२०८३ कार्तिक १२, बिहिवार ०७:२०
मधेश प्रदेशमा वन कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई लिएर विवाद चुलिँदै गएको छ । कर्मचारी सरुवामा समानता र पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोप लगाउँदै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले समायोजनपछि सरुवा हुन बाँकी कर्मचारीलाई अन्य जिल्लामा पदस्थापन गर्न माग गरेको छ ।
अभियानले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका सचिव राजीव कुमार झालाई अन्तिम ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरुवामा सबै कर्मचारीका लागि समान मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको हो। राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सरुवा निर्णय प्रभावित हुने गरेको आशंका व्यक्त गर्दै अभियानले यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अभियानका अनुसार वन रक्षक तहका केही कर्मचारीको सरुवा भए पनि अन्य पदमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयले तय गरेका मापदण्ड सबै कर्मचारीमाथि समान रूपमा लागू नभएको भन्दै अभियानले सरुवा रोकिएका कर्मचारीको अवस्था र त्यसको आधारबारे स्पष्ट जानकारी माग गरेको छ । लामो समयदेखि एउटै जिल्ला वा कार्यक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार अन्य जिल्लामा खटाउनुपर्ने अभियानको माग छ। सरुवाका निर्णय निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ बनाउन तथा प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न पनि उसले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महिला र नयाँ नियुक्त कर्मचारीमाथि विभेद भएको भनिएको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अभियानले कर्मचारीले सम्मानजनक वातावरणमा काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। सरुवा आदेश जारी भइसकेपछि पनि कर्मचारीलाई पुनः पुरानै कार्यालय वा जिल्लामा फर्काएर पदस्थापन गर्ने अभ्यासले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको अभियानको दाबी छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय स्वार्थ समूह र वनसम्बन्धी अवैध गतिविधिमा संलग्न समूहको प्रभावले सरुवा प्रक्रिया प्रभावित भएको हुन सक्ने आशंका अभियानले जनाएको छ। यद्यपि, यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षबाट पुष्टि भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । आफ्ना माग सम्बोधन नभए र सरुवा प्रक्रियामा देखिएका भनिएका अनियमितताबारे मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ नदिए सार्वजनिक रूपमा विषय उठान गर्दै आन्दोलनमा जाने अभियानले चेतावनी दिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयका सचिव झाले सरुवा हुन बाँकी कर्मचारीको प्रक्रिया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सहमति लिएर अघि बढाइने बताएका छन्।
सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई भने तोकिएको कार्यस्थलमा जान उनले आग्रह गरेका छन् । सरुवा आदेशअनुसार नयाँ कार्यस्थलमा उपस्थित नभए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने सचिव झाको भनाइ छ । अभियानले बुझाएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत बोधार्थ जनाएको छ । वन कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी विवादले प्रदेशको वन प्रशासनमा पारदर्शिता, समान अवसर र कर्मचारी व्यवस्थापनका मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको विषय पुनः चर्चामा आएको छ ।
