२०८३ कार्तिक ९, सोमवार ०७:३८
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार गठन भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशले आफ्नै मातृभाषामा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । मधेश प्रदेश मात्रै होइन अन्य प्रदेशले पनि आफ्नै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकेको छैन । तर अन्य प्रदेशभन्दा भन्दा मधेश प्रदेशको अवस्था फरक छ । अन्य प्रदेशमा सबभन्दा बढी भाषी नेपालीकै रहेको छ भने मधेश प्रदेशमा मैथिली भाषी बढी रहेका छ्न । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशमा बोलिने सबैभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिनेछ । भाषा संरक्षण, पहिचान र अधिकारका विषयमा राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्नै अडान छन् । हुनत विधेयक प्रदेश सभामा पुगेर राजनीतिक स्वार्थले फिर्ता भइसकेको छ । मधेश प्रदेशमा मैथिली भाषी बाहेकका भोजपुरी र अवधि भाषीहरुको दाउपेचले प्रदेशले अहिलेसम्म सरकारी कामकाजको आफ्नो भाषा पाउन नसकेको हो । यस सम्बन्धमा उच्च अदालत जनकपुरले समेत आवश्यक कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको ९ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । गतवर्ष फागुन २६ गतेका दिन उच्च अदालतका कामु मुख्यन्यायाधिश टेकनारायण कुँवरको इजलाशबाट प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न विपक्षी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
अदालती निर्देशनको बेवास्ता
उच्च अदालत जनकपुरले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मधेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त सबैभन्दा बढी बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानून बनाउन प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०८२ फागुन २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । फैसला २०८३ वैशाख १४ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । ललितपुर महानगरपालिका–१६, निवासी रुक्शना कपालीले मधेशमा नेपालीबाहेक अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कानून निर्माण नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । कपालीले २०८० असोज १९ गते सूचनाको हक प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग नेपालीबाहेक अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन भएका प्रयासबारे जानकारी मागेकी थिइन् । त्यसको जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले २०८० माघ २८ गते नेपालीबाहेक अन्य कुनै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रचलनमा ल्याउने विषयमा कुनै कामकारबाही वा निर्णय नभएको जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०८१ कात्तिक ८ गतेको निर्णयअनुसार ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो । तर, २०८१ माघ ११ गते सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि नयाँ कानून निर्माण हुन सकेन । विधेयक फिर्ता भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भाषिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अधुरै रहेको अदालतको ठहर छ । अदालतले भाषिक अधिकारलाई नीतिगत घोषणामा मात्र सीमित गर्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै बहुभाषिक समाजमा सबै भाषिक समुदायको पहिचान, सम्मान र राज्यका सेवामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भाषिक अवहेलनाले कुनै समुदायलाई राज्यको सेवा प्रवाहबाट बाहिर पार्न सक्ने र त्यसले दीर्घकालीन असन्तोष निम्त्याउन सक्ने उल्लेख छ । ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका भाषिक समुदायको वास्तविक समानता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी उपाय र संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ ।
निर्देशनमा प्राविधिक त्रुटि
फैसलाको १९ नम्बर बुँदाको दोश्रो पाराग्रामा भनिएको छ — यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ६२ मा भएको भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हकसँग तादाम्यता हुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न विपक्षीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशमा भनिएका संविधानको धारा ६२ मा भाषा वा संस्कृति सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभई राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ । भाग ४ मा रहेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्थामा धारा ६२ छन् ।
दलीय सहमति आभावमा विधेयक फिर्ता
प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले दलीय सहमति आभावका कारण फिर्ता हुन गएको बताउँछन् । उनले भने भाषासम्बन्धी विधेयक पर्याप्त गृहकार्य नगरी सदनमा ल्याइएकाले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था ती बेला आएको बताए । मैथिली भाषामै प्रदेश सभाको शपथ लिएका यादवले सभामुख भएपछि पनि सदनको कामकाज मैथिली भाषामा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले प्रदेशको नाम, राजधानी र सरकारी कामकाजको भाषाजस्ता विषय संवेदनशील हुने भएकाले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीमार्फत सरकारले विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विधेयकमा मधेश प्रदेशका बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकाजस्ता भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अन्य भाषालाई बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै सांसदहरूले असहमति जनाएपछि फिर्ता लिइएको थियो । उनले भने ‘कुनै पनि दलको विरोधभन्दा पनि बहुसंख्यक सांसदहरूको असहमति र गृहकार्य नपुगेका कारण सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।’
छलफल बिना नै फिर्ता लिइयो
तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले भने विधेयक फिर्ता हुनुमा पर्याप्त छलफल नहुनु र राजनीतिक स्वार्थले काम गर्नु मुख्य कारण रहेको बताइन् । हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रहेकी तिवारीका अनुसार उनी मन्त्री हुँदा भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, विधेयकमा मगही र थारू भाषा छुटेको भन्दै केही पक्षबाट विरोध भयो । ती भाषाहरू विधेयकमा समेटिएका भए पनि त्यसबारे विवाद उठाइएको थियो । तिवारीले विधेयकलाई सदनमा छलफलका लागि अघि बढाएर आवश्यक संशोधन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले फिर्ता लिएको बताइन् । ‘हाउसको त पूर्ण अधिकार छ नि, पूराको पूरा शतप्रतिशत संशोधन गर्न सक्छ,’ तिवारीले भनिन्, ‘जब हाउसमा छलफलमा लैजान्छ, यहाँ आएर जे–जे राख्ने भन्छ, राख्थ्यो, जे जे हटाउने भन्छ, हटाइदिन्थ्यो ।’ उनका अनुसार विधेयक प्रस्तुत भएपछि त्यसलाई परिपक्व बनाउन र छलफलको प्रक्रियामा लैजान पर्याप्त समय समेत दिइएन । बरु, विरोध शुरू भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिंहले विधेयक फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनका अनुसार विधेयक फिर्ता नलिई सदनमा छलफल भएको भए संशोधनमार्फत विवादित विषय टुंग्याउन सकिन्थ्यो । तत्कालीन विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकासहित थारू तथा मगही भाषालाई समेटिएको र सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दीलाई पनि राखिएको तिवारीले खुलाइन् । मधेश प्रदेशमा भाषासम्बन्धी विवादको अर्को पक्ष जनमत पार्टीको अडान हो । जनमत पार्टीले लामो समयदेखि मधेश प्रदेशमा ‘मधेशी भाषा’ हुनुपर्ने वकालत गर्दै आएको छ । भाषा आयोगले ‘मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकाÚलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरे पनि ‘ मधेशी भाषाÚलाई छुट्टै भाषाका रूपमा पहिचान गरेको छैन । जनमत पार्टीले भने मधेशमा बोलिने सबै भाषालाई मधेशी भाषाको दायराभित्र पहिचान र परिभाषित गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका तिनै भाषालाई ग्राहयता दिँदा कुन राख्ने भन्ने आन्तरिक हानाथापले पनि फिर्ता लिइएको बुझिएको छ ।
सरकार आफै कामचलाउ
मधेश प्रदेशमा भाषासम्बन्धी कानून निर्माणको विषय राजनीतिक अस्थिरतासँग पनि जोडिएको छ । नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले असोज ३० गते सामूहिक रूपमा राजीनामा दिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सरकार कायम रहनेछ भने त्यसो हुन नसके अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । कामचलाउ मुख्यमन्त्री यादवले भने यस विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । आफू अहिले अन्य काममा व्यस्त रहेकाले पछि मात्र प्रतिक्रिया दिने भनी पन्छिएका छन् ।
