२०८३ आश्विन ७, बुधबार ०७:२२
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक मानिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा सरकार अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसके पनि आयोजना कुन मोडालिटीमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकार अनिर्णीत रहँदा अहिलेसम्म मुख्य निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । निजगढ विमानस्थल निर्माणको चर्चा सुरु भएको दशकौँ भइसकेको छ ।
सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउँदै आए पनि लगानीको स्रोत, निर्माणको ढाँचा र सञ्चालन व्यवस्थापनबारे पटक–पटक विभिन्न विकल्प अघि सार्दै आएको छ। तर तीमध्ये कुनै एउटा मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन भने सकेको छैन । आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, तारबार, नदी नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन, डिजाइन तथा अन्य पूर्वतयारीका काममा रकम खर्च गरेको छ ।
यीमध्ये धेरै काम विमानस्थल निर्माणअघि गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया हुन्। त्यसैले खर्च भएको सम्पूर्ण रकमलाई निरर्थक भन्न मिल्दैन । तर मुख्य संरचना निर्माण सुरु हुन नसकेको अवस्थामा उक्त खर्चबाट अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । निजगढ विमानस्थल निर्माणको मुख्य चुनौती अहिले लगानीको स्रोत र निर्माण मोडालिटी बनेको छ । सरकारले आफ्नै बजेटबाट विमानस्थल निर्माण गर्ने हो भने ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । निजी वा विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने व्यावसायिक तथा वित्तीय संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक(निजी साझेदारी -पीपीपी) मोडलमा आयोजना अघि बढाउने विकल्प पनि सरकारले विभिन्न समयमा अघि सारेको छ ।
यस्तो मोडलमा निर्माण, सञ्चालन, आम्दानी तथा जोखिमको बाँडफाँट स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निजगढलाई सञ्चालनमा रहेका अन्य विमानस्थलसँग जोड्ने अवधारणासमेत अघि सारिएको थियो । विशेषगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन तथा आम्दानीलाई निजगढ परियोजनासँग जोडेर लगानीकर्ताका लागि परियोजना आकर्षक बनाउने प्रयास भएको थियो । तर यस्तो व्यवस्थामा त्रिभुवन विमानस्थलबाट प्राप्त हुने आम्दानी कसरी बाँडफाँट गर्ने, व्यवस्थापन अधिकार कति समय दिने र निजगढमा लगानीको दायित्व कति हुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । निजगढ विमानस्थल सानो आयोजना होइन ।
प्रस्तावित संरचना र निर्माणका चरणअनुसार यसको लागत निकै ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमै ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले नियमित सरकारी बजेटबाट मात्र आयोजना अघि बढाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अर्कोतर्फ विदेशी वा निजी लगानी ल्याउँदा लगानीकर्ताले परियोजनाको आर्थिक प्रतिफल, सम्भावित यात्रु संख्या, कार्गो कारोबार, सञ्चालन अधिकार, लगानी फिर्ता हुने अवधि तथा नीतिगत स्थायित्वलाई आधार बनाउने गर्छन् ।
नेपालमा निर्माण भइसकेका गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अपेक्षाअनुसार व्यावसायिक गतिविधि हासिल गर्न नसकेको अनुभवका कारण निजगढको आर्थिक व्यवहार्यताको विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले ठूलो संरचना निर्माण गर्ने योजनासँगै पर्याप्त यात्रु, उडान र कार्गो कारोबार सुनिश्चित गर्ने व्यावसायिक योजना आवश्यक हुन्छ । निजगढ विमानस्थलको औचित्य काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दीर्घकालीन क्षमतासँग जोडेर प्रस्तुत हुँदै आएको छ।
काठमाडौंको विद्यमान विमानस्थलमा भौगोलिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी सीमाहरू रहेकाले भविष्यमा हवाई यात्रुको संख्या बढ्दै जाँदा वैकल्पिक ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक पर्ने सरकारको तर्क छ । तर निजगढ सञ्चालनमा आए पनि त्रिभुवन विमानस्थलको भूमिका तत्काल समाप्त हुने छैन । त्यसैले दुवै विमानस्थलको यात्रु, उडान तथा कार्गो व्यवस्थापनबारे दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणसँगै वन क्षेत्र, रूख कटान, जैविक विविधता तथा स्थानीय बस्ती व्यवस्थापनका विषय पनि जोडिएका छन् । वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेपछि आयोजनाको प्रक्रिया थप जटिल बनेको थियो । सरकारले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा आवश्यक वातावरणीय प्रक्रिया पूरा गर्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन अघि बढाएको छ । त्यसैले निजगढ निर्माणको मोडालिटी तय गर्दा वित्तीय पक्षसँगै वातावरणीय र सामाजिक दायित्वलाई पनि समेट् नुपर्ने हुन्छ ।
निजगढ विमानस्थलका लागि वर्षौँदेखि अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण र अन्य पूर्वतयारीमा सार्वजनिक रकम खर्च भए पनि मुख्य निर्माण सुरु गर्ने अन्तिम वित्तीय निर्णय हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निर्माण सामग्री, श्रम, उपकरण तथा अन्य पूर्वाधारको लागत बढ्न सक्ने जोखिमसमेत रहन्छ । सरकारले अब स्पष्ट वित्तीय मोडल, लगानीको स्रोत र कार्यान्वयन समयतालिकासहित निर्णय गर्न सके मात्रै निजगढ विमानस्थल लामो समयदेखि चल्दै आएको घोषणा र अध्ययनको चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्ने स्थानीयवासी बताउँछन् ।
