२०८३ श्रावण ३, आईतवार ०६:४२
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनलाई खुकुलो बनाइएको छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कुनैपनि योजना वा कार्यक्रम संचालन गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान मार्गदर्शनमा हटाइएको छ । गतवर्ष सार्वजनिक निर्माणतर्फ दोश्रो त्रैमासिकसम्म सम्झौता नभएका योजना कार्यान्वयनमा नआउने, ल्याउनैपर्ने आवश्यक परे अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, बहुवर्षिय वा अन्य कुनैपनि योजनाको ठेक्का गर्नुपरेमा श्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने लगायतका राखिएको बाध्यकारी प्रावधान यस पटकको मार्गदर्शनमा हटाइएको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको मार्गदर्शनमा दोश्रो त्रैमासिकसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्नेको ठाउँमा तेश्रो त्रैमासिकसम्मको अवधि दिइएको छ भने कुनैपनि योजना कार्यान्वयन वा ठेक्का गर्न अर्थमन्त्रालयमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाप पनि राखिएको छैन । अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको सो ५२ बुँदे मार्गदर्शनमा सार्वजनिक निर्माणतर्फका योजना तेश्रो त्रैमासिकम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्नेछ । यदि गरिएन भने संचालन गरिने छैन । त्यस्तो योजना संचालन गर्नैपर्ने अवस्था आए अर्थमन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने ठाडो निर्देशन यस पटक दिइएको छ । यस पटकको मार्गदर्शनमा विनियोजित बजेट भन्दा बढी रकम लागत भएका वा श्रोत सुनिश्चित नभएका योजनामा अर्थमन्त्रालयले रोक लगाएको छ ।
त्यस्ता योजनाको अधुरा काम पुरा गर्न श्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी आगामी वर्षहरुको मध्यकालिन खर्च संरचनाको सीमाभित्र मात्र गर्न सकेको भनेको छ । मागर्दशनमा बजेट सूचना प्रणाली -पीएलएमबीएस) मा प्रविष्ट गरिएका कार्यक्रम मात्र संचालन गरिने र सोही अनुसार खर्च गर्ने अख्तियारी मानी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुले बजेट निकासा गर्ने उल्लेख छ । सो मार्गदर्शनमा तेश्रो त्रैमासिकसम्म खर्च भएका हुन नसकेका रकम र रकमान्तर वैशाख ७ गतेभित्र समर्पण गरिसक्नुपर्नेछ । सो अवधिपछि रकमान्तर गरिएको बजेट स्वीकृत गरिने छैन, भइपरी आउने खर्च अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई मात्र गर्न पाउने र बहुवर्षिय योजनातर्फ सहमति भएको ९ महिनाभित्र ठेक्का हुन नसकेकोमा स्वतः खारेज हुने कडा व्यवस्था प्रावधान राखिएको छ ।
विनियोजित बजेटको कार्यक्रमका लागि ऐन तर्जुमा वा संशोधन गर्नुपरेमा ऐनको मस्यौदा असोज महिनाभित्रै प्रदेश सभामा पेश गरिसक्नुपर्नेछ र कार्यविधि बनाउनुपरेमा कात्तिक मसान्तसम्म बनाइ सक्नुपर्ने ठाडो निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई दिइने समानीकरण अनुदान बारे चार किस्तामा रकम निकासा गरिने, एक किस्ता रकम दिएपछि सो अनुसारको कार्य प्रगति नदेखिएपछि बांकीको अन्य किस्ता रकम नदिइने पुरानै बुँदा दोहरयाइएको छ । इस साथै प्रदेश संचित कोषको अवस्था मूल्यांकन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै बेला स्वीकृत बजेट रोका, कटौटी वा फुकुवा गर्न सक्नेछ भने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा वा त्रुटिपूर्ण डिजाइन, स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयारी गरी अस्वभाविक दायित्व सिर्जना भए सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुने भनेको छ ।
गत वर्ष गैर आवासीय भवन खरीद, सवारी साधन, मेशनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, पूँजीगत परामर्श तथा अनुसन्धान, भैपरी आउने पूँजीगत खर्चमा नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
