२०७७ जेष्ठ ७, बुधबार ११:१४
वृषेशचन्द्र लाल
चीन र भारतको आगाडि हाम्रो अपरिपक्व कूटनीति र सरकारको अन्योलपूर्ण स्थिति निरीह बन्दै गइरहेको छ। हाम्रो विदेश नीतिमा स्थायित्त्वको आभाव र उतार(चढावग्रस्त अन्योलको रस्साकशीले यस्तो भएको लाग्दछ।देशको सीमाको सुरक्षा गर्नु कुनै पनि सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। हाम्रो सीमा दुई विशाल र शक्तिशाली मुलुकहरूसंग जडिएको छ र तिनका तुलनामा सैन्यशक्तिको दृष्टिले हामी कहीं छैनौं। त्यसकारण, हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धको पहिलो प्राथमिकता र आधार नै आफ्नो सीमालाई सुसम्बन्धको कूटनीतिले सुरक्षित राख्नु हो। तर, यसै प्रमुख लक्ष्यमा हामी खस्किंदै गएका छौं।
यी दुबै शक्तिशाली छिमेकीहरू बडो चतुराईले आफ्ना जाल फिंजाउँदै छन्। वर्त्तमान निरीहताको लाभ लिंदै चीनले सगरमाथामाथि दावा लिन थालेको छ। दुनियाँलाई थाहा छ, सगरमाथा नेपालको हो।तर, चीनलाई राम्ररी थाहा छ कि नेपाल उसको जालझेल र कूटनैतिक चालको मुकाबिला गर्न सक्दैन र त्यसैले, आफ्नो पकडको फाईदा उठाइहाल्न र अझै पकडकस्सिंदै जान चीनले चालाकीपूर्ण कुंडलीको प्रयोग गर्न थालेको छ। सगरमाथामाथिको दावा ठूलो घटना हो। चीन यसबाट भविष्यमा पछि हट्नेछ भन्ने सम्भावना छैन।यसबारे नेपाल सरकारको मौनता अर्थपूर्ण र घातकछ।
१९६०, मार्चमा स्व। जननायक र नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री वी।फी कोईरालाको चीन यात्राको बेला भएको”Agreement Between the Government of the People’s Republic of China and His Majesty’s Government of Nepal on the Question of the Boundary Between the Two Countries” र त्यसैको आधारमाअगस्ट १९६०मा काठमाण्डूको सिंहदरबारमा दुबै देशको नेपाल(चीन संयुक्त सीमा समितिले सीमा बारे छलफल गरी सीमा समझौताको निमित्त मसविदा तयार गरेको थियो। सन्धिमा राजा महेन्द्र र ली शाओ ची बीच अक्टोबर ५, १९६१मा हस्ताक्षर भयो र त्यसपछि २० जनवरी, १९६३मा डा। तुलसी गिरी र मार्सल चेन यी ले एक अर्कासंग ल्भउब िऋजष्लब द्ययचमभच एचयतयअय िको आदान(प्रदान गरेका थिए। यसबाट सगरमाथामाथि विवादको अन्त्य भयो। पहिले झैं सगरमाथा नेपालको मानियो र नेपाललाई ३०० वर्ग माइल क्षेत्रको फाइदा भयो। नेपाल(चीन बीच भएको यस सम्झौताको चर्चा विश्वभरीकै मिडियाले गरेको थियो। सबैले चीनको छिमेकीप्रतिको उदारताको चर्चा गरेका थिए।
तर, अहिले आएर त्यसको विपरित चीनले सगरमाथामाथि दावा लिन थालेको छ।सगरमाथा प्रकरणमा चीनको पुनः र ताजा प्रवेश अक्टोबर १३, २०१९ मा राष्ट्रपति शी जीन पींगको नेपाल यात्राको क्रममा भयो। संयुक्त विज्ञप्तिको ८ नं। अनुसार सगरमाथारझुमुलङ्गमालाईनेपाल(चीन मित्रताको अविनाशी प्रतीक मान्दै दुबै पक्ष वातावरण परिवर्त्तनको सम्वोधन र यसको संरक्षण सहितको विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग अभिवृध्दि गर्नेवाचा गरियो। यसैमा वैज्ञानिक अनुसन्धान संचालन गर्न सगरमाथारझुमुलङ्गमाको उँचाई संयुक्त रुपमा घोषणा गर्ने प्रतिवध्दता पनि गरिय
५ अक्टोबर, १९६१मा भएको नेपाल(चीन सीमा सन्धि र फेरि २० जनवरी, १९६३मा नेपाल(चीन सीमा प्रोटोकल अनुसार तथा अध्यावधि भोगचलनले पनिसगरमाथा नेपालको हो र त्यसकारण यसको उँचाईको घोषणा नेपालले मात्र गर्ने हो। सहयोग कुनै पनि मुलुकको लिन सकिन्छ। चीन बडो चतुराईपूर्वक यसमा प्रवेश गर्यो। सगरमाथाको उँचाई नाप्ने कार्य पनि शुरु भयो र एकैचोटी चाइना ग्लोबल टेलीभीजन नेटवर्क९ऋन्त्ल्०ले २ मे, २०२०मा सगरमाथाबाट सूर्यको तस्वीर ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै सगरमाथालाई चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा अवस्थित भन्यो। यो नेपाल(चीन सीमा सन्धिको उल्लंघन र नेपालको गौरव सगरमाथालाई हत्याउने विस्तारवादी षडयन्त्रको प्रारम्भ हो। नेपालले होशियारीपूर्वक यस्तो अति गंभीर संवेदनशील विषयलाई समयमै सम्हाल्न सकेन भने परिणाम अत्यन्त गम्भीर हुनेछ।तर, नेपाल सरकारले यसमा केही गरिरहेको जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
यसका अलावा नेपाल(चीनबीच सीमासंग सम्बन्धित अन्य विवादहरू पनि छन्।पूर्व सिक्किमदेखि पश्चिम लिपुलेकसम्मको१ हजार ४ सय १४ किलोमिटरमा ६९ वटा सीमा स्तम्भ मध्ये ३७, ३८, र ६२ नम्बरका स्तम्भ हराएका छन् भने ५७ नम्बरमा विवाद छ। गोरखाको तोम खोलामा ३७ र ३८ नम्बर र सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङको ६२ नम्बरको स्तम्भ छैन।ठूलो समस्या चाहिँ ५७ नम्बर स्तम्भ अर्थात् दोलखाको लामाबगर पूर्वपट्टिको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा छ। सन् २०१५को मे १५ मा चीन र भारतले संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेक पासलाई द्वीपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्नेघोषणा गरेको थियो। अर्थात् भारतसंगै चीन पनि लिपुलेक पासमा नेपालको पक्षसंग सहमत देखिएन।
भारतसंग सबभन्दा ठूलो सीमा विवाद कालापानी(लिम्पिआधुरामा रहेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले यसबारे व्यवस्थित र प्रामाणिक तर्कहरु प्रस्तुत गर्न नसकेको कारण हामी आफैंमा अन्योलमा छौं र कूटनीतिक रणनीतिमा कमजोर देखा परिरहेका छौं। सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको मुहान विवादको मुख्य जडो हो।सन्धिको ५ नं। अनुसार काली नदीदेखि पूर्वको भाग नेपालको हो।कालापानीको पश्चिममा रहेको नदी नै काली अर्थात् महाकालीको मुहान हो र त्यसकारण कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो। भारतले कालापानीको पूर्वमा रहेको रिजलाइनलाई कालीको मुहान भनिरहेको छ र कालापानीमाथि आफ्नो अधिकार रहेको दावा गरिरहेको छ। प्रश्न यो छ कि सुगौली सन्धि जस्तो ऐतिहासिक सन्धि हुँदा र खास गरी काली नदीको मुहान भनी त्यहाँको सीमा निर्धारणको बिन्दु तय गरिंदा निश्चय नै खास स्थानको पहिचान गरिएकै हुनु पर्दछ भने विवाद किन र कसरी उत्पन्न भयोरुत्यस बिन्दुलाई आधार मानेर र त्यतिबेलाका नक्शा र दस्तावेजहरू आगाडि राखेर यी दुबै देश ईमानदारीपूर्वक सहमतिमा समाधान खोज्न सक्छन्। कुरा काटाकाटले समस्या बल्झिनु बाहेक अरू परिणाम आउन सक्दैन। भारतसंग बढी दस्तावेज र विवरण होला जो उसले उदारतापूर्वक आगाडि राख्नु पर्दछ।
विवादित क्षेत्रमा हाम्रो प्रशासनिक पहुँचको आभाव थियो। बसोबासको आभाव र हाम्रो क्षमताको स्थितिले गर्दा यसो हुन गए पनि विवाद र संवेदनशीलताको स्थिति उत्पन्न हुँदा हामी किन सजग भएनौंरु १९६२मा भारत(चीन युध्द हुँदा भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा १९ स्थानमा भारतीय फौज राखेको थियो। १९६९मा यी फौज फर्काउँदा अन्य स्थानबाट फर्काइए पनि कालापानीबाट भने फर्काइएन। किन होलारु यस्ता संवेदनशील विषयमा राजा महेन्द्रको सरकारदेखि अहिले ५१ वर्षसम्म समस्या समाधानलाई प्राथमिकता किन दिएनन्रु राजा महेन्द्र किन चुप लागेरु नेपालको भूभागमा फौज तैनात गरिंदा के समझदारी भएको थियोरु यी सबै कुरा बाहिर नआउनु हाम्रो कमजोर पक्ष हो। २०१८ सालको जनगणना र २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनको मतदाता नामावलीको कुरा त हामीले गरेका छौं तर रेकर्ड नै उपलब्ध छैन पनि जोड्छौं। पहिलो आमचुनावको मतदाता नामावली र जनगणनाको रेकर्ड घुलाउने कुरा भएन। फेरि २०१८ सालको जनगणना भनेको नेपालको छठौं जनगणना हो। विक्रम सम्वत् १९६८मा पहिलो जनगणना भएको थियो। २०१८ साल भन्दा पहिलेको ५ वटा जनगणनाको रेकर्ड छ भने त्यो एउटा आधार हुन सक्छ। अन्य प्रमाणहरु पनि होलान्।
प्रमाणहरु जम्मा गर्नु भन्दा हामी तनाव सृजनातिर लागेको भान हुन्छ। तनाव बढ्यो भने परिणाम के हुन्छ, अन्दाज सजिलै गर्न सकिन्छ। हाम्रा कठिनाईहरु बढ्ने छन्, लाभ भने अरूले लिनेछन्। देश विदेशीहरूको प्रत्यक्ष चलखेलको भूमि बन्न सक्छ। अथवा, अन्तिम समाधान नरुचेको जस्तो हुन सक्छ। २५ वर्ष लगाएर भारतले विवादित जग्गामा सडक बनाउँदा हाम्रो सरकारले थाहा पनि पाउन सकेन वा थाहा भएर पनि जानाजान चुप रह्यो वा भारतले आफ्नै क्षेत्रमा बनाइरहेको मानिरह्यो। यी सब स्थितिलाई विचार गर्दा हाम्रो आफ्नो सामर्थ्य र सम्भावनाहरुको आकलन गरेर बढ्नु बाहेकको अन्य विकल्प छैन।
नेपालले हडबडिएर नयाँ नक्शा जारी गर्नु पनि भारतको पक्षमा जान्छ। उसले यस विवादित क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरेको भनिएको नक्शाको औचित्य प्रमाणित गर्ने अवसर पाउनेछ। हामीले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्नु भन्दा अघिको नक्शा के थियो रु हाम्रो आफ्नै संविधानको धारा ४को ९२०को ९क० संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतमा रहेको भूमिमा ९ख० बमोजिम कुनै परिवर्त्तन आयो कि रु आयो भने कसरी र के परिवर्त्तन आयोरु भन्ने सवालहरु उठ्नेछन्।संविधानको अनुसूची ३ को निशाना छापको सवाल पनि उठ्नेछ। कतिपय हौसिएर संविधानको संशोधन गर्ने भनिरहेका छन् तर, संविधान संशोधनले यी सवालहरुलाई समाप्त गर्न सकिने छैन । सोच्नु पर्ने विषय के हो भने संविधान संशोधनले कहीं कतै पनि सीमा विवाद सुल्झेको छैन। यसले हाम्रो पक्ष कमजोर वा मजबूत हुन्छ भन्नेतिर गहिंरिएर विश्लेषण गर्नु र बुझ्नु आवश्यक छ। कालापानी लिपुलेक बाहेक पनि भारतसंग सीमा सम्बन्धी विवादहरु छन्।सुस्ता लगायत साना ठूला अन्य स्थानमा पनि विवाद छन्। एक स्थानमा बल्झियो भने अन्यत्र पनि प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना हुन्छ। अतएव यी सबैको एकमुष्ठ कूटनैतिक समाधान आवश्यक छ।
निष्कर्ष
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसंगको मित्रतामा कुनै कुराले प्रतिकूल प्रभाव पर्दैन भन्नु भएको छ। वहाँले भारतसंग कालापानी र लिपुलेकको विवाद अहिलेको होईन भन्नु भएको छ र सडकमा बुरुक्क उफ्रेर सीमा समस्याको समाधान हुँदैन पनि भन्नु भएकै हो। यो सबले हाम्रा छिमेकीहरुसंग सीमासंग सम्बन्धित विवाद कूटनैतिक तवरले बडो सतर्कतापूर्वक नै सल्टाउन सकिन्छ भन्ने हो। यसका लागि परिपक्व र उपयुक्त कूटनीति आवश्यक छ। तर हाम्रा कूटनैतिक गतिविधिहरू यथार्थपरक नभएको र फँस्दै गइएको देखिन्छ। अतएव, विषयको गम्भीरतालाई ख्याल गर्दै कूटनैतिक गतिविधि र त्यस सम्बन्धी रणनीतिमा परिमार्जन जरुरी छ।
चीनसंगको सीमा सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल(चीन बीच भएको सीमा सम्बन्धी सम्झौता र बोर्डर प्रोटोकोललाई आधार मन्नु बेश हुनेछ। भारतसंग विवादित स्थानहरुमा सुगौली सन्धी सहित उपलब्ध दस्तावेजहरुको आधारमा आगाडि बढ्नु पर्दछ। कालापानी लिपुलेकको समस्यालाई दुई देशबीच तनावमा परिणत नगरी मित्रतापूर्ण बाटोमा डोर्याउनु जरुरी छ। भारतको वर्त्तमान सरकारले हालै बांग्लादेशसंगगरेकोसीमा समस्याको समाधान दुई अत्यन्त मित्र राष्ट्रहरूबीचको समाधानको राम्रो ट्रैक हुन सक्दछ। प्रधानमन्त्रीले आवश्यक भए भारतलाई लिजमा केही क्षेत्र दिन सकिने भनेर राम्रो संकेत दिनु भएको हो। भारत र नेपालबीच यस्तो अभ्यास पहिले पनि भएकै हो। जनकपुर रेल्वे भारतको जयनगरमा भारतीय सीमा क्षेत्रभित्रसम्म जान्छ र कहिल्यै कुनै समस्या आएन।
सीमा विवाद राजनीतिक स्वार्थवश उठाइएको वा कुनै उक्साहटमा आएको कुनै पनि हालतमा देखिनुहुन्न। यस्तो देखिनु कूटनीतिको ठूलोअसफलता हुन्छ।
