२०८३ आश्विन ७, बुधबार ०७:२६
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ स्थित लामो समयदेखि विवादमा रहेको कित्ता नम्बर ११५ सम्बन्धी रिट निवेदन उच्च अदालत जनकपुरधामले खारेज गरेको छ। अदालतको आदेशपछि उक्त क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको प्रयासले कानुनी आधार पाएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरधामको ५ नम्बर इजलासमा न्यायाधीशद्वय फर्पा तामाङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले दिनेशकुमार साह कलवार, अशरफ अली शेख र अजयकुमार साहले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । निवेदकहरूले आफूहरूले घर तथा टहरा निर्माण गरेको जमिनमाथि आफ्नो हक कायम हुनुपर्ने दाबी गर्दै नगरपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। रिट खारेज भएसँगै सो जग्गामा नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । नेपाल सरकारको नाममा रहेको करिब पौने दुई बिघा क्षेत्रफलको उक्त जग्गा लामो समयदेखि ‘घैला बजार’ अर्थात् तरकारी बजारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। गौशाला बजारको मुख्य भागमा पर्ने भएकाले जग्गा व्यापारिक दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नगरपालिकाका अनुसार सो क्षेत्रमा करिब ४४ जनाले विभिन्न किसिमका घर, पसल तथा टहरा निर्माण गरी बसोबास र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । केही संरचना तीनदेखि चार तलासम्मका रहेको नगरप्रमुख दिपेन्द्रकुमार महतोले बताएका छन् । नगरप्रमुख महतोका अनुसार यसअघि सार्वजनिक जग्गामाथिको दाबी कागजी प्रक्रियामा सीमित हुँदा अतिक्रमण हटाउन कठिनाइ हुँदै आएको थियो। संरचना हटाउने प्रयासमा आवश्यक प्रशासनिक तथा सुरक्षा सहयोग प्रभावकारी रूपमा प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अदालतको पछिल्लो आदेशपछि भने प्रहरी तथा प्रशासनसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर अधिकारीले अदालतको आदेशले जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकालाई थप कानुनी आधार दिएको बताए। स्थानीय बासिन्दाको अवस्था र संवेदनशीलतालाई समेत ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरेर जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको विषयमा नगरपालिकाले विगतदेखि नै विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । २०८१ चैतमा समेत सार्वजनिक जग्गामा पक्की संरचना निर्माण हुन थालेपछि तत्कालीन अवस्थामा उपमेयर रेणु महतोले निर्माण रोक्न तीनदिने अल्टिमेटम दिएकी थिइन् । अल्टिमेटमपछि पनि गौशाला–२ का भोला मण्डलले निर्माण अघि बढाएपछि स्थानीय युवा तथा राजनीतिकर्मीहरूको पहलमा निर्माणाधीन संरचना भत्काइएको थियो । कित्ता नम्बर ११५ को जग्गा पटक–पटक नापजाँचसमेत गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
तरकारी बजारको पश्चिम भाग, मालपोत कार्यालयतर्फ जाने सडकको पूर्व–दक्षिण क्षेत्र तथा उत्तरतर्फ सुकदेव भवनसम्मको क्षेत्रमा समेत नापी गरिसकिएको बताइएको छ । स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या भने कित्ता नम्बर ११५ मा मात्र सीमित छैन । वडा नम्बर ५ कै कित्ता नम्बर ११६ र ११७ समेत विभिन्न किसिमका अतिक्रमणमा परेको बताइएको छ । कित्ता नम्बर ११६ गुठीअन्तर्गत रहेको छ भने ११७ गाई गौशालाको जग्गा भएको जनाइएको छ । यी दुवै क्षेत्रमा समेत अनधिकृत रूपमा संरचना निर्माण भएको भन्दै नगरपालिकाले सार्वजनिक, गुठी तथा गौशालासँग सम्बन्धित जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनमा थप कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
