२०८३ श्रावण ११, सोमबार ०६:५३
जनकपुरधाममा अतिक्रमित गुठीको जग्गामा डोजर कहिलेदेखि चल्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ले यसपटक पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले लगभग सबै बैठकमा यी कुरा उठाउँदै आएको बुझिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज (गनेश) पौडेलसँग पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले सोझै प्रश्न तेर्साउंँदै भने ‘जनकपुरमा कहिलेदेखि चल्छ डोजर ?’
मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले दुवैजनालाई दबाब दिदैं आएको छन् । ‘दुवै मन्त्रीहरू आफूहरू प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको तर कतिपय बस्तीहरू नै पर्ने भएकाले चरणबद्ध रूपमा डोजर चलाउने दिदैँ आएको छ । तर प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिवेदन अनुसार सबैतिर एकैपटक लगाउ भन्ने दबाव दिदैँ आएको छ ।’ बालेनले जनकपुरको सन्दर्भमा यस्तो चासो देखाउनुको कारण उनले आफैं गएको माघ ५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) द्वारा आयोजित ‘परिवर्तनको उद्घोष सभा’ मा गरेको भाषण हो । उनले भाषणमा आफू जनकपुरधामको अतिक्रमित जग्गा, मठमन्दिर र पोखरीको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कारण चासो लिएको उनको भनाई छ । ‘काठमाडौंमा हामीले मन्दिर जोगायौं, पाटीपौवा संरक्षण गर्यौं, पोखरी संरक्षण गर्यौं, फल्चा बनायौं । तर जनकपुरधाममा त्यहाँका पोखरी, मन्दिर, पाटीपौवा बाटो कुरेर बसेका छन् की कहिले कोही आउँछ र हामीलाई संरक्षण दिन्छ,’ बालेनले भाषणमा भनेका थिए, ‘त्यो कोही भनेकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो । यहाँको पोखरीको, यहाँको मन्दिरको र यहाँको भूमिको संरक्षण अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्छ । र मलाई तपाईंहरू काम दिनुस् म काम गरेर देखाउँछु ।’ उद्घोष सभामा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार प्रधानमन्त्री हिँडेको रास्वपाका एक केन्द्रिय नेताले भने । यही कारणले बालेन पटकपटक पौडेललाई भन्दा पनि रावललाई भनिरहेका छन्, ‘आई नीड जनकपुर नीट एण्ड क्लिन ।’ मन्त्री रावलको सचिवालयको फेसबुक पेजबाटै अतिक्रमित जग्गा यथाशीघ्र खाली गराउन निर्देशात्मक सूचना जारी भएको छ । ‘जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका राजगुठी अन्तर्गतका विभिन्न पोखरी तथा पोखरीका डिल क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन सरकारले सात दिन भित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।’ तर हालका लागि गुठी संस्थानको कर्मचारी खटनपटनले त्यो स्थगित हुन गएको छ । ‘गुठीको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ कार्यान्वयन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विषहरा पोखरी, दशरथ तालाउ, अर्गजा सर, रत्नसागर पोखरी, मुरली सर, दीर्घिका सर, गोडधोई पोखरी लगायतका जलाशय तथा तिनका डिल क्षेत्रमा भएका अनधिकृत संरचना र अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको थियो ।’
सकियो सरकारी म्याद
गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन असारको २४ गते नै गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । सोही अन्तर्गत साउनको १ गते मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना समेत जारी गरेको थियो, जसको म्याद साउनको आठ नै सकिइसक्यो ।
यद्यपी, समिति अहिलेसम्म कुनै ‘एक्शन’मा उत्रिएको छैन । यसैबीच समितिको संयोजक रहेका घिमिरेको जिम्मेवारीमा नयाँ गुठी प्रशासक सैलेश राज कुवँरलाई नियुक्त गरिएको छ । यसअघि घिमिरे दोहोरो जिम्मेवारीमा थिए भने अब उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिवको जिम्मेवारीमा मात्रै छन् ।
धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुदेव झाका अनुसार समितिले दिएको सात दिने म्याद सकिएयता मन्त्रालयबाट थप अप्डेट आएको छैन । ‘अब हामीले जे निर्देशन आउँछ हामी त्यसरी काम गर्छौं,’ झाले बताए । त्यस्तै, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका प्रमुख किशोर कुमार झा पनि म्याद सकिएपछि थप सूचना आफूलाई नै नआएको बताउँछन् । उनका अनुसार गुठी संस्थानको प्रधान कार्यालयबाट उनलाई अगामी प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी आएको छैन ।
गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता जनक पोख्रेल भने अगामी प्रक्रिया अनुसार अतिक्रमति क्षेत्र नछोडेको संरचनामा डोजर चलाउने बताउँछन् । ‘कहिलेदेखि चल्छ भन्ने कुरा चाहीं यकिन छैन,’ पोखरेलले भने, खासमा ध्रुव सरको मन्त्रालय सरूवाले अलिक ढिला भएको छ ।’ नौ सदस्यीय समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख, भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुखलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
