२०८३ भाद्र २०, शनिबार ०६:२८
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका गुठी संस्थानअन्तर्गतका अतिक्रमित पोखरी तथा पोखरीका डिल खाली गराउने अभियानलाई गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाले थप तीव्र बनाएको छ ।
पहिलो चरणमा गत भदौ ६ गते जनकपुरधामका सात वटा अतिक्रमित पोखरीका डिलमा निर्माण गरिएका घर तथा संरचना डोजर प्रयोग गरी हटाइएको थियो । त्यसको १४ दिनपछि शुक्रवार गुठी संस्थानले दोस्रो चरणअन्तर्गत थप १५ वटा पोखरी तथा तिनका डिलमा भएको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । सूचनामार्फत सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई सात दिनभित्र पोखरी र पोखरीको डिल खाली गर्न भनिएको छ । गुठी संस्थानले सार्वजनिक गरेको सूचनामा जनकपुरधामका देवान पोखरी (चन्द्रकूप), मध्यमासर, रुक्मिणी सर, विडाल सर (विराही), गेन्ही पोखरी, ठाडी पोखरी, लवकी पोखरी (रजौल), कपालमोचनी सर, पुरन्दर सर, लवकी पोखरी -जिरोमाइलभन्दा उत्तरपूर्वी), लक्ष्मण सर (बलराम सर), पापमोचनी सर, अग्निकुण्ड, सीताकुण्ड र विहार कुण्डलगायत पोखरी तथा तिनका डिलमा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएको छ । यी पोखरी तथा पोखरीका डिलमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घर तथा अन्य संरचना हटाउन सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई सात दिनको समय दिइएको हो ।
तोकिएको अवधिमा अतिक्रमण नहटाए आठौँ दिनदेखि डोजर लगाएर घरलगायतका संरचना भत्काउने चेतावनी दिइएको छ । गुठीको जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिका सदस्य सचिव जनक पोखरेलले निर्धारित समयभित्र सम्बन्धित पक्षले पोखरीको डिल खाली नगरे पुनः डोजर सञ्चालन गरिने बताए । पोखरेलका अनुसार सूचनामा समेटिएका १५ पोखरीमध्ये १२ वटाको रेखांकन भइसकेको छ । बाँकी तीन पोखरीको रेखांकनसमेत आइतवारसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । अतिक्रमित पोखरी पहिचानका लागि वृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र परिषद्का तत्कालीन प्रमुख भोजराज घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको छ । तर, अतिक्रमण भएको वास्तविक क्षेत्रको रेखांकन भने नापी कार्यालयले गर्दै आएको समितिले जनाएको छ ।
गुठी संस्थानले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा राजगुठीअन्तर्गत रहेका पोखरी तथा पोखरीका डिल परिसरमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अनुमति बिना अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरेर भोगचलन गर्दै आएको उल्लेख छ । तोकिएको समयभित्र अतिक्रमण नहटाए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत संस्थानले दिएको छ । जनकपुरधामका ऐतिहासिक पोखरी तथा गुठीको सम्पत्तिमाथि लामो समयदेखि अतिक्रमण हुँदै आए पनि सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा चासो नदिएको भन्दै विभिन्न समयमा गुनासो हुँदै आएको थियो । अहिले भने गुठी संस्थानले चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आर्थिक लेनदेनको आरोप यसअघि पहिलो चरणमा अतिक्रमित पोखरीका डिल खाली गराउने क्रममा कच्ची घर मात्रै भत्काइएको र आर्थिक लेनदेनका कारण पहुँचवाला तथा पैसावाल व्यक्तिका पक्की घर नहटाइएको आरोपसमेत लागेको थियो । तर, उक्त आरोपको समितिका सदस्य सचिव पोखरेलले ठाडो अस्वीकार गरेका छन् । आफूहरूले कसैप्रति काखापाखा नगरेको र कुनै प्रकारको आर्थिक लेनदेन नभएको दाबी गर्दै उनले नापी कार्यालयले गरेको रेखांकन तथा उपलब्ध गराएको नापनक्साका आधारमा मात्रै संरचना हटाइएको बताए । पोखरेलले भने, ‘हामीले कहीँ पनि वा कसैसँग काखापाखा वा आर्थिक लेनदेन गरेका होइनौं ।
सम्बन्धित नापी कार्यालयले रेखांकन गरे दिएको नापनक्सा अनुसार भत्काएका हौं । नापी कार्यालयले कुन आधारमा रेखांकन गरेको हो र अन्य व्यक्तिको लालपुर्जा कसरी बन्यो भन्ने कुरा तिनका पदाधिकारीहरुलाई नै थाहा होला ।’यसैबीच, पहिलो चरणमा घर भत्काइएका व्यक्तिहरूले भने गुठी संस्थानमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । आफूहरूको घर अतिक्रमणमा परेको भन्दै भत्काइए पनि सोही डिलको एउटै लाइनमा रहेका पक्की घरहरू आर्थिक लेनदेनका आधारमा छाडिएको उनीहरूको आरोप छ । घर भत्काइएका व्यक्तिहरूको भनाइमा एउटै डिलमा एकै लाइनमा रहेका २५ घरमध्ये २० वटा घर भत्काइयो भने पाँच वटा घर लालपुर्जा रहेको भन्दै छाडिएको छ । उनीहरूको प्रश्न छ,’ एउटै डिलको एउटै लाइनमा रहेका २५ घरमध्ये २० वटा घर तोडियो र ५ वटा घर लालपुर्जा छ भनेर छोडियो ।
जब मेरो घर डिलमा छ भने तिनीहरु बसेका डिलको लालपुर्जा कसरी बन्यो, त्यसको छानबीन हुनुपरयो ।’ गुठी संस्थानले भने अतिक्रमण हटाउने क्रममा नापी कार्यालयबाट भएको रेखांकनलाई आधार बनाइएको स्पष्ट गर्दै आएको छ ।
