२०८३ आश्विन ३, शनिबार ०७:५५
२०८३ असोज १ गते नेपाल राजपत्र, भाग– ५ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको एउटा सूचना प्रकाशित छ । राम जानकी मन्दिर संरक्षित स्मारक क्षेत्रसंग सम्बन्धित यस सूचनापछि जनकपुरवासी औघी उत्साहित छन् । एक थरि संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणापछि, परिक्रमा क्षेत्र माछा मासु निःषेधित हुने भनि उत्साहित देखिएका छन भने अर्काथरि यस सूचनाको सम्बन्ध माछा मासुसंग सम्बन्धित नभएको भन्दै प्रतिकृया दिन थालेका छन् । प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ को आरम्भ मै भनिएको छ– ‘प्राचीन स्मारक र पुरातत्व सम्बन्धी ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तहुरूको संरक्षणको निमित्त बनेको ऐन । अनि प्रस्तावनामा प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातात्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएका ठाउँको खनाई समेतमा नियन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्व सम्बन्धी, ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तहुरूको उपलब्धी र संरक्षण समेत गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, यो ऐन बनाई जारी गरिएको छ ।
सरसरि हेर्दा जनकपुरवाहेकका स्थानको हकमा यो ऐन प्राचीन मठ मन्दिर र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण सम्वर्धनबारे मात्र बोलेको छ तर जनकपुरधामको हकमा यस ऐनको साइनो परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा मासुको बिक्री वितरण तथा चौपाया जनावर एवं चरा चुरुङीको मार–काटसंग सीधा सम्बन्ध राख्द छ । यस विषयलाई बुझ्न हामीले जङ्गबहादुर राणाले विसं १९३३ माघ ११ गते जारी गरेको काष्ठपत्र तथा २०६२ साल जेठ २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र बलराम केसीको संयुक्त इजलाशको फैसला हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
के छ, जड्डबहादुरको काष्ठपत्रमा ?
विसं १९३३ माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले काष्ठपत्र आदेश जारीगरी जनकपुर परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासुको बिक्री वितरणमाथि रोक लगाउनुका साथै चरा–चुरुङीको सिकार तथा खसी, बाख्रा आदिको काटमार (वघ) गर्न निषेध गरेका थिए । चुकि आदेश काठमा कुंदिएको थियो, त्यसैले यसलाई काष्ठपत्र तथा माछा मासु रोक्का गरिएकाले रुक्का पनि भनिएको छ । काष्ठपत्रमा माछा तथा चरा–चुरुङी मार्नेलाई प्रतिगोटा २ नेपाली रुपियाँ तथा जनावर बध गर्नेलाई ५ नेपाली रुपियाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख थियो ।
माछा, चरा वा जनावर मार्नेलाई, मारेको माछा, चरा तथा जनावरसहित पक्राउगरी प्रहरीको जिम्मा लगाउँनेलाई पुरस्कारको तथा देखेर, सुनेर वा बुझेर पनि प्रहरीलाई सूचित नगर्नेमाथि जरिवानाको प्राब्धान थियो । मारिएको माछा, चरा–चुरुङी तथा जनावरसहित प्रहरीलाई जिम्मा लगाउँने सर्वसाधारणलाई असुल उपर गरिएको जरिवानामध्ये एक चौथाई पुरष्कारको रुपमा प्रदान गर्ने तथा प्रहरीलाई सूचना नदिनेसंग उल्लेखित जरिवानाको आधा तिराउँने उल्लेख थियो । काष्ठपत्रमा जनकपुर अन्तरगृह र बाहिर -जानकी मन्दिरलाई केन्द्र मानि वरिपरिका १० मिल भित्र) का पवित्र पोखरीहरुको पानीले खेत सिंचाई गर्न, लुगा धुन, गाई–भैसी नुहाउँन, भाडा– वर्तन धुन, दिसा– पिसाव गर्न र धुन निषेध गरिएको थियो । (श्रोत : द हिष्ट्र अफ जनकपुरधाम, रिचार्ज बर्घाट) पञ्चायतकालसम्म यो परम्परा कमोवेश कायम नै थियो ।
२०५४ सालमा जनकपुर नगरपालिकाका मेयर बजरंगप्रसाद साहको अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले परिक्रमा क्षेत्रभित्रका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा मद्य–मांस बिक्री वितरणमाथि रोक लगाउँने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको विरोधमा होटल व्यावसायीहरु पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन हालेका थिए । पुनरावेदन अदालत जनकपुरले २०५६ साल पुस २९ गते होटल व्यावसायीहरुको मांग अनुसार निधेषाज्ञा जारी गर्न इंकार ग¥यो । अर्थात् परिक्रमा क्षेत्रभित्र मद्यमांस बिक्रि वितरणमाथि जनकपुर नगरपालिकाले लगाएको रोकलाई सदर गरि जङ्गबहादुर राणाद्वारा वि.सं. १९३३ माघ ११ मा जारी गरिएको काष्ठपत्र आदेशलाई सम्मान गरेको थियो । तर होटल व्यावसायीहरु पुनरावेदन अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च पुगे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश अनुपराज शर्मा र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले २०६२ साल जेष्ठ २४ गते पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टाई माछा, मासु बिक्री वितरणमाथिको रोक फुकुवा ग¥यो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो–’जनकपुरधामको धार्मिक स्वक्षता र पवित्रता कायम राख्ने प्रयोजनको निमित्त होटल रेष्टुरेन्टका व्यावसायिहरुको प्रतिनिधिहरु, प्रत्यक्षी निकाय, अन्य धार्मिक, सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, इतिहासविद, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुसंगै अन्य आवश्यक व्यक्तिहरु समेत राखी जनकपुरधामको परिक्रमाक्षेत्र निश्चित गरी सो क्षेत्रभन्दा बाहिर निवेदकहरुले कानून बमोजिम माछा, मासु र मदिरा बिक्रीवितरण गर्न एवं निजहरुको ग्राहक एवं पाहुनाहरुले बाहिरबाट ल्याएको मदिरा सेवन गर्न निजहरुलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
निवेदकहरुको निवेदन दाबी समेत खारेज हुने ठहर्छ भनि पुनरावेदन अदालत जनकपुरले २०५६ पुस २ ९ गते मा गरेको आदेश उल्टी हुने ठहर्छ ।Ú सर्वोच्च अदालतको फैसलामा परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा मासु बिक्री वितरण गर्न छुट दिएको देखिदैन । परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, चरा– चुरुङ्गी अथवा जनावर बधको विषयमा टिप्पणी गरिएको छैन । फैसलाको आशय जनकपुरधाम उपमहानगर पालिका, परिक्रमा क्षेत्र निर्धारण गरेरमात्र परिक्रमा मार्गभित्र मद्यमांस बिक्रीमाथि रोक लगाओस भन्ने हो । तर सर्वोच्चको फैसला आएको दशकौं बित्ती सक्दापनि जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकाले परिक्रमा क्षेत्र निर्धारण गर्न सकेको थिएन् । नेपाल सरकारको २०८३ असोज १ गते नेपाल राजपत्र, भाग– ५ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको यस सूचनाबाट जनकपुर परिक्रमा क्षेत्र संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा भएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकासंगै नागरिक समाजले चाहेमा जङ्गबहादुर राणाको काष्ठ पत्रको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा मासु बिक्री वितरण हुने नहुने विषयमा वहस छलफल गर्न सकिन्छ तर जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकामा मेयर मनोज कुमार साह, नगर पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु संघीय सांसद मनिष झालगायतका अभियन्ताहरुको अथक प्रयासबाट परिक्रमा मार्गलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा हुनु प्रशन्नताको विषय हो । प्राचीन स्मारक भनेको इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्व राख्ने एक सय वर्ष नाघेको मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गम्ुबा, विहार, स्तूप आदिलाई बुझाउँछ । जनकपुरधामले पहिलो पटक पाएको यस अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने ५२ कुटी ७२ कुण्डाको यो नगर धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बन्ने छ । बधाई जनकपुरधाम ।
