२०८३ असार ३२, बिहीबार ०७:४२
मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कानून निर्माणको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको बेला पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा–सुविधामा भने ठूलो रकम खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको खर्च विवरणले इन्धन, सवारीसाधन मर्मत तथा भ्रमण भत्तामा उल्लेख्य बजेट खर्चिएको देखिन्छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म इन्धनमा मात्रै २ करोड १४ लाख २ ९ हजार ६१६ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमध्ये आव २०८०/८१ मा ६७ लाख ५ हजार ५९२ रुपैयाँ, आव २०८१/८२ मा ८० लाख २१ हजार ७८४ रुपैयाँ र आव २०८२/८३ मा ६७ लाख २ हजार २४० रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, यही अवधिमा सरकारी सवार ीसाधनको मर्मत तथा सम्भारमा १ करोड ९० लाख २९ हजार ४५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आव २०८०/८१ मा ६५ लाख ७ हजार ६९२ रुपैयाँ, आव २०८१/८२ मा ७३ लाख रुपैयाँ र आव २०८२/८३ मा ५२ लाख २१ हजार ७६७ रुपैयाँ मर्मत खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
हाल प्रदेशसभा सचिवालयसँग ३९ वटा सवारीसाधन रहेका छन् । तीमध्ये सात वटा प्रयोगयोग्य अवस्थामा छैनन् भने बाँकी गाडी सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिव, संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा विषयगत समितिका सभापतिहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । सभामुख रामअशिष यादवले आफ्ना लागि एउटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भने पछुवा र सचिवालय प्रयोजनका लागि थप दुई गाडी उपलब्ध गराइएको छ । उपसभामुख बबिता राउत ईसरले पनि सचिवालयसहित दुई वटा गाडी प्रयोग गर्दै आएकी छन् ।
निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समेत प्रदेशसभाको एउटा गाडी सुविधा स्वरूप प्रयोग गरिरहेका छन् । बैठक भत्ताको विवरण हेर्दा वर्तमान सभामुख यादवले हालसम्म कुनै बैठक भत्ता नबुझेको सचिवालयले जनाएको छ। तर निवर्तमान सभामुख मण्डलले पछिल्ला तीन वर्षमा १ लाख ३३ हजार ४५० रुपैयाँ तथा उपसभामुख राउतले १ लाख ८५ हजार ४९५ रुपैयाँ बैठक भत्ता लिएकी छन् ।
भ्रमण भत्तामा भने सबैभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। वर्तमान सभामुख यादवले ६३ हजार २४५ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएका छन् भने निवर्तमान सभामुख मण्डलले १२ लाख ८३ हजार ९६१ रुपैयाँ र उपसभामुख राउतले १२ लाख ५४ हजार ११२ रुपैयाँ बुझेकी छन्। प्राप्त विवरणअनुसार उपसभामुखको भ्रमण खर्चमा जनकपुर– काठमाडौं हवाई यात्राको हिस्सा उल्लेख्य रहेको देखिन्छ ।
यता प्रदेशसभाको विधायिकी कार्य भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि हालसम्म सात वटा अधिवेशनमा कुल १६५ बैठक बसेका छन् । यस अवधिमा २७ वटा विधेयक दर्ता भए पनि १६ वटा मात्रै कानूनका रूपमा पारित भएका छन् । सभामुख यादव गत पुस ६ गते निर्वाचित भएका थिए ।
सचिवालयका अनुसार हाल चार वटा विधेयक दर्ता प्रक्रियामा छन्। तीन वटा प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेका छन् भने एउटा प्रस्तुत हुन बाँकी छ। दुई वटा विधेयक सरकारले फिर्ता लगेको छ भने अर्को एउटा सम्बन्धित विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा पहिलो कार्यकालमा मधेश प्रदेशसभाले करिब ५६ वटा कानून निर्माण गरेको थियो ।
प्रदेशसभा प्रवक्ता विपिन ठाकुरले प्रदेशसभाको कार्यसम्पादन सरकारको विधेयक व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए। उनका अनुसार सरकारले आवश्यक विधेयक र कार्यसूची उपलब्ध गराएपछि मात्रै प्रदेशसभाले प्रभावकारी रूपमा बैठक सञ्चालन गर्दै कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।
