२०८३ श्रावण २५, सोमबार ०७:२९
मधेश प्रदेशका सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामले पछिल्लो समय निकै गति लिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरधामले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सर्लाही गरी चार जिल्लामा गरी ४०६.४३ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको लक्ष्य रहेकोमा ३४७.६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । कार्यालयका प्रमुख कृष्णकुमार महतोले दिएको जानकारी अनुसार लक्ष्य अनुसार ८५.५३ प्रतिशतले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतितर्फ सडक कालेपत्रे गरिएको छ ।
गत आ.व.मा लक्ष्य अनुसार मात्र ५८.८० प्रतिशत सडक कालेपत्रे गर्न बांकी रहन गएको हो । चार जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न सडकखण्डमध्ये कतिपय सडक पूर्णरूपमा कालोपत्रे भइसकेका छन् भने केही सडकखण्डमा निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम अझै जारी छ । हुलाकी सडक निर्माणमा नेपाल सरकारको नियमित बजेटसँगै भारतीय अनुदान सहयोगसमेत परिचालन भइरहेको छ । उनका अनुसार नेपाल सरकारको खर्चबाट ३०२.५५ किलोमीटर र भारतीय अनुदानमा १०३.८८ किलोमीटर सडक कालेपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । उनले दिएको जानकारी अनुसार बलान कमला सडक, जनकपुर जलेश्वर भिट्ठामोड, त्रिभुवन नगर सडक, शितलपुर मलंगवा खरैयाटोल, नयाँरोड बरहथवा माधोपुर वैकल्पिक सडक र जलेश्वर हर्दि सडकको पूर्ण रुपमा काम सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै पुल निर्माणतर्फ ६१ वटा पुल मध्ये २४ वटाको काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माणाधिन अवस्थामा १९ वटा, र १८ वटाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बांकी रहेको छ । सर्लाही जिल्लामा १६५.९७ किलोमीटरमा १५१.५१ किलोमीटर सडक कालेपत्रे गरिएको हो । निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार हुलाकी सडकतर्फ ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । समग्र वित्तीय प्रगति ७५.४१ प्रतिशत पुगेको विवरणमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७४ करोड ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले मधेशका ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रलाई मुख्य सडक सञ्जालसँग जोड्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको हुलाकी सडक कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा बाह्य सहयोग र सरकारी लगानीमा आधारित रहेको देखाउँछ । समग्रमा हेर्दा मधेशका चार जिल्लामा हुलाकी सडक निर्माणले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । सडक सञ्जालमध्ये अधिकांश भाग कालोपत्रे भइसकेको अवस्थामा अब बाँकी सडक निर्माण, निर्माणाधीन पुलको शीघ्र सम्पन्नता, बाँकी पुलको ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माणको गुणस्तर कायम गर्नु आयोजनाको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
