२०८३ श्रावण २८, बिहीबार ०६:२८
देशभर रेबिजविरुद्धको खोप (एआरभी) अभाव देखिएको अवस्थामा मधेश प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पनि यसको असर परेको छ ।
कुकुर, स्याल तथा अन्य रेबिज शंकास्पद जनावरले टोकेपछि तत्काल लगाउनुपर्ने खोप सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा बिरामी निजी स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलमा महँगो मूल्य तिरेर खोप लगाउन बाध्य भएका छन् । मधेश प्रदेशको प्रमुख सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा रेबिज खोपको नियमित आपूर्ति प्रभावित हुँदा विशेषगरी ग्रामीण तथा विपन्न परिवारका बिरामी बढी समस्यामा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
जनावरले टोकेपछि समयमै खोप लगाउनुपर्ने भए पनि सरकारी संस्थामा खोप नपाउँदा कतिपय बिरामीले उपचारका लागि अर्को जिल्ला वा निजी स्वास्थ्य संस्थामा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा दैनिक २० देखि ३० जनासम्म रेबिजविरुद्धको खोप लगाउन आउने गरेका छन् । तर अस्पतालले उनीहरूलाई एक महिनादेखि खोप उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको छ । पर्सासहित बारा, रौतहट तथा सीमावर्ती भारतबाट समेत बिरामी रेबिज खोपका लागि नारायणी अस्पताल आउने गरेका छन् ।
अस्पतालका रेबिज फोकल पर्सन प्रह्लाद साहका अनुसार नारायणी अस्पतालमा मासिक करिब ५ सयदेखि ६ सय भाइल खोप खपत हुने गर्छ । यसअघि पनि करिब तीन महिनासम्म खोप अभाव भएको थियो । आपूर्ति भएर आएको खोप सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि नयाँ खोप नआएपछि बिरामीलाई निजी संस्थाबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । निजी स्वास्थ्य संस्थामा एक भाइल खोपका लागि करिब ६५० रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
विगत नौ महिनासम्म प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा रेविज खोपको अभाव रहे पनि हाल केही महिनादेखि सो खोपको अभाव नभएको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका निर्देशक डा. जामुनप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । मधेशका अन्य जिल्लामा समेत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा खोपको उपलब्धता कमजोर रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । संघीय सरकारको खरिद तथा आपूर्ति प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार समयमा खोप पाउन नसकेको समस्या देशका अन्य प्रदेशमा पनि देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर मधेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीमा पर्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ ।
रेबिजको जोखिमलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । संक्रमित जनावरले टोकेपछि घाउको अवस्था र जोखिमअनुसार चिकित्सकको सल्लाहमा तोकिएको समयमा खोपको पूरा मात्रा लगाउनुपर्छ । खोपको एउटा मात्रा छुट्नु वा ढिलो हुनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । एकपटक रेबिजका लक्षण देखिएपछि रोग प्रायः घातक हुने भएकाले जनावरले टोकेलगत्तै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर चिकित्सकीय परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वा सहुलियतमा उपलब्ध हुने खोप नियमित रूपमा नपाउँदा निजीमा जानुपर्ने अवस्था विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारका लागि ठूलो आर्थिक बोझ बन्ने गरेको छ ।
पूर्ण उपचारका क्रममा एकभन्दा बढी डोज आवश्यक पर्ने भएकाले प्रतिडोज सयौँ रुपैयाँ खर्च हुँदा विपन्न परिवार थप प्रभावित हुन्छन् । नेपालले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिजलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै अत्यावश्यक रेबिज खोपको नियमित आपूर्ति प्रभावित भइरहँदा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न खोपको पर्याप्त मौज्दात, प्रभावकारी वितरण प्रणाली र स्थानीय तहसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशजस्तो बाक्लो बस्ती र भारतसंगको खुला सीमा जोडिएको प्रदेशमा खोप अभाव लामो समय रहन नदिन संीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरु चिन्तित छन् ।
