२०८३ आश्विन १, बिहीबार ०७:३८
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेश प्रदेश सरकार संकटमा परेको भन्ने हल्ला निराधार रहेको दाबी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकार गठन गर्नु अघि गरेको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेकोलगायतका विभिन्न आरोप लगाउँदै सरकारबाट बाहिरिने खबर हल्ला मात्रै रहेको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसंग सरकारमा सहभागी हुनु अघि भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन र मन्त्रालय घटाउने कार्य प्रक्रियामै रहेकाले तत्काल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) मधेश प्रदेश सरकारबाट नहट्ने प्रस्ट्याए । तर मधेश प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जनताको भावना अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै एमाले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारले आफ् नो रवैया नसच्याए एमालेले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका यादवले वर्तमान सरकार गठन पूर्व गरिएको सम्झौता, सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री उदासीनता देखाएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्रीमाथि मन्त्रालय घटाउन असहयोग गरेको र प्रशासनिक अनियमितता बढाएको समेत उनले बताए ।
सरकारमा जानुपूर्व एमालेसँग भएको सम्भौतामा सरकार सञ्चालनका लागि सत्ताधारी दलहरूबिच आपसी समन्वय र उच्च समझदारी हुनुपर्ने, प्रदेशका अधुरा तथा अपुरा आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन प्राथमिकता दिने तथा परियोजना, योजनाहरूलाई मात्र आगामी बजेटमा समावेश गर्ने लगायतका विषय समेटिएका थिए । कर्मचारीको सरुवाबढुवा तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारका काम–कारबाहीमार्फत नागरिकलाई सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने कार्ययोजना अघि सार्ने, वर्तमान राजनीतिक समीकरणलाई आगामी चुनावसम्मै दिगो र मजबुत बनाएर लैजाने लगायतका सहमति भएको उनको भनाइ छ ।
