२०८३ भाद्र २३, मंगलवार ०८:१८
राज्यका निकाय तथा समुदायबीच दलित बालबालिकाको शिक्षा, अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका सवालमा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । दलित महिला संघ धनुषाले जनकपुरधाममा सोमबार आयोजना गरेको ‘दलित बालबालिकाका सवाल र सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले दलित बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित गराउन, शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा विद्यालयमा हुने विभेद अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकार र समुदाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले कुनै पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर रहन नहुने बताए । उनले उपमहानगरपालिकाका तीन वडामा अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन स्थानीय तहले पहल गरिरहेको बताए । नगरप्रमुख साहका अनुसार जनकपुरधाममा अझै करिब ६ सय बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्याङ्क छ । उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम र पहल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
दलित महिला संघ धनुषाका अध्यक्ष सरस्वती मण्डलले बालबालिकाको शिक्षा र विकासमा परिवार, विद्यालय तथा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगप्रति सचेत गराउँदै उनले बालबालिकालाई प्रविधिको सकारात्मक प्रयोगतर्फ उन्मुख गराउनुपर्नेमा जोड दिए । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघकी उपाध्यक्ष रिंकुकुमारी साहले दलित बालबालिकालाई जातीय पहिचानका आधारमा नभई समान नागरिकका रूपमा हेर्ने सामाजिक सोचको विकास आवश्यक रहेको बताइन् ।
शिक्षामा समान अवसर र सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्न सके मात्र सामाजिक विभेद न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । आसमान नेपालकी सुजिता ठाकुरले दलित समुदायका बालबालिकामा विद्यालय छाड्ने समस्या अझै कायम रहेको बताइन् । अभिभावकमा शिक्षाको महत्वबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु र विद्यालयमा हुने विभेदका कारण पनि बालबालिका शिक्षाबाट टाढिने गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा बाल क्लबका प्रतिनिधि पत्रिकाकुमारी महरा र चाहतकुमारी दासले बालबालिकामाथि हुने हिंसा, विभेद र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न राज्यका निकायसँगै परिवार र समुदायले पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । दलित बालबालिकालाई शिक्षामा समान पहुँच, विद्यालयमा विभेदरहित वातावरण, सीपमूलक शिक्षा तथा बालअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म समन्वय आवश्यक रहेको भन्ने धारणा उनीहरुले राखेका थिए । उनीहरूले दलित बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि नीति निर्माण मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र समुदायको सक्रिय सहभागितामा समेत जोड दिएको बताइएको छ ।
