२०८३ भाद्र ३, बुधबार ०७:११
नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित घण्टाघर छेउमा रहेको दूरसञ्चार कार्यालयको भवन उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश विपरित सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले भत्काएको आरोप लगाइएको छ ।
नेपाल टेलिकमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको स्टे अर्डरका बाबजुद डोजर चलाइएको जनाएको छ । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्न र नगराउन माग गर्दै नेपाल टेलिकमका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी (अर्याल) ले गत साउन २८ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले साउन २९ गते सडक विस्तार कार्य तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतमा दायर ०८३–ध्इ–००८५ नम्बरको मुद्दामा विपक्षीहरूलाई माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सासहितका विपक्षीलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
अदालतले दिएको प्रस्ट आदेशपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले नापी विभागबाट तय भएको नक्साङ्कन भन्दा फरक हुने गरी गत साउन ३० र ३१ गते दुई वटा स्काभेटर प्रयोग गरेर टेलिकमको भवन भत्काएको हो । उच्च अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा थप छलफलका लागि पेसी तोकेको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउन निर्देशन भइसकेको र मुद्दा सम्बन्धी थप निर्णय समेत भदौ ४ गते नै हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेले विज्ञप्ति मार्फत स्वीकृत मापदण्डभित्र रही भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न टेलिकम प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा समेत एकपक्षीय तवरबाट भवन भत्काइएकोमा कम्पनीले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
