जनकपुर टुडे

२०८३ भाद्र ९, मंगलवार ०८:३०

स्वास्थ्य मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकतासंगै बाँच्न पाउने मौलिक हकसंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य तथा आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर नेपालमा सामान्यदेखि क्यान्सर उपचारमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव र त्यसको चर्को मूल्यवृद्धिले राज्यको स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । चितवनस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका फार्मेसीमा कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन र अक्सालिप्लाटिनजस्ता अत्यावश्यक किमोथेरापी औषधि लामो समयदेखि अभाव छन् ।

सरकारी मूल्यमा औषधि उपलब्ध हुन नसक्दा बिरामीका आफन्त निजी बजारमा महँगो मूल्य तिरेर औषधि किन्न बाध्य छन् । कुनै समय १ हजार ३ सय रुपैयाँ पर्ने १५० एमजीको कार्बोप्लाटिनलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको घटनाले औषधि बजारको भयावह अवस्था देखाउँछ ।

पश्चिम एसियाको युद्धलगायत अन्तर्र ाष्ट्रिय कारणले कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको र सरकारले वर्षौंअघि निर्धारण गरेको मूल्य समायोजन नगरेका कारण आपूर्तिकर्ताले पुरानो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन नसकेको बताइएको छ । समस्या समाधान गर्न औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य समायोजनको तयारी गरिरहेको भए पनि निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइको प्रत्यक्ष भार बिरामीमाथि परेको छ ।

क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोगको उपचार आफैंमा महँगो छ । त्यसमाथि सरकारी अस्पतालमै औषधि नपाएर बाहिरबाट चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यताले गरिब, विपन्न, असहाय तथा सीमान्तकृत परिवारको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा भएका बिरामीले समेत तोकिएको सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा आफ्नै गोजीबाट महँगो औषधि खरिद गर्नुपरेको अवस्था राज्यको स्वास्थ्य नीति कति कमजोर छ भन्ने उदाहरण हो ।

नेपालमा क्यान्सरका औषधि उत्पादन नहुने र आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाले समस्या थप जटिल बनाएको छ । औषधिको अभावका कारण उपचार रोक्नुपर्ने वा चिकित्सकले सुझाएको पूर्ण उपचार पद्धतिअनुसार औषधि प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था आउनु गम्भीर मानवीय संकट हो । यसबीच बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले गरिब, निमुखा, दलित, सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

राज्यको नीति नागरिकबाट जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउनेतर्फ केन्द्रित हुने तर आधारभूत स्वास्थ्य उपचारसमेत सहज र सुलभ बनाउन नसक्ने हो भने त्यसको सामाजिक औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । किमोथेरापीमा प्रयोग हुने र क्यान्सरका लागि आवश्यक औषधि नेपालमा उत्पादन हुँदैन । औषधि उत्पादकहरूका अनुसार यस्ता औषधि उत्पादन गर्न महँगो प्रविधि चाहिन्छ । त्यो नभएकाले र उत्पादन लागतभन्दा बिक्री मूल्य कम भएकाले यस्ता औषधि उत्पालनमा उनीहरूलाई खासै रुची छैन । ‘तीन महिनाअघिको जस्तो अवस्थाचाहिँ छैन तर अहिले पनि सरकारी मूल्यमा औषधि नपाइने कुरा साँचो हो,’ नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुदीप श्रेष्ठले भने । ‘समयमै मूल्य समायोजन गरिदिएको भए बिरामीहरू जति पनि मूल्य तिर्न बाध्य हुनु पर्दैनथ्यो ।’होलोग्राम नभएका, शील तोडिएका वा लेबल च्यातिएका औषधिसमेत बिरामीका आफन्तले खरिद गरेर ल्याउने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ झन् चिन्ताजनक छ ।

यता औषधि व्यवस्था विभागले क्यान्सर लगायतका औषधिको मूल्य समायोजनका लागि गृहकार्य जारी रहेको र छिट्टै प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाइने प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको यकिन तथ्यांक छैन । विभागकी सूचना अधिकारी सचिता जोशीले भनिन्, ‘औषधि सल्लाहकार समितिको बैठक फेरि बसेर मूल्य समायोजन प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन काम गर्दै छौं ।’ उनले अघि थप्दैँ भनिन्, ‘पुरानै मूल्यमा औषधि आपूर्ति हुन नसक्ने र मूल्य समायोजन गर्दा पनि सबै कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुँदा केही समय लागेको हो ।’ तर ग्लोबल क्यान्सर अब्जर्भेटरीको अनुमान अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष २२ हजारभन्दा बढी नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिन्छन् । वर्षेनि १४ हजार जनाको मृत्यु हुन्छ । अनुमानित ६० प्रतिशत क्यान्सर बिरामीले किमोथेरापी गराउने गरेका छन् । पछिल्लो समय बिरामीको संख्या उल्लेख्य बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।