२०८३ आश्विन २०, मंगलवार ०८:०४
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तराई–मधेशमा देखिँदै गएको खानेपानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले तराई–मधेशमा जमिनमुनिको पानीको सतह कमजोर हुँदै गएको भन्दै समयमै आवश्यक कदम चाल्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले तिहारपछि तराई– मधेशमा खानेपानीको समस्या थप गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिँदै यसको यथासक्य छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक योजना, स्रोतसाधन र सहकार्य सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘तराई–मधेशमा अहिले जमिनमुनिको पानीको सतह कमजोर भइरहेको छ, तिहारपछि थप समस्या हुन्छ । यसका लागि केन्द्र सरकारको साथ आवश्यक छ ।’ मुख्यमन्त्री यादवले खानेपानीको समस्या केवल तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने विषय मात्र नभइ दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने विषय भएको बताए।
तराई–मधेशमा बढ्दो पानीको संकटले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन, कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनको काम उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढिरहेको बताए । उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनका कामलाई तीव्रता दिइएको उल्लेख गर्दै उनले विपद् प्रभावित क्षेत्र र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने बताए । प्रधानमन्त्री साहले विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको अध्ययन तथा व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।
भोटेकोशी–त्रिशूली, गण्डकीलगायतका क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइरहेको उनले बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री साहले बताए । हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि आवश्यक काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्भावित विपद् को पूर्वतयारी, जोखिम पहिचान र समयमै सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री साहले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। विपद्को समयमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विपद्मा परी लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका व्यक्तिलाई मृतक वा सोसरह घोषणा गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । विपद्को समयमा सबै पक्ष एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काममा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म आएको बाढीका कारण प्रदेशमा ठूलो क्षति भएको भन्दै पुनर्निर्माणका लागि विशेष … प्याकेजÚ आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार बाढीपहिरोका कारण गण्डकी प्रदेशमा ३५ जनाको मृत्यु, पाँच जना बेपत्ता र १५ जना घाइते भएका छन् ।
बाढीका कारण ४०६ घर पूर्ण रूपमा र ७३६ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । २६ किलोमिटर सडक अवरुद्ध हुनुका साथै विभिन्न १३६ स्थानमा सडक तथा पुलमा क्षति पुगेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको सिद्धार्थ राजमार्ग तथा डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडकमा समेत बाढीले क्षति पु¥याएको उनले बताए । सडक मर्मतका लागि तत्काल करिब ३५ करोड रुपैयाँ र पुल मर्मतका लागि तीन अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सडक तथा पुलको स्थानीय पुनर्निर्माणका लागि भने आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले नेपालतर्फका ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा संघीय तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए । रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पाँच वटा झोलुंगे पुल र दुई स्थानमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत धारणा र प्रस्तावहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धार र राहतमा सीमित नराखी दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । विशेषगरी तराई–मधेशमा देखिँदै गएको भूमिगत जलस्रोतको संकटलाई समयमै सम्बोधन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र पर्याप्त स्रोतसाधन परिचालन आवश्यक देखिएको छ ।
