२०८३ भाद्र २, मंगलवार ०७:१४
मधेश प्रदेशमा सत्ता साझेदार तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) ले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन गरेको वाचा पुरा गरेको छन ।
बढीमा साउन मसान्त भित्र प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटने प्रतिबद्धता तीन दलको सहमति पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले मन्त्रालय घटाउने समयसीमा निर्धारण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैन । दिन बित्दै छ । तर मन्त्रालय घटाउने तर्फ सरकारको चासो देखिएको छैन । सरकारले मन्त्रालय घटाउने प्राविधिक कार्यहरु भइरहेको बताए पनि त्यो कहिले टुंगो लाग्ने यकिन बताउन चाहेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रालय मर्ज गर्दा विभाग लगायतका कार्यालयहरुको समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढी सकेको बताएका छन् । मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयहरु समायोजनमा समय लागेकोले मन्त्रालयको संख्या कटौतीमा ढिलाइ भएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले तलब, भत्ता बाहेकको सबै शीर्षकको बजेट रोकेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मन्त्रालयहरुको समायोजन प्रक्रिया चलिरहेकोले बजेट रोकिएको बताएका छन् । मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने पूर्वसहमतिको कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्दै उनले भने, बजेट रोकिनु मन्त्रालय समायोजन बाहेकको अन्यथा कारण छैन । मधेश प्रदेशमा हाल नेकाँ, एमाले र नेकपा सरकारमा संख्यात्मक रुपमा बराबरको संख्यामा छ । सरकार गठनको बखत भएको तीन दलीय सहमतिमा साउनमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटेपछि कांग्रेस र एमालेले बराबर ३/३ मन्त्रालय र नेकपाले २ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार कांग्रेस र एमालेबाट १/१ जना र नेकपाबाट २ जना मन्त्री हटने छन् । त्यसो हुँदा सरकार विरुद्ध सत्ता साझेदार दलहरुबीच नै विद्रोह हुन सक्ने बलियो सम्भावना छ । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले यो गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
गठबन्धन फेरिदा मन्त्री बन्ने सम्भावना नरहने धेरै मन्त्रीहरुको बुझाइ छ । देशको ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । सरकार बाहिर रहेको नेकपालाई सत्ता साझेदार बनाइएको छ । एमाले र नेकपा गठबन्धनको सरकार अन्य प्रदेशमा बन्दा नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर भएको छ । ६ वटा प्रदेशमा सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको हो । तर मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिन एमाले र नेकपाका मन्त्रीहरुले केन्द्रीय नेतृत्वमाथि दबाब बनाएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा गठबन्धन भत्किए एमाले, नेकपा र मधेश केन्द्रित दल अथवा कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरु मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ । तर त्यस्तो सरकार गठन हुँदा वर्तमान मुख्यमन्त्री र अधिकांश मन्त्रीहरुको दोहरिने सम्भावना रहने छैन । हुन त यहीँ सरकारमा पनि कांग्रेसमा मन्त्री कटौती हुँदा सबै फेरिएर नयाँ मन्त्री आउने संसदीय दलको निर्णय छ । त्यसकारण पनि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले यसैलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । तर सरकार बाहिर रहेका सांसदहरुले अन्य प्रदेशमा जस्तै मधेश प्रदेशमा पनि गठबन्धन फेरिनु पर्ने बताउन थालेका छन् । मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको संस्थापन पक्षमा नै दुई गुट छ ।
मुख्यमन्त्री यादवलाई विस्थापित गराइ अन्य दलकालाई समेत मुख्यमन्त्री बनाउन संस्थापन पक्षकै एउटा समूह सक्रिय छ । एमाले र नेकपाको अवस्था पनि उस्तै छ । ६ वटा प्रदेशमा भएको सत्ता गठबन्धन फेरबदलकै आधारमा मधेश प्रदेशमा पनि गठबन्धन फेर्ने दबाब एमाले र नेकपामाथि छ । तर ती दुई दललाई बहुमत पु¥याउन मधेश केन्द्रित दलहरुको सहारा चाहिन्छ । मधेशी दलहरुले मुख्यमन्त्री नपाए सम्म एमाले र नेकपा अथवा कांग्रेससित गठबन्धन गर्ने देखिदैन ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने र गठबन्धन निरन्तर रहने अथवा भत्किने अन्योलले कर्मचारीहरु काम गर्न अग्रसर भइरहेका छैनन् । केही मन्त्रीहरुले कर्मचारीमाथि दबाब बनाउन थालेको बताइन्छ । तर कर्मचारीहरु यहीँ गठबन्धन रहे पनि को मन्त्री रहने वा हट्ने यकिन नभएकोले काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । सरकारले साउनदेखि नै विकास निर्माण लगायतका कार्यहरु प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर त्यसको कुनै सुरसार देखिएको छैन । बजेट रोकिएको र सरकारबारे प्रष्ट नभएकोले काम गर्न समस्या रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । सरकार नै अन्योलमा रहेकोले कर्मचारीहरु पनि घुमफिर बढाएको देखिन्छ ।
