२०८३ भाद्र १८, बिहीबार ०६:५४
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनमा भदौ महिनादेखि गर्ने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यस पटक भदौ महिनादेखि अख्तियारी दिने कार्य शुरु गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले भदौमै सबै मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको हो । यससँगै मन्त्रालयहरूले आफ्नो योजनाअनुसार विकास निर्माणका कामको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका छन् ।
यसअघि कर्मचारीको तलब, भत्ता, इन्धनलगायत चालु खर्च नियमित भए पनि विकास बजेट भने लामो समय रोकिराख्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा जेठ–असारमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको थिो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर फागुन महिनापछि बजेट कार्यान्वयन गर्दा हतार हतारमा काम पनि कमसल र बजेट फ्रिज हुने गरेको प्रवृति रोक्न यसपटक भदौ महिनादेखि कामको थालनी गरिएको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले यस वर्षदेखि यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सुरुदेखि नै विकास बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइएको बताएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूले अब समयमै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका सबै काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने पुरानो अभ्यासलाई समेत निरुत्साहित गर्दै यस वर्षदेखि टेन्डर प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने टुक्रे योजनामा अनियमितता, योजना किनबेच र कमिसनको खेल हुने आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न टेन्डरमार्फत विकास आयोजना अघि बढाउने सरकारको दाबी छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट विनियोजन भए पनि भुक्तानीका लागि मन्त्रालय, मन्त्री वा सचिवसँग भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको बताए ।
संघबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व संकलनमा कमी आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै केही मन्त्रालयका केही शीर्षकको बजेट भने रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयले उनले जनाए । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएसँगै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अस्वाभाविक खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै विकास आयोजनाको गुणस्तर सुधार हुने अर्थमन्त्रालयको विश्वास छ ।
