२०८३ कार्तिक १९, बिहिवार ०५:४६
सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले प्रदेशको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारले गर्दै आएको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन तथा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व हिस्सा वृद्धि गर्न माग गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकारअनुसार आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा सबल बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मधेश प्रदेशसहित सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको सहभागितामा सम्पन्न बैठकले १६ कात्तिक २०८३ मा साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै प्रदेशका अधिकार, वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट, अधुरा विकास आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था र आन्तरिक राजस्व क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा संघीय सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गरिसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदानसमेत राजस्व संकलनमा कमी आएको कारण देखाउँदै बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरिएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको वित्तीय अधिकारअनुसार प्रदेशले पाउनुपर्ने अनुदान पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने मन्त्रीहरूको जोड छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान वितरण गर्दा जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, प्रदेशको वास्तविक खर्च आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा भौगोलिक र वातावरणीय अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
सातै प्रदेशले प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र संघीय सरकारले स्थापना गरेका डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय तत्काल खारेज गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन्। साना तथा स्थानीय प्रकृतिका आयोजना संघीय सरकारले आफैँ सञ्चालन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भइरहेको उनीहरूको ठहर छ । आयोजना वर्गीकरणका आधार र मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेका आयोजना सम्बन्धित सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका तर पर्याप्त बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । वर्षौंदेखि बजेट अभावमा अलपत्र परेका विकास आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न पनि सातै प्रदेशले माग गरेका छन् । प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
प्रदेशहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) र अन्तःशुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्वमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा वृद्धि गर्न माग गरेका छन् । नदीजन्य पदार्थ, वन तथा जलविद्युत्बाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा प्रभावित प्रदेशको अधिकार र योगदानलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ट्राफिक जरिवानाबाट संकलित शतप्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न तथा सवार ीसाधन दर्ता भएको प्रदेशमै सवारी कर दाखिला हुने प्रणाली विकास गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । चालक अनुमतिपत्र नवीकरणबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत सम्बन्धित प्रदेशमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र रूख कटानको स्वीकृति दिने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । बैठकले प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, बेरुजु घटाउने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने निर्णयसमेत भएको छ ।
सातै प्रदेशले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै पूर्वबजेट परामर्श गर्ने सहमति गरेका छन् । नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली विकास गर्ने तथा बजेट र लेखा व्यवस्थापनका डिजिटल प्रणालीमा भएका असल अभ्यास एकअर्काबीच आदानप्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । मधेशसहितका प्रदेशबीच अन्तरप्रदेश व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न वस्तु तथा सेवाको आवागमनमा लाग्ने दोहोरो कर, शुल्क र प्रशासनिक झन्झट हटाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशका आर्थिक ऐनमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने तथा साझा नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्ने सहमति भएको छ ।
बाढी, पहिरो, शीतलहर र आगलागीजस्ता विपद्का समयमा अन्तरप्रदेश द्रुत प्रतिक्रिया टोली परिचालन गर्ने तथा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने विषयमा पनि प्रदेशहरू सहमत भएका छन् । न्यूनतम कार्यजिम्मेवारी भएका वा दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेका प्रदेश सरकारका निकायलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । संघीयताविरुद्ध फैलाइने भ्रम र चुनौतीको प्रतिवाद गर्न दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा प्रादेशिक धारणा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
