२०८३ कार्तिक ३, सोमबार १८:०६
भारत सरकारले फेसबुक र इन्स्टाग्राम सञ्चालक कम्पनी मेटालाई आफ्ना प्लेटफर्ममा सामग्री सिफारिस गर्ने एल्गोरिदमको समीक्षा गर्न निर्देशन दिएको छ।
भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले एकतर्फी सूचना, भ्रामक सामग्री वा एउटै दृष्टिकोणका विषयवस्तु बारम्बार हेर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन मेटालाई सचेत गराएको हो।
मन्त्रालयले अक्टोबर १० मा जारी गरेको परामर्शपत्रमा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा प्रयोगकर्ताले विश्वसनीय, सान्दर्भिक तथा विविध प्रकारका सूचना प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले विशेषगरी सार्वजनिक घटना, कानून तथा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय र संवेदनशील परिस्थितिका भिडियो, तस्बिर तथा ग्राफिक्स पर्याप्त सन्दर्भबिना ठूलो सङ्ख्यामा प्रयोगकर्तामाझ पुग्ने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यस्ता सामग्रीलाई एल्गोरिदमले पटकपटक प्राथमिकता दिएर प्रसार गरेमा सर्वसाधारणमा भ्रम, डर र आशङ्का फैलिनुका साथै सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्ने सरकारको भनाइ छ।
एल्गोरिदमबाट अस्वाभाविक पहुँच पाउने सामग्रीको पहिचान गर्न निर्देशन
मन्त्रालयले मेटालाई एल्गोरिदमका माध्यमबाट अस्वाभाविक रूपमा धेरै पहुँच प्राप्त गरिरहेका पोस्ट तथा सामग्री पहिचान गर्न प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न भनेको छ।
त्यस्ता सामग्रीको समयमै समीक्षा गर्ने र आवश्यक परे उच्च तहमा पठाएर थप मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। विशेषगरी कुनै सामग्रीबाट व्यापक भ्रम फैलिने, हिंसा भड्किने वा सार्वजनिक शान्ति खल्बलिने जोखिम भएमा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने सरकारको जोड छ।
सरकारले पुराना तस्बिर तथा भिडियोलाई नयाँ घटनाको भन्दै प्रस्तुत गर्ने, सम्पादन गरिएका दृश्य सामग्री, आपत्कालीन प्रतिबन्ध वा प्रहरी कारबाहीबारे पुष्टि नभएका दाबी तथा पर्याप्त सन्दर्भबिनाका श्रव्यदृश्य सामग्रीप्रति विशेष चासो देखाएको छ।
यस्ता सामग्री तीव्र गतिमा फैलिँदा त्यसको प्रभाव सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नरही वास्तविक जीवनमा समेत पर्न सक्ने मन्त्रालयको आकलन छ।
सामग्री राख्नु र लाखौँ प्रयोगकर्तामाझ पुर्याउनु फरक विषय
सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबारे बहस भइरहेका बेला भारत सरकारको यो निर्देशन आएको हो। सरकारले अब प्लेटफर्ममा कुन सामग्री राखिएको छ भन्ने विषयसँगै कुन सामग्रीलाई एल्गोरिदममार्फत व्यापक रूपमा फैलाइन्छ र त्यसको कारण के हो भन्ने विषयलाई पनि महत्त्व दिएको छ।
सरकारका अनुसार कुनै पोस्टलाई प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउनु र त्यसलाई एल्गोरिदमको माध्यमबाट ठूलो सङ्ख्यामा प्रयोगकर्तामाझ पुर्याउनु फरक विषय हुन्। त्यसैले सामग्री प्रसार गर्ने प्रणालीको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्ने सरकारको धारणा छ।
सूचना प्रविधि ऐन, २००० तथा सूचना प्रविधि नियमावली, २०२१ अन्तर्गत जारी परामर्शपत्रमा भ्रामक, सम्पादन गरेर वास्तविकताभन्दा फरक बनाइएका वा सन्दर्भबाट अलग गरिएका सामग्रीलाई अनावश्यक रूपमा प्राथमिकता नदिन मेटालाई भनिएको छ।
सार्वजनिक घटनासँग सम्बन्धित तस्बिर तथा भिडियोसँगै तिनको मिति, स्थान र वास्तविक परिस्थितिबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक रोक नलगाउन आग्रह
भारत सरकारले सामग्रीको नियमन तथा सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउने नाममा वैध अभिव्यक्ति र लोकतान्त्रिक बहसमा अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाउन नहुने स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले मेटालाई विद्यमान सुरक्षा तथा सामग्री नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै त्यस क्रममा कानुनी अभिव्यक्ति र सार्वजनिक छलफलको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने जनाएको छ।
परामर्शपत्रमा मेटालाई तत्काल आवश्यक कदम चाल्न र त्यसको कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ।
यद्यपि, सरकारले कुनै निश्चित पोस्ट वा घटनालाई लक्षित गरेर निर्देशन दिएको छैन। मेटाले आफ्नो एल्गोरिदममा कस्ता परिवर्तन गर्नेछ भन्ने विषय पनि परामर्शपत्रमा स्पष्ट गरिएको छैन।
