२०८३ श्रावण १८, सोमबार ०७:३८
सुनसरीको देवानगञ्ज झडपपछि तराई–मधेशको विभिन्न जिल्लामा देखिएको धार्मिक तथा सामुदायिक तनाव समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप जनकपुरधाममा भएको सरकार र संयुक्त हिन्दू मोर्चाबीचको वार्ताले नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएको छ । भने यस जनकपुरधाममा भएको वार्तापछि मधेशको राजनीति तरंगित बनेको छ ।
वार्तामा हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी विषय समेटिएको सहमतिपत्र सार्वजनिक भएपछि मधेश प्रदेशको राजनीतिक वृत्त मात्र नभइ केन्द्र सरकारभित्र पनि मतभेद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ले केही दिनअघि मात्र सरकार राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा नरहेको स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर सो अभिव्यक्ति दिएको एक दि वित्न नपाउँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा जनकपुरधाममा भएको वार्तामा हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी छलफल अघि बढाउने विषय समेटिएको सहमतिपत्र सार्वजनिक भएपछि सरकारको धारणा नै विरोधाभास देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संयुक्त हिन्दू मोर्चाले सरकारसमक्ष सुरुमा १३ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । त्यसपछि थप विषय समेटेर १९ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ । सार्वजनिक गरिएको सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै नेपालमा हिन्दू समुदायको बहुसंख्यक जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफलमार्फत हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने विषय समावेश गरिएको छ । यही बुँदाले सबैभन्दा बढी राजनीतिक विवाद निम्त्याएको छ ।
यद्यपि उक्त दस्तावेजमा सरकारको औपचारिक हस्ताक्षर भने नरहे पनि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आन्दोलन स्थगनसँग जोडेर सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गरेपछि सरकारको धारणामाथि प्रश्न उठेको छ । सुनसरीबाट शुरु भएको धार्मिक तनाव विस्तारै तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लासम्म फैलिन थालेपछि गृह मन्त्रालयले जनकपुरधाममा विभिन्न धार्मिक समूहसँग वार्ता गरेको थियो ।
आन्दोलनकारी पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने तथा सरकारले केही मागमा सकारात्मक पहल गर्ने समझदारी बनेको जनाइएको छ । सहमतिमा धार्मिक पर्वका नाममा हातहतियार प्रदर्शन रोक्ने, धार्मिक स्थलमा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च तथा मदरसामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक द्वेष फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने लगायतका विषय समावेश छन् ।
त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरु माथिका मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने, घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा धार्मिक संस्थामा आउने विदेशी आर्थिक सहयोगको निगरानी गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा राखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक झाले तत्काल तनाव नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि संवेदनशील संवैधानिक विषयमा हतारमा प्रतिबद्धता जनाउँदा दीर्घकालीन राजनीतिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए ।
एकातिर प्रधानमन्त्रीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नरहेको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने र अर्कोतिर गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा त्यही विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता देखिनु सरकारभित्र नीति समन्वयको अभाव देखिने संकेत रहेको उनले ठम्याए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी-नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य दीपक यादवको भनाइ अनुसार मधेशजस्तो बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा यस्ता विषयमा अत्यन्त सावधानीपूर्वक राजनीतिक संवाद आवश्यक हुन्छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का पूर्वप्रवक्ता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले वार्तामा सहभागीमध्ये एक जना आफ्नो पार्टीका सदस्य भए पनि उनी हिन्दू अभियन्ताको भूमिकामा सहभागी भएको दाबी गरे । उनले धार्मिक आस्थाका आधारमा कुनै नागरिकलाई वार्तामा सहभागी हुनबाट रोक्न नसकिने र वार्ताको उद्देश्य तनाव अन्त्य गर्नु रहेको जिकिर गरे । उनले केही विषयमा सहमति भएको स्वीकारे पनि थप छलफल जारी नै रहेको भन्दै कुन–कुन बुँदामा अन्तिम सहमति भएको भन्ने विषयमा प्रस्ट्याएनन् ।
धार्मिक तथा सामुदायिक विविधताले भरिएको मधेश प्रदेशमा पछिल्ला घटनाक्रमले सामाजिक सद् भाव जोगाउने चुनौती थपिएको देखिन्छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सुरक्षा निकायले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक यादवले बताए । कुनै पनि समुदायलाई असुरक्षित महसुस गराउने वा संविधानसंग जोडिएका विषयमा अस्पष्ट सन्देश दिने निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले तत्काल आन्दोलन व्यवस्थापनसंगै सबै पक्षको सहभागितामा राजनीतिक संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
जनकपुरधाममा भएको वार्ताले तत्कालका लागि आन्दोलन शिथिल पार्ने वातावरण सिर्जना गरेको देखिए पनि हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी विषय सहमतिपत्रमा समेटिएपछि मधेश प्रदेशको राजनीतिक वातावरण थप तरंगित बनेको छ । सरकारको आधिकारिक धारणा, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता र सामाजिक सद्भावबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
