जनकपुर टुडे

२०८३ भाद्र २८, आईतवार ०७:३४

जनकपुरधामस्थित पोखरी तथा पोखरीको डिल अतिक्रमणमुक्त पार्ने गुठी संस्थानको अभियान विवादित बनेको छ । गुठी संस्थानद्वारा गठित गुठी जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२ कार्यान्वयन समितिले दोस्रो चरणमा १५ वटा पोखरी तथा पोखरीको डिलमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना शनिवार डोजरले हटाउने तयारी गरे पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको असहयोगले अभियान तत्कालका लागि स्थगित भएको बुझिएको छ ।

समितिले भदौ १९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै दोस्रो चरणमा विभिन्न १५ वटा पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने ७ दिने सूचना जारी गरेको थियो । शनिबारदेखि डोजर लगाएर संरचना भत्काउने तयारी भए पनि उपमहानगरपालिकाले स्काभेटर उपलब्ध नगराएपछि कार्यक्रम नै स्थगित भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा समितिका पदाधिकारीको बैठक बसेर उपहानगरको असहयोग भयो भनेर हाललाई स्थगित गर्ने भनी निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

तर समितिका पदाधिकारीले स्थगित नगरिएको दाबी गरेका छन । समितिका सदस्य सचिव जनक पोखरेलले अभियान स्थगित होइन, सम्बन्धित स्थानीय व्यक्तिहरुले आफ्नो संरचना आफै हटाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै केही समय माग गरेकाले १५ दिने अल्टिमेटमसहित हाललाई डोजर चलाउने कार्य रोकिएको बताएका छन् । यता उपमहानगरपालिकाले गुठी संस्थानले कुनै स्पष्ट मापदण्ड, प्रक्रिया र स्थानीय तहसँगको समन्वयबिनै सार्वजनिक संरचनासमेत अतिक्रमणको सूचीमा राखेर भत्काउन खोजेको आरोप लगाउंदै अभियानमा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहले समितिले उपमहानगरपालिकासँग कुनै समन्वय नगरी एकलौटी रुपमा बैठक बसेर मनपरी ढंगले सार्वजनिक संरचना समेत भत्काउन खोजेकाले सहयोग नगर्ने निर्णय गरिएको बताए । उनले भने ‘कसैले निजी रूपमा गुठीको पोखरी वा जग्गा अतिक्रमण गरेको छ भने त्यसलाई हटाउने विषयमा हाम्रो आपत्ति छैन, तर उपमहानगरपालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारकै लगानीमा निर्माण भएका शौचालय, विद्यालय, योग शिविरलगायतका सार्वजनिक संरचना पनि कुनै छलफल र मापदण्डबिना भत्काउन खोजिएकाले आफूहरु सहयोग नगर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

मेयर साहले पोखरीको डिल कति क्षेत्रफल कायम गर्ने, कुन संरचनालाई अतिक्रमण मान्ने, भत्काइएका संरचनाको भग्नावशेष कसरी र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने तथा अतिक्रमणमुक्त गरिएका पोखरीको संरक्षण र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड नै निर्धारण गरी हचुवाको भरमा अभियान संचालन गरिएको भनी आपति जनाएका छन् । यसैबीच नागरिक समाजका अगुवा एवं युवा अभियन्ता सरोजकुमार मिश्रले गुठी संस्थानको अभियान साना गरीबहरुको संरचनामाथि मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले गुठीको यस अभियानलाई ‘सानाका लागि ऐन र ठूलाका चैन’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘सत्तारुढ दल रास्वपाले यसलाई पछिल्ला निर्वाचनमा गरेका वाचा पुरा गर्ने क्रममा अवरोध भएको भनी आगामी निर्वाचनका लागि एजेण्डा बनाउन खोजेको भन्दै उनले ‘जनकपुरधामको ८०–८५ प्रतिशत जग्गा गुठी संस्थानकै रहेको भनिन्छ । अतिक्रमणको नाममा सबै खाली गराउने हो भने जनकपुरधाम नै खाली गर्नुपर्ने अवस्था आउँने’ बताए ।

सार्वजनिक शौचालय भत्काएपछि विवाद

गुठी संस्थानले पहिलो चरणमा जनकपुरधामका सातवटा पोखरी तथा पोखरीका डिलमा रहेका अतिक्रमण हटाउने अभियानको क्रममा पेठिया बजार स्थित गोडधोइ पोखरीको डिलमा निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालय डोजरले लगाएर भत्काएको थियो ।

दोस्रो चरणमा समेत जिरोमाइल नजिकको लबकी पोखरीको डिलमा रहेको शौचालय र योग शिविरमा रेखांकन गरी संरचनामा स्टीकर टाँस्दा उपमहानगरपालिकाले आपत्ति जनाउँदै अभियानविरुद्ध उत्रेका हुन् । बिना कुनै मापदण्ड निर्धारण अभियान संचालन गरिएको आरोप बारे समितिका सदस्य सचिव पोखरेलले ठाडो अस्वीकार गरेका छन् । उनले नेपाल सरकारको निर्देशनमा गुठी संस्थानद्वारा गठित समितिले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर नै अभियान सञ्चालन गरिएको दाबी गरेका छन् ।

उपमहानगरपालिकासँगको असन्तुष्टि बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । मेयर साहले उठकाएको प्रश्न बारे उनले पेठिया बजारको शौचालय प्राविधिक कारणले तोडियो, अन्य शौचालय वा सार्वजनिक हितका संरचना भत्काइदैन, तर रेखांकन गरी स्टीकर टाँस गरिने बताए । अतिक्रमण हटाएपछि तोडफोडले निस्केको भग्नावशेष, पोखरी तथा त्यसको डिलको व्यवस्थापन र सौन्दर्यीकरणको जिम्मेवारी समितिको होइन गुठी संस्थानले उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा काम गर्ने भन्ने मापदण्ड रहेको पोखरेलले भने ।

गुठीको अभियानलाई लिएर स्थानीयस्तरमा समेत आलोचना तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । पोखरी तथा पोखरीको डिल अतिक्रमण गरिएको भन्दै फुसका घर, झोपडी र टहरा हटाइए पनि सोही क्षेत्रमा रहेका केही पक्की संरचना भने लालपुर्जा रहेको भन्दै नहटाइएको आरोप स्थानीयस्तरबाट उठिरहेको छ । स्थानीयहरुले गुठी जग्गा अधिनस्थको लालपुर्जा कसरी बन्यो, त्यसको छानबीन गरी संलग्न दोषीहरुलाई कारवाही गर्नु माग गर्दै आएका छन् ।

दोश्रो चरणमा समितिले लबकी पोखरी (रजौल), देवान पोखरी (चन्द्रकूप), मध्यमासर, रुक्मिणी सर, विडाल सर (विराही), गेन्ही पोखरी, ठाडी पोखरी, कपालमोचनी सर, पुरन्दर सर, लवकी पोखरी (जिर ोमाइलभन्दा उत्तरपूर्वी), लक्ष्मण सर (बलराम सर), पापमोचनी सर, अग्निकुण्ड, सीताकुण्ड र विहार कुण्डलगायतका पोखरी तथा तिनका डिलमा भएको अतिक्रमण हटाउन ७ दिने सूचना भदौ १९ गते जारी गरेको थियो ।