२०८३ भाद्र १२, शुक्रबार ०७:५७
मधेश प्रदेश सभाको बैठक विजनेश आभावमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प रहेको छ । असार ३१ गते बजेट पारितका लागि बसेको बैठकपछि अहिलेसम्म प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।
सातौ अधिवेशन अन्त्य भई हिउँदो अधिवेशन शुरु भइसक्नु पथ्र्यो । तर हालसम्म शुरु भएको छ । हुनत प्रदेश सरकारका लागि सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ । तर हिउँदे अधिवेशन कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने हो बारे केही निर्णय गरेको छैन । तीन दलीय गठबन्धनले नै निरन्तरता पाएको मधेस प्रदेशमा समेत संसदीय गतिविधि ठप्प छ ।
वर्षा, डुबानदेखि लिएर उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती लगायतका जनसरोकारका विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बेलामा प्रदेश सभाको अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएको भन्दै सांसदसमेत असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्दा सांसदसमेत फुर्सदिला बनेका छन् भने जनताका समस्याबारे सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिका पनि निष्क्रिय भएको छ । प्रदेश सभा कामविहिन भई निस्क्रिय देखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि भदौ ६ गते एक्कासी सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवले मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवलाई प्रदेश सभाको बैठक चलाउन बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छ्न । उनका अनुसार सदनलाई बिजनेस दिन मुख्यमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गरिएको छ । नयाँ ऐन बनाउने, कतिपय पुराना ऐन संशोधन गर्न बाँकी रहेको जिकिर गर्दै सभामुख यादवले प्रदेश सभा बैठक अब कहिले बस्छ भन्नेबारे आफूलाई नै जानकारी नभएको प्रस्ट पारे ।
सरकारले दुई वटा काम तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख यादवले भने, ‘एउटा मधेस प्रदेश सभालाई विधेयक दिनुप¥यो, बिजनेस दिनुप¥यो । बजेट पारित भएको हिसाबले विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्नुप¥यो । मुख्यमन्त्रीलाई यो विषयमा संवेदनशील हुन आफूले बारम्बार आग्रह गरेको बताउँदै सभामुख यादवले अबको १०/१५ दिनमा सदन सञ्चालन हुने गरी प्रयास गर्ने जानकारी मुख्यमन्त्रीबाट प्राप्त भएको प्रस्ट पारे ।
पूर्वमुख्यमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र प्रसाद सोनलले सरकारको हेलचक्र्याइँले गर्दा प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको आरोप लगाए । उनले ग भने, ‘अहिले प्रदेशभरि सरकारकै कारण जनताका मुद्दा, समस्या, सवालहरू ओझेलमा परेका छन् । त्यही भएर सरकारले अविलम्ब सदन सुचारु गरेर ती विषयवस्तुको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ प्रदेश सभा बैठक कहिले राख्ने र कति अवधि चलाउने भन्ने विषय सरकारमा निर्भर रहने सोनलको भनाइ छ । प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भएमा जनताका मुद्दाहरू, प्रदेशका विकास निर्माणदेखि सबै कुरा सदनमा प्रवेश पाउने उनले बताए ।
प्रदेशका पूर्वगृहमन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको हुनुपर्ने आकलन गरे । उनले भने, ‘प्रदेश सभा चल्नुपर्छ, जनता मुद्दा उठ्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत कसैको छैन । खै, सरकारले किन ढिलो गरेको हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पारित गर्नु अघि प्रतिपक्षी दलहरुको संसदीय अवरोध हटाउन गठित कार्यदलले बजेट पुनरावलोकन सम्बन्धी गरेको १० बुँदे निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वय सम्बन्धी निर्णय स्वतः कार्यान्वयमा जाने प्रदेश सरकारले दाबी गरेपनि वार्षिक कार्यक्रममा रहेका योजनाहरुको श्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षिय योजना योजनाहरुको नियमन र नियन्त्रण गर्न गठन गर्न भनिएको अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञसहितका संसदीय समिति हालसम्म गठन हुन सकेको छैन ।
