२०८३ कार्तिक १६, सोमवार ०७:३९
लामो समयदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजनालाई गति दिने उद्देश्यसहित सरकारले ठेक्का तोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गरेपछि सरकारले मधेश प्रदेशका थप तीन पुराना तथा रुग्ण ठेक्का पनि औपचारिक रूपमा तोडेको छ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, पटक– पटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति र आयोजनाको न्यून प्रगतिलाई कारण देखाउँदै रौतहटका तीन महत्पूर्ण पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको छ । ठेक्का रद्द गरिएका आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडक खण्डको लमाहा खोला पुल, चन्द्रपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडक खण्डको लौकाहा खोला पुल तथा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत धनसार– बागमती सडक खण्डको स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापना कार्य रहेका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्री इञ्जिनियर सुनिल लम्सालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना साझा गर्दै ती आयोजनाको ठेक्का तोडिएको जानकारी दिएका छन् । उनले अब बाँकी निर्माण कार्य नयाँ प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने बताए ।
१० वर्षदेखि अलपत्र दुई पुलको ठेक्का रद्द
रौतहटको सडक पूर्वाधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका लमाहा र लौकाहा खोलाका पुल निर्माणको काम विगत एक दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा थियो । यी दुवै पुल निर्माणका लागि २०७३ साल चैत २१ गते रौतहटको गरुडास्थित पप्पु र शिवशंकर जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार पुल निर्माणको काम आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, निर्धारित समयमा काम पूरा हुन नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो ।
अन्तिमपटक थपिएको म्यादसमेत २०८० असार ३० गते समाप्त भएको थियो । त्यसपछि पनि निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । दुवै पुल समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि आवागमनमा समस्या भोग्दै आएका छन् । वर्षायाममा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा आवतजावत थप जोखिमपूर्ण र कष्टकर हुने गरेको छ । पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय जनजीवन, व्यापार व्यवसाय तथा यातायात सेवासमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत धनसार–बागमती सडक खण्डको स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापना कार्यको ठेक्कासमेत रद्द गरिएको छ ।
उक्त सडक खण्डको काम गत आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि निर्माणको भौतिक प्रगति शून्य देखिएपछि सम्बन्धित निकायले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य अघि बढ्न नसक्दा सडक प्रयोगकर्ता समेत जोखिमपूर्ण रुपमा आवतजावत गर्न बाध्य छन् । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य अघि नबढाउने, सम्झौता अनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र सार्वजनिक पूर्वाधारलाई वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीप्रति सरकारले कडा नीति लिएको देखिन्छ ।
सरकारले देशभरका रुग्ण तथा अलपत्र आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी सुधारको सम्भावना भएका आयोजनालाई मात्र अन्तिम अवसर दिने नीति अघि सारेको छ । सुधारको सम्भावना नदेखिएका र निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेका आयोजनाको ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण कार्य अघि बढाइने जनाइएको छ । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनपछि मधेश प्रदेशका तीन पुराना ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई पनि सरकारले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । ठेक्का रद्द भएसँगै अब सम्बन्धित आयोजनाको बाँकी काम कहिले र कुन प्रक्रियाबाट शुरु हुन्छ भन्ने विषय महत्त् वपूर्ण बनेको छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन सके मात्रै वर्षौंदेखि पुल र सडकको समस्याबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले राहत पाउनेछन् ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नै स्वार्थ देखिएपछि स्थानीयवासीसमेत फेरि पनि समयमै सडक निर्माणमा हुनेमा शंकाष्पद छन् । तर, ठेक्का तोड्ने निर्णयमा मात्र सीमित नभइ बाँकी निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गराउनु सरकारका लागि थप अर्को चुनौतीसमेत छ ।
