२०८३ भाद्र १०, बुधबार ०७:२५
मुक्त हरवा चरवाका समस्या समाधान र आफूहरूले उठाउँदै आएका माग कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै हरवा चरवा समुदायले मंगलबार जनकपुरधामस्थित मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवन घेराउ गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट जनकपुरधाम आएका मुक्त हरवा चरवा, अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको सहभागितामा प्रदर्शन गरिएको हो । मुक्त हरवा चरवा अधिकार मञ्चअन्तर्गतको हरवा चरवा संघर्ष समितिको अगुवाइमा गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन् । रेलवे स्टेशनबाट सुरु भएको विरोध ¥याली जनकपुरधामका विभिन्न स्थान हुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फ अघि बढेको थियो ।
प्रदर्शनकारीलाई सुरक्षाकर्मीले मधेश भवनभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरूले भवनको बाहिरी क्षेत्रमा नाराबाजी गर्दै धर्नासहित प्रदर्शन गरेका थिए । संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सादाका अनुसार मुक्त हरवा चरवाको यकिन पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन, परिचयपत्र वितरण, उचित पुनःस्थापना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारबाट पटक–पटक आश्वासन पाए पनि व्यवहारमा माग सम्बोधन नभएकाले दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपरेको समितिको भनाइ छ। संघर्ष समितिका सदस्य लागेन्द्र सादाले प्रदेश सरकारले स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित काम अघि नबढाए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताए । हरवा चरवा प्रथा अन्त्य भएको घोषणा भइसके पनि त्यसबाट मुक्त भएका धेरै परिवार अझै भूमिहीनता, आवासको अभाव, बेरोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेको प्रदर्शनकारीहरूको दाबी छ।
उनीहरूले मुक्त हरवा चरवाको पुनःस्थापना र जीवनस्तर सुधारका लागि प्रदेश सरकारले लक्षित तथा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । संघीय सरकारका विगतका घोषणा तथा मधेश प्रदेश सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघर्ष समितिले तत्काल कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आन्दोलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत भदौ १० गते बुधबार बिहान ९ बजेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको संयोजक श्रीप्रसाद सादाले जानकारी दिए।
धर्नाका क्रममा प्रदेश सरकारलाई औपचारिक मागपत्र बुझाएर समस्या समाधानका लागि दबाब दिने तयारी रहेको समितिले जनाएको छ । माग सम्बोधनमा सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत संघर्ष समितिले दिएको छ ।
