगीत बनाएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता साझेदार एमालेले बजेट पारित गर्न असहयोग गरेपछि बुधवार एमालेका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरिएको छ ।सरकारलाई नेकपाले सहयोग नगरे अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।
त्यसैगरि कर्णाली प्रदेशमा रहेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेको कांग्रेसका चार जना मन्त्रीले बुधवार नै राजिनामा दिएका छन् ।उनीहरुले राजिनामा दिएसँगै कर्णाली प्रदेशमा समेत सरकार संकटमा देखिएको छ ।दुई प्रदेशमा देखिएको विवादले अन्य प्रदेशमा समेत उथलपुथल हुन सक्ने कांग्रेसका एकजना केन्द्रिय सदस्यले जनाएका छन् ।
कांग्रेसका नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले सातवटै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निस्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।केन्द्रिय सदस्य रामपल्टन साहका अनुसार एमाले नसच्चिए सबै प्रदेशमा गठबन्धन तोडिने छ ।‘एमालेले सुदुरपश्चिममा सरकारलाई असहयोग गरेर ढाल्ने प्रयास गरेको छ ’ उनले भने, त्यहाँ एमालेले सहयोग नगरे अन्य प्रदेशमा समेत उससित सहकार्य हुने छैन् ।
प्रदेश सरकारहरूमा नेकपा एमालेले देखाएको व्यवहार ठिक नभएको भन्दै उनले सबै प्रदेशबाट आफ्नो पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने निस्कर्षमा नेताहरु पुगेका छन् । कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि एमालेसँगको सहकार्यबाट कांग्रेस पछि हट्न लागेको केन्द्रिय सदस्य साहले बताए ।
सातवटै प्रदेश सरकारमा भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौ ‘ उनले भने, तर हामी अझै सहकार्य गर्न एमालेको निर्णय कुरिरहेका छौ । एमालेसित सहकार्य तोड्न कांग्रेसलाई मधेश प्रदेश बाहेकमा सहज छ ।तर मधेश प्रदेशमा एमालेको साथ छाडे कांग्रेसले मुख्यमन्त्री समेत गुमाउने छ ।
मधेश केन्द्रित दलहरुले एमालेको सहकार्यमा सरकार गठन गर्न सक्ने संभावना बलियो छ । कांग्रेसका लागि मधेश प्रदेश भारी कमजोरी बनेको छ ।मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले र नेकपा सहितको सरकार छ ।कांग्रेसले मधेश प्रदेशलाई छोड्न तयार छैन् ।हुनत कांग्रेस सभापति गगन थापाका निकट सहयोगी वीरेन्द्र सिंह लगायतका सांसदहरुले कृष्णा यादवलाई नेतृत्वबाट हटाउन जोडबल गरिरहेका छन् । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेका यादव हाल खेमा परिवर्तन गरिसकेका छन् ।
उनी संस्थापन पक्षमा नै लागेकाले केहि हद सम्म यादव खतरामुक्त छन् ।तर उनी बिरुद्ध पार्टीमा ठूलो शक्ति लागेको छ ।त्यो शक्तिले कुनै बेला यादवलाई धरापमा पार्न सक्ने बताइन्छ । कांग्रेस र एमाले दुबै आन्तरिक बिबादमा अल्झिएको छ ।एमालेमा पार्टी पूनर्गठन आजमात्रै कर्णाली सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएको थियो । कर्णालीमा एमालेको र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ ।
अब बाँकी अन्य प्रदेशमा पनि एमाले–कांग्रेसबीच भएको सहमति तोडिने संभावना बढेपछि नेकपाको भूमिका निर्णायक भएको छ ।तर मधेश प्रदेशमा गठबन्धन भत्किए मधेशवादी दलहरुको साथ सत्ताको साँचो हुनेछ । सत्तासमिकरण बनाउन माहिर एमालेले मधेशी दलको नेतृत्वमा समेत सरकारमा जान परहेज गर्ने छैन् ।विगतमा पनि मधेशी दलको नेतृत्वमा गठित सरकारमा एमाले सहभागि रहेको थियो ।त्यसकारणपनि कांग्रेसमा एमालेसितको गठबन्धन भत्काउन केहि नेताहरु सकारात्मक छैन् ।
उनीहरुले एमालेसितको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नेतृत्वमाथि जोड दिएका छन् । प्रदेश सरकारमा नेकपासँग समझदारी भएको खण्डमा सरकारमै रहनेगरी छलफल अघि बढाइएको र नभए सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने अनौपचारिक छलफलको निष्कर्ष रहेको नेताहरुले जनाएका छन् ।
एमालेका एकजना केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले केन्द्रिय स्तरमा हुने निर्णय नै मधेश प्रदेशमापनि लागु हुने बताएका छन् ।‘प्रदेश सरकारको लागि केन्द्रबाटै गठबन्धन बनाइएको छ ’ उनले भने, केन्द्रले गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरे मधेश प्रदेशमापनि त्यो लागु हुनेछ ।
