२०८३ श्रावण ३०, शनिबार १३:२९
अमेरिकाले नेपालसहित विभिन्न देशलाई दिँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपिएस) सुविधा खारेज गरेको छ।
अमेरिकाको न्याय विभागको आधिकारिक अभिलेख अनुसार नेपाल लगायत विभिन्न देशहरूलाई दिँदै आएको टिपिएस सुविधा खारेज गर्न अदालतले बाटो खुलाइदिएको हो।
विभागका अनुसार नेपालका लागि टिपिएस खारेज गर्ने निर्णयमाथि तल्लो अदालतले लगाएको रोकलाई नवौं सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले स्थगित गरिदिएको हो।
यो सँगै अमेरिकाले नेपालीहरूलाई दिँदै आएको टिपिएस सुविधा फेरि खारेज गर्ने बाटो खुलेको हो।
अमेरिकी गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएमले देशको अवस्था समीक्षा गरेपछि नेपाल अब टिपिएसका लागि आवश्यक मापदण्डमा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
उक्त निर्णय ६ जुन २०२५ मा फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएको थियो र नेपालका लागि टिपिएस तथा यससँग सम्बन्धित सुविधा ५ अगस्ट २०२५ मा समाप्त हुने भनिएको थियो।
त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लास्थित संघीय अदालतले ३१ डिसेम्बर २०२५ मा खारेजी निर्णय बदर गरेको थियो।
तर ९औं सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले तल्लो अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
नेपालसँगै होन्डुरस र निकारागुआको टिपिएस पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। यी तीनै देशको खारेजीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेको थियो र ९औं सर्किटको आदेशले तल्लो अदालतको रोकलाई स्थगित गरेको छ।
विभागका अनुसार नेपालसँगै अफगानिस्तान, क्यामरुन, होन्डुरस, निकारागुआ, भेनेजुएला, हाइटी, म्यानमार, इथियोपिया, दक्षिण सुडान, सोमालिया र यमनका लागि टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय भएका छन्।
म्यानमार र दक्षिण सुडानको टिपिएस खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
तर ७ अगस्ट २०२६ मा आएका अदालती आदेशपछि दुवै देशका लागि टिपिएस अन्त्य गर्ने प्रशासनको प्रयास अघि बढेको छ।
सोमालियाको टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय पनि अदालतमा चुनौती दिइएको थियो।
तर १४ अगस्ट २०२६ मा संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोले ट्रम्प प्रशासनलाई करिब १ हजार १०० सोमाली नागरिकको टिपिएस अन्त्य गर्न बाटो खुला गरिदिएकी छन्। यससँगै सोमालियाको टिपिएस खारेजी पनि कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ।
इथियोपियाको टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय १५ डिसेम्बर २०२५ मा भएको थियो। तर यसको कार्यान्वयनमाथि अदालतको रोक कायम छ। त्यसैले इथियोपियाका नागरिकका लागि टिपिएस अझै अदालतको संरक्षणमा रहेको अवस्था छ।
यमनका लागि टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय ३ मार्च २०२६ मा भएको छ।
