२०८३ भाद्र २१, आईतवार ०७:२४
देशकै प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रका रूपमा चिनिने मधेस प्रदेशमा आधाभन्दा बढी धान खेतीयोग्य जमिन अझै आकाशे पानीको भरमा रहेको पाइएको छ। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसक्दा धान उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको सरोकारवाला निकायको ठहर छ ।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा धान खेती हुँदै आए पनि खेती गरिएको कुल क्षेत्रफलको आधाभन्दा कम जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको ‘कृषि दर्पण’मा उल्लेखित विवरणअनुसार प्रदेशमा खेती गरिएको कुल क्षेत्रफलको ४९ दशमलव ४४ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइको व्यवस्था पुगेको छ। बाँकी आधाभन्दा बढी क्षेत्र अझै वर्षाको पानीमा निर्भर छ । धान रोपाइँको मुख्य समयमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले समयमै रोपाइँ गर्न नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्ने गरेको छ। विशेषगरी बेर्ना तयार पार्ने समयदेखि रोपाइँ सम्पन्न गर्दासम्म पानीको अभाव हुने समस्या किसानले झेल्दै आएका छन् ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि मधेस प्रदेशमा खडेरीको अवस्था देखिँदै आएपछि प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका रूपमा समेत घोषणा गर्दै आएको छ । सिँचाइको पहुँच भने प्रदेशका सबै जिल्लामा समान छैन । सरकारी विवरणअनुसार सर्लाहीमा खेती गरिएको क्षेत्रफलको सबैभन्दा बढी अर्थात् ७२ दशमलव ६८ प्रतिशत जमिन सिञ्चित छ। पर्सामा ६१ दशमलव २१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यस्तै, बारामा ५० प्रतिशत, रौतहटमा ४८ दशमलव ९१ प्रतिशत, धनुषामा ५१ प्रतिशत, महोत्तरीमा ३२ दशमलव ५४ प्रतिशत, सिरहामा ३९ दशमलव ७८ प्रतिशत र सप्तरीमा करिब ३४ प्रतिशत खेतीयोग्य क्षेत्र मात्रै सिँचाइको पहुँचमा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यी तथ्यांकले मधेसमा कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी दाबी र खेतसम्म पुगेको सिँचाइ सुविधाबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ। विशेषगरी महोत्तरी र सप्तरीमा खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छ। वर्षाको भरमा धान खेती गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अनियमित मनसुनको जोखिम प्रत्यक्ष रूपमा किसानले बेहोर्नुपरेको छ । धान उत्पादनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने मधेस प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रमा धानबालीको ठूलो हिस्सा छ। उपलब्ध विवरणअनुसार प्रदेशमा कुल ५ लाख ६७ हजार ५६५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा ३ लाख ७४ हजार ११७ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भइरहेको छ । तर पर्याप्त सिँचाइ तथा मलखादको अभावका कारण धानको उत्पादकत्व अपेक्षाकृत कम छ ।
मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार चैते र वर्षे धानलाई समेट्दा प्रदेशमा प्रतिहेक्टर औसत ३ दशमलव ९६ मेट्रिक टन उत्पादकत्व रहेको छ । प्रदेशमा हाल करिब १४ लाख ८० हजार ८३० मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशमा १५ लाख २ हजार ५८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ लाख ९६ हजार ६०७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्यांक छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब ७२ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्ने भए पनि औसतमा करिब ६० लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। माग र उत्पादनबीचको अन्तर पूर्ति गर्न करिब १२ लाख मेट्रिक टन धान भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । धान उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सिँचाइ र मलखादको व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरीका कारण उत्पादनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको किसानको गुनासो छ। कृषि क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार मानिने सिँचाइमा पर्याप्त र योजनाबद्ध लगानी हुन नसक्नु मधेसको कृषि विकासको गम्भीर कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।
मधेस प्रदेशमा धानबाहेक गहुँ, उखु, आँप, केरा, मकै, गोलभेँडा, दलहन र तेलहनलगायतका बालीको समेत उल्लेख्य उत्पादन हुँदै आएको छ। कृषि उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश भए पनि सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा किसानले अझै मौसमी वर्षाको अनिश्चिततासँग जुधेरै खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ । धान खेतीका लागि आवश्यक मल, बीउ र सिँचाइ समयमै उपलब्ध नहुँदा किसानको उत्पादन लागतसमेत बढ्ने गरेको छ। वर्षा ढिलो भए धान रोपाइँ नै प्रभावित हुने र रोपाइँपछि पर्याप्त पानी नपरे उत्पादन घट्ने जोखिम किसानले प्रत्येक वर्ष सामना गर्दै आएका छन् । धान रोप्ने मुख्य समयमा मल र सिँचाइको समस्या भोग्नु किसानका लागि नियमितजस्तै बनेको छ ।
सिँचाइ विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ– आफ्नो तहबाट लगानी गर्दै आए पनि त्यसको परिणाम पर्याप्त देखिएको छैन । सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि संघीय र प्रदेश तहमा छुट्टाछुट्टै निकाय तथा मन्त्रालयसमेत छन्। मधेस प्रदेशमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीसँग सम्बन्धित निकायका साथै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसमेत सिँचाइसँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। हरेक वर्ष डिप ट्युबेल, नहर, कुलो तथा बोर्डिङ निर्माण र विस्तारमा लगानी हुँदै आएको छ । तर योजनाबद्ध अध्ययन, दीर्घकालीन आवश्यकता पहिचान र उचित व्यवस्थापनको अभावमा कतिपय सरकारी लगानी प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ। पूर्वाधार निर्माणपछि त्यसको नियमित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र पानी वितरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा करोडौँको लगानीबाट अपेक्षित लाभ किसानले लिन सकेका छैनन् ।
