२०८३ आश्विन २०, मंगलवार ०८:०८
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार सम्बन्धी १० हजार ७ सय ४६ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको छ ।
सोमबार मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णसक्षम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासले प्रस्तुत गरेको ३६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर दर्ता भएका कुल ४० हजार ८ सय ४२ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशको मात्रै २६.३१ प्रतिशत उजुरी रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा मधेस बागमती प्रदेशभन्दा पछाडि दोश्रो स्थानमा रहेका छन् । मधेसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेसमा दर्ता भएका १० हजार ७ सय ४६ उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै ७ हजार ३ सय ७० (६८.५८) प्रतिशत छन् । प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ४ सय ७५ (१३.७२) प्रतिशत र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ९ सय १ (१७.६९) प्रतिशत उजुरी दर्ता रहेको बताइएको छ ।
देशभर सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने जिल्लामा काठमाडौं पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ भने मधेसको धनुषा २ हजार १ सय १ उजुरीसहित दोस्रो स्थानमा छ । देशभर धेरै उजुरी पर्ने प्रमुख १० जिल्लामध्ये कास्कीबाहेक अधिकांश जिल्ला मधेस प्रदेशका छन् । प्रतिवेदनमा पर्सामा १ हजार ४ सय ४, महोत्तरीमा १ हजार ३ सय ९३, बारामा १ हजार ३ सय १८, सप्तरीमा १ हजार २ सय ३, सिरहामा १ हजार १ सय ७६ र रौतहटमा १ हजार १ सय ४९ उजुरी दर्ता भएको देखाइएको छ । मधेसमा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहको बढी रहेको देखिन्छ । देशभरका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशमा मात्रै ७ हजार ३ सय ७० (३६.८०) प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय तहपछि प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीको तथ्यांकमा पनि मधेस अग्रणी स्थानमा देखिएको छ । देशभर प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशसँग मात्रै १ हजार ४ सय ७५ (२७.८०) प्रतिशत उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
मधेसका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहा गरी चार जिल्लासहित नौ जिल्लाको जिम्मेवारी अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले हेर्दै आएको छ भने बागमतीका दुई र कोशीका तीन जिल्ला हेर्दै आएको छ । बर्दिबास कार्यालयका सूचना अधिकार प्रकास पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका तथा सो अवधिमा दर्ता भएका गरी जम्मा ३ हजार ८ सय ३६ उजुरी रहेकोमा तीमध्ये २ हजार ५ सय ८ )६५.३८) प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएको बताए । उनका अनुसार बाँकी १ हजार ३ सय २८ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । आयोग मातहतका आठ कार्यालयमध्ये बर्दिबासमा सबैभन्दा बढी ९.३९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयमा परेको उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.०८ प्रतिशत र अन्य विविध विषयसँग सम्बन्धित उजुरी १०.४६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले उजुरीको चाप धेरै देखिएकाले यसको निरुपणतर्फ आयोगले थप अग्रसर भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्यालय र सबै कार्यालयमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ५ सय १० नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३ सय २३ उजुर ीसमेत गरी कुल ४० हजार ८ सय ४२ उजुरी कायम भएका थिए । तीमध्ये ३२ हजार ८ सय २३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ् र्योट भएका छन् भने ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । तहगत रूपमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ (४९.०३) प्रतिशत छन् ।
संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५ सय १२ (३७.९८) प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ५ (१२.९९) प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरी निर्णय गरेका ७ सय ८७ उजुरीमध्ये १ सय ७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दायर भएका मुद्दामध्ये संघसँग सम्बन्धित ६८, प्रदेशसँग सम्बन्धित ३० र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७७ वटा छन् । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा बागमती प्रदेशसँग सम्बन्धित ४४ वटा दायर भएका छन् भने मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित ४० वटा मुद्दा दायर भएका छन् । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसमेतको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेको छ । यस्तो उजुरी ६.७७ प्रतिशत छन् । गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ४.५ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.६७ प्रतिशत, स्वास्थ्यका ३.६४ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३.३९ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका २.५० प्रतिशत, अर्थसँग सम्बन्धित २.२४ प्रतिशत तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित १.५७ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
