२०८३ कार्तिक २०, शुक्रवार ०६:४१
नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि संकटमा परेको मधेश प्रदेश सरकार अन्ततः निरन्तरता पाउने अवस्थामा पुगेको छ । केही समय अघि सरकार परिवर्तनको चर्चासँगै राजनीतिक अन्योलमा परेको मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नाटकीय फेरबदल आएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियता, कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्ता तथा तीन दलबीच विकसित नयाँ राजनीतिक समझदारीले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनेको छ । नेकपा एमालेले गत असोज ३० गते मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशको राजनीति तरंगित बनेको थियो ।
एमालेले तीनदलीय सत्ता गठबन्धनबीच यसअघि भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यससँगै मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने वा वर्तमान सरकारकै निरन्तरता हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड् कलबाजी शुरु भएको थियो । एमालेको समर्थन फिर्तापछि प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदलका लागि विभिन्न तहमा छलफल र राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनेका थिए ।
सरकारको भविष्य अन्योलमा रहेका बेला नेकपाका संयोजक प्रचण्डले मधेश प्रदेशको राजनीतिक अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्दै सक्रियता बढाएका थिए । उनको सक्रियतासँगै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक सहकार्यको सम्भावना बलियो बन्दै गयो । यसैक्रममा राष्ट्रिय राजनीतिक तहमा पनि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद अघि बढ्यो । कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्ताले मधेश प्रदेशको राजनीतिक निकासका लागि थप आधार तयार गरेको देखिन्छ ।
केन्द्रमा विकसित राजनीतिक समझदारीको प्रभाव प्रदेशको सत्ता समीकरणमा समेत परेको छ । फलस्वरूप एमाले, कांग्रेस र नेकपाबीच पुनः सहकार्यको वातावरण बनेको छ । यसको पछिल्लो संकेत तीनवटै दलका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेताहरू एकै ठाउँमा देखिनुले पनि दिएको छ । काठमाण्डुको किर्तिपुरमा भएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) अन्तर्गत जनकपुर बोल्ट्स र लुम्बिनी लायन्सबीचको खेल अवलोकनका क्रममा तीन दलका शीर्ष प्रदेश नेताहरू एउटै मञ्चमा उपस्थित भएका छन् ।
सो क्रिकेट खेल अवलोकनमा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई सहभागी थिए । जनकपुर बोल्ट्सको समर्थनमा एकै ठाउँमा बसेका तीन नेताको उपस्थितिलाई सामान्य खेल अवलोकनका रूपमा मात्रै हेरिएको छैन । यसलाई मधेश प्रदेशमा तीन दलबीच राजनीतिक दूरी घटेको र वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति विकसित भएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक भविष्यबारे प्रश्न उठेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री यादवले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । राजनीतिक सहमति जुटेपछि भने उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बताइएको छ । स्रोतले जनाए अनुसार काठमाण्डु भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
यससँगै सरकारमा एमालेको पुनः सहभागिताको बाटोसमेत खुल्ने देखिएको छ । एमालेले यसअघि सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरूको सट्टा नयाँ अनुहारलाई मन्त्रीका रूपमा पठाउने तयारी गरेको चर्चा छ । एमालेको समर्थन फिर्तापछि शुरु भएको मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकट प्रचण्डको सक्रियता र केन्द्रका शीर्ष नेताबीचको संवादपछि नयाँ मोडमा पुगेको छ । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने र तीन दलबीच पुनः सहकार्य गर्ने दिशामा राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढेको देखिन्छ । तीन दलका नेताहरू राजनीतिक रूपमा एउटै ठाउँमा उभिने संकेत दिइरहँदा उनीहरूको समर्थन पाएको जनकपुर बोल्ट्स भने लुम्बिनी लायन्ससँगको खेलमा नराम्ररी पराजित भएको छ । क्रिकेट मैदानमा जनकपुरले हार बेहोरे पनि त्यही मैदानमा देखिएको राजनीतिक एकताले भने मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाको संकेत गरेको छ ।
