२०८३ भाद्र ३, बुधबार ०६:५७
तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबीच लामो समयदेखि कायम राजनीतिक अन्योल र विभाजनको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै भएको एकता सम्पन्न भएको केही समयमै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
दुई दलबीचको एकतालाई मधेश केन्द्रित राजनीतिक शक्तिलाई पुनः एकीकृत गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिए पनि एकतापछि देखिएको असन्तुष्टि, निष्क्रियता र निर्णयप्रतिको असहमतिको प्रभाव प्रदेश तहसम्मै देखिन थालेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ । जसपा नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको घोषणा गरेको केही समयमै प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेले सरकारलाई समर्थन कायमै रहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्रको अन्तरविरोध सतहमा आएको छ ।
पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट निर्वाचित पाण्डेले पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि जसपा नेपालले उनीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०८३ भदौ १ गते विश्वासको मत लिने क्रममा जसपा नेपालले आफ्ना सांसदलाई विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पार्टीको ह्विपविपरीत सरकारको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै केन्द्रीय कार्यालयले पाण्डेलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पाण्डेसँग मुख्यतः चार विषयमा जवाफ मागिएको छ । पार्टीको स्पष्ट निर्देशनविपरीत सरकारको पक्षमा मतदान गर्नुको कारण के हो, पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेकाले अनुशासन उल्लंघनको कारबाही किन नगर्ने, पार्टी विधानको धारा १२६ बमोजिम अनुशासनात्मक कारबाही किन नगर्ने र पत्र प्राप्त भएको मितिदेखि सात दिनभित्र स्पष्टीकरण किन पेस नगर्ने भन्ने प्रश्न पार्टीले उठाएको छ ।
पार्टीले तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए वा प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए विधान तथा प्रचलित निर्णयअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ । लुम्बिनीको पछिल्लो घटनाले एकीकृत जसपा नेपालको केन्द्र र प्रदेश तहबीचको राजनीतिक बुझाइमा देखिएको फरकलाई समेत उजागर गरेको छ । केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रदेशका सांसदले त्यसको विपरीत सरकारलाई समर्थन गर्ने धारणा राख्नुले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ ।
पाण्डेको मतदानलाई पार्टी नेतृत्वले अनुशासन उल्लंघनका रूपमा लिएको छ भने प्रदेशको राजनीतिक परिस्थिति, सत्ता समीकरण र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा फरक निर्णय लिन खोजिएको हुन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । यद्यपि पार्टीको आधिकारिक निर्णयविरुद्ध मतदान गरेपछि त्यसको जवाफदेहिता पाण्डे स्वयंले स्पष्टीकरणमार्फत दिनुपर्ने भएको छ । लुम्बिनीको यस घटनाले एकता घोषणा भए पनि पार्टीभित्र सबै तहमा राजनीतिक एकरूपता कायम भइसकेको छैन भन्ने संकेत गरेको छ ।
विशेषगरी पूर्वजसपा र पूर्वलोसपाबाट आएका नेता–कार्यकर्ताबीचको समायोजन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र राजनीतिक भूमिकाको व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबीचको एकता लामो समयदेखिको विभाजन अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित भएको थियो । दुवै दलका नेताहरूले एकतालाई मधेश तथा पहिचान, संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा अघि बढाउने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर एकता सम्पन्न भएलगत्तै पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् ।
पूर्वदुबै दलका केही शीर्ष नेता एकतापछि सक्रिय राजनीतिक भूमिकाबाट टाढिँदै निस्क्रिय बनेको र केही नेताले सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक मञ्चमार्फत एकताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको अवस्था छ । विशेषगरी एकतापछि नेतृत्व संरचना, संगठनात्मक समायोजन, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा सबै पक्ष समान रूपमा सन्तुष्ट हुन नसकेको देखिन्छ ।
विगतमा एउटै राजनीतिक शक्तिभित्र रहेका नेताहरू विभाजित भएर अलग–अलग दल निर्माण गर्न पुगेको पृष्ठभूमिमा भएको पुनःएकताले स्वाभाविक रूपमा ठूलो अपेक्षा जगाएको थियो । तर पुराना विवाद र अविश्वास पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको अवस्थामा एकता भएकाले अहिले त्यसको असर देखिन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ । राजनीतिक रूपमा लुम्बिनीको घटना एउटा प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी निर्देशन नमानेको विषयमा सीमित देखिए पनि यसको सन्देश त्यसभन्दा व्यापक छ ।
एकीकृत पार्टीले केन्द्रबाट गरेको निर्णय प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ । पार्टीभित्र असन्तुष्ट रहेका नेताहरू निष्क्रिय बन्ने, सार्वजनिक रूपमा फरक धारणा राख्ने र प्रदेश तहमा समेत केन्द्रीय निर्णयप्रति फरक व्यवहार देखिने क्रम बढ्दै गएमा एकताको राजनीतिक औचित्यमाथि नै थप प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम छ ।
