२०८३ भाद्र ३१, बुधबार ०७:२२
विवेक चौधरीले दायर गरेको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले २०८३ भदौ २९ गते जारी गरेको दरपीठ आदेशमा भनिएको छ— ‘प्रचलित संविधान, कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवम् निर्धारित कार्यविधिगत प्रक्रियाको अवलम्बन गरी संविधान र कानुनले तोकेबमोजिमको न्यायिक अधिकार र न्यायिक मनको प्रयोग गरी भए गरेका विषयको पुनरावेदनको रोहबाहेक अन्य तरिकाले परीक्षणयोग्य नमानिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने देखिएन ।’ यो आदेशबाट दीर्घकालीन महत्त्वको एउटा प्रश्न उत्पन्न हुन्छ—न्यायिक अधिकार र न्यायिक मनको प्रयोग गरी भएको भनिएको निर्णयलाई पुनरावेदनको रोहबाहेक अन्य कुनै न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रश्न गर्नै नमिल्ने हो ? त्यसैले यो प्रश्न एउटा निवेदन दर्ता हुनुमा सीमित नभएर अदालतले कुनै मुद्दामा पेश भएका दाबी, प्रमाण, कानुनी व्यवस्था र नजिरलाई कसरी ग्रहण गर्छ, तिनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ र अन्ततः कुन आधारमा निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने न्यायिक निर्णय प्रक्रियासँग जोडिन पुगेको छ ।
अझ न्याय कसरी गर्ने मूल दर्शन, सिद्धान्त र पद्धतिसम्म पुगेरै चियाउने प्रश्न बनेको छ । अदालतमा कुनै मुद्दा पुग्दा न्यायाधीशसमक्ष पक्षहरूको दाबी र प्रतिदाबी मात्र पुग्दैनन् । त्यससँगै प्रमाण, कानुनका प्रावधान, संवैधानिक व्यवस्था, पूर्वनिर्णय र नजिर पनि पुग्छन् । तीमध्ये कुन सामग्री निर्णयका लागि सान्दर्भिक छ, कुन नजिर लागू हुन्छ, कुन लागू हुँदैन र किन लागू हुँदैन भन्ने विषयमा अदालतले आफ्नो न्यायिक मन प्रयोग गर्छ । न्यायिक मन स्वतन्त्र हुन्छ । तर, त्यसको प्रयोग परीक्षणभन्दा बाहिर रहन्छ कि संविधान, कानुन, नजिर र कारणयुक्त निर्णयको सीमाभित्रै हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न विवेक चौधरीको निवेदनको अन्त्र्य हो । उनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतकै ०८२–ब्ए–०५०५ नम्बरको अवहेलना मुद्दामा २०८२ चैत १९ गते भएको अन्तिम आदेश पनि सन्दर्भ छ । उक्त आदेशमा केवल नजिरविपरीत निर्णय गर्नु वा कानुनी त्रुटि गर्नु मात्र न्यायाधीशको अवहेलना नहुने र त्यस्तो निर्णयको उपचार पुनरावेदन वा कानुनले उपलब्ध गराएको अन्य प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । तर, चौधरीले उठाएको पछिल्लो प्रश्न त्यसको ठ्याक्कै पुनरावृत्ति होइन ।
अदालतसमक्ष कुनै सान्दर्भिक र बाध्यकारी नजिर प्रस्तुत गरिएको छ तर फैसलामा त्यसको चर्चा नगरी आफूलाई अनुकूल हुने अर्को नजिरलाई मात्र आधार बनाइन्छ भने त्यसलाई केवल फैसलाको परिणामप्रतिको असन्तुष्टि भनेर मात्र बुझ्ने हो कि निर्णय निर्माण गर्ने प्रक्रियामाथिको प्रश्नका रूपमा पनि भन्ने प्रश्न निवेदनको मूलअंश हो । निवेदनमा एष्अप बलम ऋजययकभ (पिक एण्ड चुज) को कुरा छ । तर एष्अप बलम ऋजययकभ भन्नासाथ अदालतले जानाजानी कुनै नजिर छानेर अर्को नजिर पन्छायो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । फैसलामा कुनै नजिरको उल्लेख नभएको मात्र आधारमा अदालतले त्यसलाई विचार नै गरेन भन्न सकिँदैन । उल्लेख नभएको र विचार नै नगरिएको दुई फरक कुरा हुन् । अदालतले कुनै नजिरलाई विचार गरेर पनि त्यसलाई आफ्नो मुद्दामा लागु नहुने ठहर गर्न सक्छ । त्यसका लागि अदालतले मुद्दाका तथ्य वा उठेका कानुनी प्रश्न पूर्वनजिरभन्दा फरक रहेको देखाउन सक्छ । यसलाई मष्कतष्लनगष्कज (डिस्टिङ्ग्विस) भनिन्छ । त्यसैगरी, नजिरको वास्तविक बाध्यकारी अंश के हो भन्ने पनि छुट्याउनुपर्छ । कुनै फैसलाको निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक कानुनी सिद्धान्तलाई चबतष्य मभअष्मभलमष् (रेसियो डिसिडेन्डी) भनिन्छ । फैसलामा प्रसङ्गवश गरिएका वा निर्णयका लागि अपरिहार्य नभएका टिप्पणी भने यदष्तभच मष्अतब (अबिटर डिक्टा) को प्रकृतिका हुन सक्छन् । त्यसैले कुनै नजिर बाध्यकारी छ भन्दैमा त्यसको हरेक वाक्य अर्को मुद्दामा जडवत् रूपमा लागु हुन्छ भन्ने होइन ।
यदि कुनै पक्षले अदालतसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा लागु हुने नजिर प्रस्तुत गरेको छ भने अदालतले त्यसलाई विचार ग¥यो कि गरेन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अदालतले त्यो नजिर लागु नहुने ठहर गर्छ भने कारण देखाउन सक्छ । तर, नजिरको अस्तित्व नै नदेखाएजस्तो गरी त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिन्छ भने प्रश्न अलि फरक तहमा पुग्छ । त्यसैले चभबकयलभम मभअष्कष्यल -रिजनड डिसिजन) महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अदालतले पक्षले पेश गरेका सबै तर्क स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सबै प्रमाण वा सबै नजिरलाई एउटै महत्तव दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । न्यायिक निर्णय भनेको अन्ततः छनोट र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया हो । तर, कुनै महत्त्वपूर्ण कानुनी आधारलाई अस्वीकार गरिएको हो भने त्यसको कारण देखिनु निर्णयको विश्वसनीयताका लागि आवश्यक हुन्छ ।
अर्थात् ‘विचार गरेर अस्वीकार गर्नु’ र ‘विचार नै नगरी टार्नु’ एउटै कुरा होइन । यहाँनेर एउटा कठिनाइ छ, कुनै फैसलामा नजिरको उल्लेख नभएको आधारमा अदालतले त्यो नजिर विचार नै गरेन भन्ने प्रमाणित कसरी गर्ने ? यो विषय अनुमानबाट टुङ्गो लगाउन सकिँदैन । त्यसका लागि मुद्दाको अभिलेख, पक्षले पेश गरेका लिखित बहस, उद्धृत गरिएका नजिर, उठाइएका कानुनी प्रश्न र फैसलाको चभबकयलष्लन (रिजनिङ) हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एष्अप बलम ऋजययकभ (पिक एण्ड चुज) को आरोप पनि अभिलेख र निर्णय प्रक्रियाको तुलनात्मक परीक्षणबाट मात्र प्रमाणित हुन सक्छ । यही कारणले दरपीठ आदेशमा प्रयोग भएको ‘पुनरावेदनको रोहबाहेक अन्य तरिकाले परीक्षणयोग्य नमानिएको’ भन्ने वाक्यले थप प्रश्नको जन्म दिन्छ ।
सामान्यतः पुनरावेदन भनेको तल्लो अदालतको निर्णयको कानुनी वा तथ्यगत परीक्षण गर्ने नियमित बाटो हो । तर, सबै न्यायिक निर्णय पुनरावेदनयोग्य हुँदैनन् । पुनरावेदनको अधिकार पनि कानुनबाट निर्धारित हुन्छ । त्यसैले ‘पुनरावेदन गर्न मिल्छ’ भन्ने कुरा र ‘निर्णय प्रक्रियामा भएको हरेक प्रकारको त्रुटिको परीक्षण पुनरावेदनबाटै मात्र हुन्छ’ भन्ने कुरा समान होइन । नेपालको कानुनी व्यवस्थाले पनि न्यायिक निर्णयको अन्तिमतालाई निरपेक्ष बनाएको छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ ले निश्चित अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आफ्नै फैसला वा अन्तिम आदेशको चभखष्भध (रिभ्यु) को व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तविपरीत फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकनको आधार बन्न सक्ने व्यवस्था त्यसमा छ । यसको अर्थ प्रत्येक फैसलालाई फेरि खोल्न सकिन्छ भन्ने होइन । च्भखष्भध (रिभ्यु) पुनरावेदनको अर्को रूप पनि होइन । यसको आफ्नै सीमित कानुनी आधार र कार्यविधि छ । तर, यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भने देखाउँछ भने नजिर वा स्थापित कानुनी सिद्धान्तसँग सम्बन्धित गम्भीर कानुनी त्रुटिलाई कानुनले सबै अवस्थामा परीक्षणबाहिर राखेको छैन । त्यस्तै, केही अवस्थामा उच्च अदालतका अन्तिम फैसलाका सम्बन्धमा दोहो¥याई पाऊँ भन्ने विशेष कानुनी व्यवस्था पनि छ ।
यसको आफ्नै क्षेत्र र सीमाहरू छन् । त्यसैले वास्तविक प्रश्न यो होइन कि अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ कि हुँदैन । न्यायिक निर्णयमा ाष्लबष्तिथ (फाइनलिटी) आवश्यक हुन्छ । मुद्दा अनन्तसम्म चलिरहन सक्दैन । न्यायिक प्रणालीको स्थायित्व र कानुनी निश्चितताका लागि अन्तिमता आवश्यक हुन्छ । तर अन्तिमता र त्रुटिहीनता एउटै कुरा होइनन् । यस्तोमा स्वाभाविक रूपमा कुन प्रकारका त्रुटिका लागि कुन तहसम्म सुधारको बाटो खुला राख्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । यो प्रश्नले न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्धलाई पनि स्पर्श गर्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीको आधार हो । न्यायाधीशले बाह्य दबाब, राजनीतिक प्रभाव वा सार्वजनिक लोकप्रियताका आधारमा फैसला गर्न हुँदैन । तर, न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ न्यायिक निर्णयमाथि कुनै प्रश्न नै उठाउन नपाइने भन्ने होइन । न्यायिक मन स्वतन्त्र हुन्छ । यस्तो स्वतन्त्रतामा तर मनपर्दीको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । त्यो संविधान, कानुन, प्रमाण, नजिर र न्यायका मान्य सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ । त्यसैले न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नाममा न्यायिक निर्णय प्रक्रियालाई पूर्णतः अपरीक्षणीय बनाउनु र न्यायिक उत्तरदायित्वका नाममा हरेक फैसला पुनःपरीक्षण गर्न खोज्नु दुवै अतिशय कठोर दृष्टिकोण हुन् । त्यसैले यस दृष्टिकोणमा भारतको अभ्यास सन्तुलित बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतको च्गउब ब्कजयप ज्गचचब खक ब्कजयप ज्गचचब (रुपा अशोक हुर्रा विरुद्ध अशोक हुर्रा) मुद्दामा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले पुनरावलोकन निवेदन खारेज भइसकेपछि पनि अत्यन्त असाधारण अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयमाथि थप सुधारको बाटो हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा विचार गरेको थियो । १० अप्रिल २००२ को उक्त निर्णयले सीमित अवस्थामा अगचबतष्खभ उभतष्तष्यल (क्युरेटिभ पेटिसन) को अवधारणा स्वीकार ग¥यो । यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतका प्रत्येक फैसला फेरि खोल्न सकिन्छ भन्ने होइन । बरु न्यायको गम्भीर विफलता वा न्यायिक प्रक्रियामा अत्यन्त गम्भीर त्रुटि देखिएको अवस्थामा अन्तिमताको सिद्धान्तभित्रै अत्यन्त साँघुरो सुधारको बाटो राख्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसमा प्राकृतिक न्यायको गम्भीर उल्लङ्घन वा न्यायिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । यो भारतीय व्यवस्था नेपालमा हुबहु लागु हुन्छ भन्ने होइन । नेपालको आफ्नै संवैधानिक र कानुनी संरचना छ । अन्तिमतता आवश्यक भए पनि न्यायिक त्रुटिको प्रश्नलाई हरेक अवस्थामा अन्तिमताका नाममा पूर्णतः बन्द गर्नैपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भारतीय न्यायालयको प्रतिपादन गरेको क्युरेटिभ पेटिसनको सैद्धान्तिक महत्त्व भने छ । बेलायतमा पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पूर्वनिर्णय वा तत्कालीन ज्यगकभ या ीयचमक (हाउस अफ लड्र्स) का निर्णयबाट अलग हुन खोजिएको अवस्थामा त्यसलाई स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने व्यवस्था आफ्नो एचबअतष्अभ म्ष्चभअतष्यलक (प्राक्टिस डाइरेक्सन्स) मार्फत गरेको छ । यसको अर्थ त्यहाँ पनि नजिरबाट अलग हुनु आफैंमा निषेध गरिएको होइन, तर त्यसका लागि संस्थागत र कारणयुक्त प्रक्रिया आवश्यक मानिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले पनि नजिरको महत्त्वलाई कानुनी निश्चितता, समानता र विधिको शासनसँग जोडेर हेरेको छ । नजिरको चबतष्य मभअष्मभलमष् (रेसियो डिसिडेन्डी) बाध्यकारी हुने र अदालतले त्यसबाट अलग हुन खोज्दा त्यसको औचित्य देखाउनुपर्ने अवधारणा त्यहाँ पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
यी तुलनात्मक उदाहरणले एउटा कुरा के देखाउँछ भने न्यायिक प्रणालीमा नजिर केवल पुरानो फैसलाको अभिलेख होइन । त्यो समान प्रकृतिका कानुनी प्रश्नमा निरन्तरता, समानता र संस्थागत विश्वसनीयताको आधार पनि हो । नेपालको सन्दर्भमा चुनौती अझ जटिल छ । यहाँ एकातिर सर्वोच्च अदालतका व्याख्या र प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्कोतिर न्यायिक निर्णयको अन्तिमतालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । यी दुईबीच सन्तुलन खोज्दा प्रश्न केवल ‘फैसला सही थियो कि गलत ? कुनै महत्त्वपूर्ण नजिर अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो, त्यसले उठेको कानुनी प्रश्नसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्थ्यो तर फैसलामा त्यसको कुनै चर्चा भएन र त्यसको विपरीत प्रकृतिको अर्को नजिरलाई मात्र आधार बनाइयो भने त्यो विषयलाई फैसलाको परिणामप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा हेर्ने कि निर्णय निर्माण प्रक्रियाको सम्भावित त्रुटिका रूपमा पनि जाँच्ने ? त्यसको परीक्षण गर्ने अधिकार कसलाई हुने ? कुन प्रक्रियाबाट हुने ? कस्तो प्रमाण आवश्यक पर्ने ? र त्यस्तो परीक्षणले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर नपारी न्यायिक उत्तरदायित्वलाई कसरी बलियो बनाउने ? यस्ता धेरै प्रश्न विवेचित सन्दर्भसँग जोडिन्छन् । तर, यी प्रश्नको उत्तर सजिलो भने छैन । किनभने न्यायिक निर्णयमा प्रयोग हुने वगमष्अष्ब िmष्लम (जुडिसियल माइन्ड) देखिने वस्तु होइन ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा लेखेका कारण र निष्कर्षबाट त्यसको प्रयोग अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, न्यायाधीशको मनभित्र वास्तवमा कुन कुरा विचार भयो र कुन कुरा भएन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सकिँदैन । त्यसैले न्यायिक मनको परीक्षण पनि अन्ततः निर्णय, अभिलेख, तर्क, कानुनी आधार र नजिरको प्रयोगबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक निर्णयको गुणस्तर र न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिताको सबाल यहीँबाट वेगवान् बन्छ । विवेक चौधरीको निवेदन दर्ता हुनुपथ्र्यो वा पर्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न अन्ततः सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, अधिकारक्षेत्र र न्यायिक व्याख्याको विषय हो । त्यसको अन्तिम निष्कर्ष यहाँबाट निकाल्नु उचित हुँदैन र आवश्यक पनि छैन । तर उनले तेर्साएका प्रश्न भने अनुत्तरित हुँदासम्मका लागि बोझिलो छ । न्यायिक मनको प्रयोग भएको भन्ने आधारमा न्यायिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न गर्ने सबै ढोका बन्द गर्न मिल्छ ? नजिर बाध्यकारी हो भने त्यसलाई विचार गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्न परीक्षण गर्न सकिने कुनै आधार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? र न्यायिक निर्णय अन्तिम हो भने त्यसको निर्णय प्रक्रियाको गम्भीर त्रुटिका लागि अन्तिमताभित्रै कुनै सीमित सुधारको ठाउँ आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्न अदालतको निर्णयलाई कमजोर बनाउने होइन, निर्णय गर्ने न्यायिक प्रक्रियामाथिको विश्वासलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने पनि हो ।
न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न न्यायिक मनलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ । तर, न्यायिक मनको प्रयोग संविधान, कानुन, नजिर र कारणयुक्त निर्णयको सीमाभित्र भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्ने वैधानिक र न्यायिक बाटो पनि रहनुपर्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक उत्तरदायित्वबीचको वास्तविक सन्तुलन यस्तो खोजबाट मात्र सम्भव छ । फैसला अन्तिम हुन सक्छ, तर न्याय गर्ने प्रक्रियाप्रतिको प्रश्न सधैं अनुचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि न्यायिक मनको प्रयोगलाई परीक्षण गर्ने सम्भावित सीमाबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । -पत्रकार कर्ण त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एलएलबीका छात्र पनि हुन् )
