२०८३ आश्विन ६, मंगलवार ०६:११
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सहमहामन्त्री तथा अडिट समितिका संयोजक हरि ढकालले मधेश प्रदेशमा देखिएको आन्तरिक विवाद र सांगठनिक अवस्थाबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । अडिट समितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष अनुसार मधेशबाट निर्वाचित संघीय सांसद तथा यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका आ–आफ्ना स्वार्थ जोडिएका कारण अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ ।
आठ जिल्ला रहेको मधेसमा पर्साबाहेक अन्य सात जिल्लाको अधिवेशन आन्तरिक विवादलगायत कारणले रोकिएको छ । रास्वपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार मधेशमा सहज रूपमा अधिवेशन गराउन सक्ने अवस्था नरहेकाले केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव अडिट समितिबाट आएको छ । ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको आ–आफ्ना स्वार्थ जोडिएकाले मधेशमा अधिवेशन हुन नसकेको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । मधेशमा हाम्रो पार्टीको मात्र होइन, अन्य पार्टीमा पनि त्यस्तै समस्या रहेछ । जातीय र भेगीय समस्या देखियो,’ ती सदस्यले भने, ‘स्थानीय तहको टिकट दिलाउने आश्वासन दिएर आफूअनुकूल नेतृत्वमा ल्याउन संघीय सांसदबाटै दबाब दिइएको गुनासो पनि आएका छन् । आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पहिल्यै पैसा असुल भएको पनि पाइयो ।’ बैठकमा मधेशको समग्र सांगठनिक अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै संयोजक ढकालले यथास्थितिमा अधिवेशन गराउन कठिन रहेकाले केन्द्रबाटै हस्तक्षेप आवश्यक रहेको सुझाएका छन् । ढकालको ब्रिफिङपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि उपयुक्त समयमा मधेश अधिवेशन गराउने बताएका थिए ।
सचिवालय बैठकले पनि मधेश प्रदेशको सांगठनिक अवस्था तथा कार्यसम्पादन अडिटका आधारमा आवश्यक रणनीतिक कदम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सो अडिट समितिमा सुरेन्द्र चौधरी, अशोककुमार चौधरी, प्रमोद न्यौपाने, जगदीश खरेल र पुनम अग्रवाल सदस्य छन् । भदौ ५ गते बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । मधेश प्रदेशमा महाधिवेशन हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन समितिले भदौ २५ गते पर्साबाट अडिट शुरु गरेको थियो । पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण पर्साबाहेक अन्य सात जिल्लामा अधिवेशन प्रक्रिया रोकिएपछि गत असारमा चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा पुराना महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नै सहभागी गराइएको थियो ।
पर्सामा भने एक महिना ढिलापछि तत्कालीन केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठको उपस्थितिमा अधिवेशन भएको थियो । जिल्ला सभापतिमा पर्सा क्षेत्र नं. २ का सांसद सुशीलकुमार कानुलाई ४८ मतान्तरले पराजित गर्दै क्षेत्र नं. १ का सांसद हरि पन्त विजयी भएका थिए । बाँकी सात जिल्लाको अधिवेशन भने असुरक्षाको कारण देखाउँदै पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्थगित गरेको थियो । आयोगले जेठ २६ गते सूचना जारी गर्दै अधिवेशनको निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा विधिसम्मत सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएकाले मधेश अधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गरिएको जनाएको थियो । मधेशको वस्तुगत अवस्था र आन्तरिक विवाद बुझ्न सभापति रवि लामिछाने स्वयं मधेश जाने तयारीमा थिए । तर भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि उनको भ्रमण स्थगित भएको थियो ।
केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिना पुगिसक्दा पनि मधेशमा अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मधेशका एक नेताका अनुसार दशैँ–तिहारअघि अधिवेशन हुने सम्भावना छैन । उनका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकिए पनि पूर्ण प्रतिवेदन आउन अझै करिब डेढ साता लाग्नेछ । त्यसपछि पार्टीले विस्तृत अध्ययन गरेर अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे निर्णय गर्नेछ । यसैबीच, मधेशलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । पार्टीका दुई पक्षबीच विवाद चर्किएपछि सभापति लामिछानेले असार ३ गते मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । पछिल्लो समय रास्वपाकै नेतृत्वमा रहेको सरकारप्रति मधेशमा असन्तुष्टि रहेको नेताहरूको दाबी छ ।
रास्वपाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले दशैँ– तिहारपछि मधेशमा ठूलो विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, पूर्वप्रवक्ता मनिष झा, निवर्तमान सभापति तपेश्वर यादव तथा जेन– जी अगुवा एवं सांसद पुरुषोत्तम यादवलगायत नेताहरूको कार्यशैलीप्रति मधेशी नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रदेशस्तरीय केही नेताहरूले उनीहरूको कार्यशैलीकै कारण पार्टी संगठन कमजोर बनेको आरोप लगाएका छन् । गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा मधेशका ३२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रास्वपाले ३० सिट जितेको थियो । निर्वाचनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको पार्टीले त्यसपछि संगठन विस्तार र आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको विवाद समाधान गर्न नसक्दा मधेशमा अधिवेशनसमेत अनिश्चित बनेको छ ।
