२०८३ श्रावण ३, आईतवार ०६:४६
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका गुठी, मठ–मन्दिर, पोखरी तथा सार्वजनिक धार्मिक सम्पत्तिमा भएको अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिप्रति आपति स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आपति जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पहलमा गठन गरिएको नौ सदस्यीय समितिमा प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रतिनिधित्व समावेश नगरिएको भन्दै संघीयताको भावना विपरीत कदम चालिएको आरोप लगाइएको हो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गर्दै समिति गठन गर्नु भनेको संघीयता र संवैधानिक व्यवस्था विरुद्धको गतिविधि रहेको बताएका छन् ।
शनिवार जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको आयोजित साधारण सभा कार्यक्रममा मेयर साहले स्थानीय क्षेत्रभित्र रहेका गुठी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको प्रमुख भूमिका रहने भएकाले त्यसलाई बाइपास गरेर जानु भनेको संघीयताको मर्म विपरित कार्य रहेको भने । मेयर साहले संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयले अधिकार स्थानीय तह र प्रादेशिक तहको अधिकारलाई समाप्त पारी सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्दै भने वर्तमान सरकारले आफ्नै नीति भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) ले अघि सारेको प्रदेश संरचना कमजोर बनाउने राजनीतिक धारणा अनुरूप काम गरिरहेको छ । उनले रास्वपाले विगतदेखि नै प्रदेश संरचना खारेज गर्ने पक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको स्मरण गराउंदै भने गुठी अतिक्रमति जग्गा अतिक्रमण मुक्त गराउन उद्देश्यले गठित समितिमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई बाइपास गरेर हिँडनु भनेको कदम रहेको भने ।
यता मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री फकिरा महतोले पनि समिति गठनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले गुठी जग्गा तथा ऐतिहासिक सम्पत्तिको संरक्षण आवश्यक रहेकोमा प्रदेश सरकारको कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पार्दै त्यसका लागि बनाइएको संरचनाबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाहिर राखिनु संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म विपरीत भएको बताए । मन्त्री महतोले संघीय सरकारले सम्बन्धित तहसँग समन्वय नगरी निर्णय लिँदा अधिकार केन्द्रीकरण हुने खतरा बढ्ने उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिले संघीयताको अभ्यासलाई कमजोर बनाउने धारणा व्यक्त गरे । उनले पनि सरकार रास्वपाले उठाउँदै आएको एजेन्डा अनुसार अघि बढेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । गुठी संस्थानका प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा संघीय सरकारले २०६२ उच्चस्तरीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
सो समितिको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख तथा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका प्रमुख सदस्य रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार समितिले २०६२ सालको उच्चस्तरीय प्रतिवेदन, सरकारी तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन र आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जनकपुरधामभित्रका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरसहित प्रमुख मठ– मन्दिर र गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमणको पहिचान, नक्साङ्कन तथा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । कार्यविधिअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी र पोखरीका डिलमा भएका अतिक्रमण हटाउन पहिलो चरणमा सात दिनको समय दिइनेछ भने गुठी जग्गामा बनेका घर–टहरा हटाउन १५ दिनको सूचना जारी गरिने व्यवस्था छ। तोकिएको अवधिमा अतिक्रमण नहटाइए स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा थप १५ दिनभित्र हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैक्रममा समितिले शुक्रबार जनकपुरधामका सात वटा पोखरीको डिल अतिक्रमण गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई सात दिनभित्र संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। उक्त सूचनापछि जनकपुरधाममा व्यापक चर्चा र बहस सुरु भएको छ । यद्यपि समिति गठनको विधि र त्यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहभागिता नहुनु विवादको विषय बनेपछि अतिक्रमण हटाउने अभियानको कार्यान्वयन प्रक्रिया राजनीतिक विवादबीच अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
