२०८३ भाद्र ६, शनिबार १४:१४
सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा महिलाको कन्याजालीको अवस्थालाई मात्रै बलात्कार वा सहमतिको यौनसम्पर्कको निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गर्दै नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ ।
अदालतले यौन अपराधका मुद्दामा पीडितको ‘कौमार्य परीक्षण’ गर्ने परम्परागत र अवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई खारेज गर्दै यसलाई फरेन्सिक प्रमाणको सीमित आधारका रूपमा मात्र लिनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो ।
कन्याजाली अक्षत रहँदैमा बलात्कार नभएको वा च्यातिएको देखिँदैमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । फरेन्सिक परीक्षणको उद्देश्य ‘कुमारी’ हो–होइन जाँच्नु नभई घटनासँग सम्बन्धित शारीरिक चोट र जैविक संकेतको वैज्ञानिक अभिलेख राख्नु मात्र भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
यो फैसला २०७५ सालमा धनुषामा भएको १२ वर्षीया बालिका बलात्कारको घटनासँग सम्बन्धित छ । जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन दुई मेडिकल अधिकृत डाक्टर रम्भा गोइत र डाक्टर विजयकुमार सिंहले बालिकाको कन्याजालीमा घाउ देखिँदादेखिँदै त्यसलाई लुकाएर ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिएका थिए ।
अदालतले पदको दुरुपयोग गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको अभियोगमा दुवै डाक्टरलाई दोषी ठहर गर्दै जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
साथै, सर्वोच्च अदालतले यौनजन्य अपराधका पीडितको परीक्षण गर्दा उनीहरूको गरिमा र गोपनीयताको पूर्ण सम्मान गर्न तथा चिकित्सा कानुनी परीक्षणका लागि तत्काल स्पष्ट मानक कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
यो फैसलाले फरेन्सिक परीक्षणलाई ‘कौमार्यको परीक्षा’ बनाउने गलत अभ्यासको अन्त्य गर्दै चिकित्सकको जवाफदेहिता र कानूनी उत्तरदायित्वलाई अनिवार्य बनाएको छ ।
