२०८३ श्रावण ७, बिहीबार ०७:३१
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असार महिनाको विद्युत खपतको बिलमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरेपछि यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार विद्युत खपतमा भ्याट साउन १ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले साउन ५ गतेदेखि जारी गरिएका बिलमा असारको खपतमा समेत भ्याट जोडेको छ । प्राधिकरणले भ्याट लागू गर्न बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले साउन १ देखि ४ गतेसम्म सबै बिलिङ काउन्टर बन्द गरेको थियो ।
प्रणाली परिमार्जनपछि साउन ५ गतेदेखि जारी भएका सबै बिलमा भ्याट समावेश गरिएको छ । यस सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकले असार ३२ गते नै मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेका थिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालको अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षसँगै ५ प्रतिशत भ्याट लागू हुने गरी बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरिएको छ । उनका अनुसार साउनमा जारी हुने बिल असारको खपतको भए पनि बिल जारी हुने मिति साउनमा पर्ने भएकाले प्रचलित व्यवस्थाअनुसार भ्याट समावेश गरिएको छ ।
ढकालले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १२ महिनाको समग्र हिसाब गर्दा यो प्रणालीगत अन्तर स्वतः समायोजन हुने भएकाले ग्राहक वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने दाबी गरेका छन् । तर कर तथा कानुनका जानकारहरूले भने यो अभ्यास कानुनको भावना विपरीत भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले साउनदेखि लागू हुने करलाई असारमा उपभोग भइसकेको सेवामा लागू गर्न मिल्दैन । कर विशेषज्ञ दीर्घराज मैनालीका अनुसार करको भूतप्रभावी प्रयोग गर्न पाइँदैन । उनका अनुसार जुन मितिबाट कर लागू हुन्छ, त्यसअघि उपभोग भइसकेको सेवा वा कारोबारमा नयाँ कर लगाउन कानुनी आधार हुँदैन । ‘साउन १ गतेपछि हुने कारोबार र खपतमा मात्रै कर लाग्ने सिद्धान्त हो। असारको विद्युत खपतमा साउनको बिल देखाएर भ्याट जोड्न मिल्दैन । यदि नियमविपरीत कर उठाइएको हो भने त्यो गलत हो,’ मैनालीले भने ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले पनि साउन महिनाको खपतको बिल भदौमा जारी हुँदा मात्र भ्याट लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनको अनुसार आर्थिक ऐनले साउनदेखि लागू हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसअघि उपभोग भएको विद्युतमा भ्याट लगाउन नमिल्ने छ । आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले पनि असारको खपतमा भ्याट नलिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले प्रणालीगत कारण देखाएर भ्याट समावेश गरेको हुन सक्छ, तर यस विषयमा उपभोक्ताबाट उजुरी आउन सक्ने सम्भावना छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले पहिलो पटक विद्युत महसुलमा भ्याट लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गरेमा भ्याट छुट हुनेछ। ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने घरायसी ग्राहकले ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक, व्यापारिक र अन्य गैर–गार्हस्थ्य ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी विद्युतमा भ्याट छुटको सीमा स्पष्ट पारेको छ । निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणलाई हुने विद्युत बिक्रीसमेत छुटको दायरामा राखिएको छ भने अन्य सबै कारोबारमा प्रचलित दरअनुसार भ्याट लाग्नेछ । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म कुल ग्राहक संख्या ५७ लाख १० हजार पुगेको छ, जसमा करिब ९१ प्रतिशत गार्हस्थ्य उपभोक्ता छन् । औद्योगिक ग्राहक १.२३ प्रतिशत र व्यापारिक तथा अन्य ग्राहक ७.६९ प्रतिशत छन् ।
सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत सेवा लिइरहेका करिब ३ लाख ३० हजार उपभोक्ता भने यो तथ्याङ्कमा समावेश छैनन् ।
