२०८३ आश्विन १४, बुधबार ०८:११
मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवले बजार अनुगमन कार्य सरोकारवाला निकायले मानवअधिकारको दृष्टिगत गर्दै व्यवसायी र जनता दुवैको हित देखेर समस्या नपर्ने गर्ने गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जनकपुरधाममा मंगलबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को सहयोग तथा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित व्यवसायी र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख यादवले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अनुगमन गर्नु राम्रो कुरा हो । तर अनुगमनको नाममा कुने निकायले जसको करबाट राज्य संचालन भइरहेको त्यसै व्यवसायीलाई त्रसित बनाउनु उचित होइन । कानूनी प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित तरिकाले अनुगमन गरिएपछि राम्रो हुनेछ ।
अनुगमनभन्दा पनि स्थानीय उत्पादनमा सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेकोमा जोड समेत उनले दिए । स्वदेशमै उत्पादित खाद्य वस्तु तथा अन्य सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै उनले विदेशबाट प्याकेजिङ गरी आयात हुने खाद्य वस्तुको गुणस्तर र सुरक्षाबारे पर्याप्त जाँच हुन नसक्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुको प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने बताए । उनले भने ‘अनुगमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन । तर अनुगमन गुणस्तरीय र उद्देश्यपूर्ण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री भइरहेको छ कि छैन, खाद्य वस्तुमा मिसावट छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन केन्द्रित हुनुपर्छ, व्यापारीलाई दुःख दिने उद्देश्यले होइन ।’ सभामुख यादवले राज्यका तर्फबाट उद्योगी–व्यवसायीले सम्मान र प्रोत्साहन नपाएसम्म मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए ।
उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीले तिर्ने राजस्वबाट राज्य सञ्चालन तथा विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । व्यवसायीले कानुनविपरीत काम गरेको प्रमाणित भए आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको कानून सरकारले ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिए ।
कार्यक्रममा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री फकिरा महतो तथा कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि व्यापारीलाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरोकारवाला निकायलाई कुनै जानकारी नै नदिई मन्त्री महतोले पदीय दम्भमा यहाँका व्यापारीहरुलाई अनुगमनको नाममा अनावश्यक रुपमा बिनाको कुनै मापदण्डको मनपर्दी रुपमा जरिवाना गर्ने, व्यापारीलाई थुन्ने लगायतका क्रियाकलाप गरिरहेको आरोप समेत उनले लगाए ।
उनले भने, ‘अनुगमन भनेको सरोकारवाला सम्मिलित समितिले गर्ने हो । न कि पंचे शैलीमा प्रहरी प्रशासनलाई लिएर व्यापारीलाई त्रसित बनाउने गरी गर्ने हो । पद पाएपछि जे पनि गर्न कसैलाई छुट छैन, जुन व्यापारीको करबाट सरकार संचालन गरिरहेका छन गृहमन्त्री महतो त्यसै व्यापारीलाई जरिवानाको नाममा थर्काएर रकम असुल्ने परिपार्टी गलत हो । यसले प्रदेश सरकारप्रति नाकारात्मक असर परिरहेको छ । उनले थप्दै भने ‘व्यापार व्यवसाय मन्दा भएकाले एक त यहाँका व्यापारी आफै संकटमा छन् । यस्तो बेलामा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नुको सट्टा अनुगमनको नाममा प्रहरी प्रशासनका बलमा गृहमन्त्रीले व्यापारी थर्काएर स्टन्टबाजी गर्नु राम्रो होइन, उनको यो हर्कतले उद्योगी व्यवसायीहरु पलाउन हुने अवस्था आइसकेको छ ।’
