२०८३ भाद्र १६, मंगलवार ०७:३७
आफ्ना अधिकार र पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित माग कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै मधेश प्रदेशका हरवा–चरवा समुदायले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवन अगाडि थालेको धर्नालाई निरन्तरता दिएका छन् । आन्दोलन सुरु भएको एक साता बितिसक्दा पनि सरकारले ठोस पहल नगरेको भन्दै उनीहरूले माग पूरा हुने सुनिश्चितता नभएसम्म धर्ना नरोकिने बताएका छन् ।
हरवा–चरवा संघर्ष समिति, मधेश प्रदेशको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । समितिले मुख्य रूपमा दुईवटा माग अघि सारेको छ। पहिलो, हरवा–चरवाको यथार्थ विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने र दोस्रो, भूमिहीन हरवा–चरवा परिवारको पहिचान गरी दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग छ । सोमबार प्रदेश सरकारका भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेल धर्नास्थलमा पुगेर आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेका थिए। उनले मुख्यमन्त्रीसँग विषयमा कुराकानी भइसकेको र धर्ना स्थगित गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरेको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन् । तर माग पूरा हुने ठोस आधार प्रस्तुत नभएसम्म आन्दोलन रोक्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सादाका अनुसार लामो समयदेखि विभिन्न माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि अपेक्षित सुनुवाइ भएको छैन। उनका अनुसार धर्नास्थलमा मन्त्री आए पनि माग कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताभन्दा वार्ताका लागि आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरिएको थियो । यसअघि करिब एक साताअघि हरवा–चरवा समुदायले जनकपुरधाममा ठूलो विरोध ¥याली निकाल्दै मधेश भवन घेराउ गरेका थिए। त्यस क्रममा उनीहरूले विगतमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएका थिए। तर त्यसबाट पनि ठोस परिणाम नआएपछि धर्ना सुरु गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
सरकारले तत्काल ठोस निर्णय गरी माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत संघर्ष समितिले दिएको छ । हरवा–चरवा मुक्ति घोषणा भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आफूहरूको अवस्था व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन हुन नसकेको समुदायका अगुवाहरूको गुनासो छ । संघर्ष समितिका सदस्य लागेन्द्र सादाले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि परिचय, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आवास, रोजगारी र आर्थिक पुनःस्थापनाजस्ता आधारभूत विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार हरवा–चरवाको सही तथ्यांक र प्रमाणीकरण नहुँदा सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमसमेत लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । हरवा–चरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले ‘हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ लाई तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले लगत संकलन तथा परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिनुका साथै भूमिहीन परिवारको भूमि अधिकार र पुनःस्थापनाको विषयलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवा–चरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा कृषि क्षेत्रमा सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर आवश्यक तथ्यांक, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको काम अघि नबढे नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत समस्या उत्पन्न हुने मण्डलको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै मण्डलले नेपालमा हरवा–चरवाको संख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको जानकारी दिए । द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बलराम भट्टराईका अनुसार समुदायका ठूलो संख्यामा मानिस अझै भूमिहीन तथा नागरिकतासहितका आधारभूत कागजातबाट वञ्चित छन् ।
वि.सं. २०७९ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवा–चरवा मुक्तिको घोषणा गरेका थिए। तर घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ । भट्टराईले केवल घोषणा गरेर नभई भूमि, पुनःस्थापना, सामाजिक सुरक्षा र अन्य अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गरेपछि मात्रै हरवा–चरवा समुदायको वास्तविक मुक्ति हुने बताए ।
